काठमाडौं, भदौ ३ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बीच दूरी बढ्दै गएको देखिएको छ । सरकारका निर्णय र कार्यशैलीप्रति पार्टीकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री शाह र पार्टी नेतृत्वबीचको मतभेद सतहमा आएको हो ।

सरकार गठन भएको पाँच महिना नपुग्दै पार्टी र प्रधानमन्त्रीबीचको दूरी बढेको भन्दै रास्वपाभित्रै चर्चा हुन थालेको छ । सरकारका महत्वपूर्ण निर्णयमा पार्टीसँग पर्याप्त छलफल र स्वामित्व नदेखिएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

सांसदहरूको असन्तुष्टि संसद्मै देखिन थालेपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बुधबार सांसद तथा मन्त्रीहरूको बैठक बोलाउनुभएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका संसदीय दलका नेता शाह भने सहभागी हुनुभएन ।

रास्वपाको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री शाह रहनुभए पनि सभापति लामिछानेले संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बोलाउनुभएको विषयले पार्टीभित्रको आन्तरिक सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएको छ ।

बैठकपछि सभापति लामिछानेले भने पार्टीभित्र कुनै दुविधा नरहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले दलको बैठकमा दलका नेता पनि सहभागी हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री शाहको अनुपस्थितिलाई लिएर स्पष्ट असन्तुष्टि नरहेको संकेत गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा सहभागी सांसदहरूले सरकारको कामकारबाहीप्रति विभिन्न गुनासा राख्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसँग भेटघाट र महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न कठिन भएको, किसानले मल नपाएको, उपभोक्ताले ग्यासको अभाव झेल्नुपरेको तथा व्यवसायीमाथि धरपकड भइरहेको विषय सांसदहरूले उठाउनुभएको बताइएको छ ।

सरकार आफ्नै शैलीमा अघि बढ्दा रास्वपा तथा सरकारप्रतिको जनविश्वास घट्न सक्ने भन्दै सांसदहरूले नेतृत्वलाई सचेत गराउनुभएको थियो ।

सांसदहरूको गुनासो सुनेपछि सभापति लामिछानेले सरकारको कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्रीहरूलाई जनताबाट आएका गुनासा सम्बोधन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । उहाँले सांसद तथा मन्त्रीहरूलाई संयमित भएर काम गर्नसमेत आग्रह गर्नुभएको थियो ।

गत असारमा सम्पन्न रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनबाट पारित विधानले पार्टी सभापतिलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । विधानमा सभापतिको निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलका नेतालाई हटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको दाबी गरिएको छ ।

सभापति लामिछानेले आफैं संसदीय दलको बैठक बोलाउनुभएको र प्रधानमन्त्री शाह बैठकमा अनुपस्थित हुनुभएको घटनाले रास्वपाभित्र पार्टी नेतृत्व र सरकारबीचको सम्बन्धबारे थप बहस सुरु भएको छ ।