काठमाडौं, भदौ ३। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपद् व्यवस्थापनका विषयमा गृह मन्त्रालय संवेदनशील रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसद गोपाल शर्माले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका विपद् प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतबारे उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले विपद्बाट प्रभावित परिवारमा एक जनाले मात्र राहत तथा अन्य लाभ प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो । एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई लाभ उपलब्ध गराउन भने विपद् आउनुअघि नै अंशबण्डा भई छुट्टिएर बसेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उक्त व्यवस्था संशोधन गरी स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनमा थप जिम्मेवार बनाउने विषयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

गृहमन्त्री गुरुङले स्थानीय तहमा भवन निर्माण गर्दा भवन निर्माण संहिता अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

विपद् व्यवस्थापन तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य भइरहेको बताउनुभयो ।