काठमाडौँ, भदौ २ । नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक इजलास गठनको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

बारले संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश पूर्वपरम्पराअनुसार वरिष्ठताका आधारमा चयन हुनुपर्ने वा त्यसो गर्न सम्भव नभए अन्य इजलासमा जस्तै रोष्टरभित्रबाट गोलाप्रथाका आधारमा छनोट गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

नेपाल बारको केन्द्रीय समिति र सल्लाहकारहरूको सोमबार भएको छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई पठाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा संवैधानिक इजलास गठनमा निश्चित मापदण्ड र पूर्वअभ्यास पालना हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

बारका अनुसार पछिल्लो समय विषयको गम्भीरता वा निश्चित मापदण्डका आधारमा नभई मुद्दाको प्रकृतिअनुसार न्यायाधीश छनोट गरी संवैधानिक इजलास गठन हुने गरेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ। यस्तो अभ्यासले इजलासबाट हुने आदेश वा फैसलाको विश्वसनीयतामाथि समेत आशंका उत्पन्न हुने बारको भनाइ छ।

संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीश वरिष्ठताका आधारमा छनोट हुनुपर्ने माग आफूहरूले यसअघि पनि पटक–पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा राख्दै आएको तर त्यसबारे ठोस निर्णय नभएपछि पुनः ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको बारले जनाएको छ।

अन्य इजलासमा विचाराधीन मुद्दासमेत प्रशासनिक निर्णयका आधारमा पक्षहरूको सहमति तथा सम्बन्धित इजलासमा छलफल नगरी संवैधानिक इजलासमा सारिएको भन्ने समाचारप्रति समेत बारले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश शर्माले सरकारले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिनका लागि गठन गरेको आयोगविरुद्ध परेको रिट संवैधानिक इजलासमा सार्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। यस्ता अभ्यासले न्यायपालिकाको गरिमा र जनआस्थामाथि गम्भीर असर पार्न सक्ने बारको निष्कर्ष छ।

त्यसैगरी, न्यायपालिकाभित्रका समस्या समाधानका लागि विगतमा सक्रिय रहेको बार–बेञ्च समन्वय समिति लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको भन्दै बारले त्यसलाई पुनर्गठन गर्नसमेत माग गरेको छ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा र जनआस्था नेतृत्व परिवर्तनभन्दा माथिका साझा संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व भएको उल्लेख गर्दै बारले न्यायपालिकाको गौरवपूर्ण परम्परा र स्वतन्त्रतामा कुनै पनि किसिमको आँच आउन नदिन सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ।