काठमाडौं, भदौ १ । सर्वोच्च अदालतले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई हिरासतमुक्त गर्न आदेश दिँदै सामाजिक सञ्जालमा आफैं सार्वजनिक गरिएको तस्बिर सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेको विषयमा वैयक्तिक गोपनीयताको हक आकर्षित नहुने ठहर गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठलाई हाजिरी जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिनुभएको हो।

जनआस्था साप्ताहिकले सत्तारुढ दल रास्वपाका एक विवाहित सांसद एक युवतीसँग चुम्बन गरिरहेको तस्बिरसहित समाचार प्रकाशित गरेपछि युवतीले आफ्नो गोपनीयताको हक उल्लङ्घन भएको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिनुभएको थियो। सोही जाहेरीका आधारमा सम्पादक श्रेष्ठ पक्राउ पर्नुभएको थियो।

श्रेष्ठका कानुन व्यवसायीले अदालतमा उक्त तस्बिर जाहेरवालाले नै आफ्नो फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको प्रमाण पेस गर्नुभएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइसकेको तस्बिर सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गर्दा मात्र त्यसलाई वैयक्तिक गोपनीयताको उल्लङ्घन मान्न नसकिने उहाँहरूको तर्क थियो।

सर्वोच्चले पनि जाहेरवालाले नै तस्बिर फेसबुकमा राखेको देखिएको र विपक्षीले त्यस तथ्यलाई खण्डन गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ।

अदालतको आदेशमा समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख छ।

सर्वोच्चले संविधानको धारा १९ ले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको सन्दर्भसमेत उठाउँदै समाचार प्रकाशनकै आधारमा पत्रकारलाई थुनामा राख्नु उचित नहुने निष्कर्ष निकालेको हो।

अनुसन्धानका लागि श्रेष्ठलाई निरन्तर हिरासतमा राख्नुपर्ने ठोस कारण नदेखिएको भन्दै अदालतले थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने विकल्प दिएको छ।

यद्यपि, श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्दा जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिइएको देखिएकाले सर्वोच्चले पक्राउ प्रक्रियालाई नै गैरकानुनी भनेको छैन। अदालतले भने अनुसन्धानका क्रममा थुनामा राखिरहनुपर्ने औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।