काठमाडौं, असोज ३० । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायबाट यस साता सम्पन्न काम तथा उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरिएको छ।

आज मिडिया ब्रिफिङ गरी सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएयता विभिन्न निकायमा रिक्त रहेका पदमा ६११ जनाको नियुक्ति भएको छ। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको हेलो सरकारमा असोज २५ देखि २९ गतेसम्म ७८२ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन्।

सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएपछि विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज भएसँगै रिक्त भएका पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको विवरणमा उल्लेख छ।

विभिन्न मन्त्रालय र तिनअन्तर्गतका स्वायत्त निकाय, बोर्ड, काउन्सिल, संस्थान, आयोग तथा विश्वविद्यालयलगायत ८० वटा निकायमा ४१९ जनाको नियुक्ति भएको छ। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट १४ जना तथा विश्वविद्यालय, आयोग र प्रतिष्ठानमा १७८ जनाको नियुक्ति भएको जनाइएको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले विभिन्न मस्यौदा तथा तथ्याङ्कसम्बन्धी विषयमा रायसुझाव प्रदान गरेको छ। नेपाल स्थल यातायात सर्वेक्षण, २०८२ को स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलनसम्बन्धी प्राविधिक समितिको बैठकमा सहभागी भई सर्वेक्षणको हालसम्मको प्रगतिबारे छलफल गरिएको छ।

त्यस क्रममा सर्वेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव प्रदान गरिएको छ। बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई स्तरीय, एकरूप तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलनायोग्य बनाउने विषयमा पनि रायसुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै, तीनै तहका सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुने तथ्याङ्कीय क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्दै उत्पादित तथ्याङ्कको गुणस्तर, विश्वसनीयता र तुलनायोग्यता बढाउने उद्देश्यले नेशनल डेटा गभर्नेन्स फ्रेमवर्क तथा नेशनल डेटा क्वालिटी फ्रेमवर्कको प्रारम्भिक सोचपत्रमाथि सुझाव प्रदान गरिएको छ।

नेपाल सरकारका निकायका लागि सफ्टवेयर प्रणाली विकास, परिमार्जन, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भारसम्बन्धी कार्य गर्न विभिन्न पदमा असोज २९ गते विज्ञापन आह्वान गरिएको छ। त्यसैगरी, बेरुजु फछ्र्यौट समन्वय तथा अनुगमनका लागि सिन्धुपाल्चोकस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुगमन गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत वार्षिक बजेट, कार्यक्रम तथा माइलस्टोनअनुसार सामाजिक विकास क्षेत्रअन्तर्गत सञ्चालन हुने तालिम र क्षमता विकास कार्यक्रमको अनुगमन गरिएको छ।

यसै क्रममा असोज २६ गते युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भएका तथा भइरहेका तालिमको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्यान्वयन योजना तयार गरी सबै सङ्घीय मन्त्रालयसहित २३ वटा कार्यान्वयन निकायलाई पठाइएको छ।

ती निकायका लागि एक हजार २६२ वटा डिआइपी आइडीसहितका कार्यान्वयन क्रियाकलाप निर्धारण गरी पठाइएको विवरणमा उल्लेख छ। 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले चाडपर्वका समयमा बजारमा हुनसक्ने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न असोज २९ गते चार वटा अनुगमन टोली परिचालन गरेको छ।

केन्द्रले असोज २१ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यका तथा मधेश प्रदेशअन्तर्गतका ४३ वटा कार्यालयमा कर्मचारीको आचारसंहिता र समयपालनाको अनुगमन गरेको जनाएको छ।

अनुगमनका क्रममा तोकिएको समयमा कार्यालयमा उपस्थित नभएका ६८९ जना र निर्धारित पोसाक नलगाएका २५ जना गरी जम्मा ७१४ कर्मचारीलाई नियमानुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकाय तथा कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्णयअनुसार पाँच वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ।

त्यस्तै, कार्यालयले सडक डिभिजन कार्यालय दमक, बिर्तामोड नगरपालिका, पूर्वाधार विकास कार्यालय झापा र दमक नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यको अनुगमन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको हेलो सरकारमा असोज २५ देखि २९ गतेसम्म ७८२ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन्।

प्राप्त गुनासामध्ये श्रमिकको मासिक तलब तथा ज्याला, दसैँ भत्ता भुक्तानी, ग्यास अभाव, बिलबिजक जारी नगरिएको, हवाई तथा स्थल यातायातको भाडादर वृद्धि र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपलब्ध नभएका कारण तलबभत्ता तथा सेवा सुविधा प्राप्तिमा समस्या भएको विषय प्रमुख रहेका छन्।

त्यस्तै, भन्सार तस्करी तथा छली, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको छानबिन, अनलाइन ठगी र इन्टरनेट शुल्क वृद्धिसम्बन्धी गुनासा पनि प्राप्त भएका छन्।

यस अवधिमा ९०२ वटा गुनासा फछ्र्यौट गरिएको र एक हजार नौ वटा गुनासा समाधान गरिएको विवरणमा उल्लेख छ। प्राप्त, फछ्र्यौट तथा समाधान भएका गुनासाको सङ्ख्या फरक भएकाले यी विवरण फरक प्रकृतिका प्रक्रियासँग सम्बन्धित हुन सक्ने बताइएकाे छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका विभिन्न खातामा हाल १७ अर्ब ९४ करोड ३१ लाख एक हजार ९६९ रुपैयाँ मौज्दात रहेको जनाइएकाे छ । कोष सञ्चालन समितिको गत भदौ १६ गतेको निर्णयअनुसार उक्त कोषबाट एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा निकासा गरिएको विवरणमा जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा नियुक्ति, प्रशासनिक अनुगमन, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद, नागरिकका गुनासा सम्बोधन तथा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कामलाई यस साताका प्रमुख गतिविधिका रूपमा समेटिएको छ।