जनता टाइम्स

५ भाद्र २०८३, शुक्रबार ०८:३८

आतंकवाद पीडितको अधिकार र संरक्षणमा जोड दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै


काठमाडौं, भदौ ५ । आतंकवादबाट पीडित तथा प्रभावितको सम्झना, सम्मान र उनीहरूको अधिकारको संरक्षणका लागि आज विश्वभर ‘आतंकवादका पीडितको सम्झना र सम्मानको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ मनाइँदैछ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २०१७ मा आतंकवादका पीडित तथा बाँचेकाहरूलाई सम्मान र सहयोग गर्दै उनीहरूको मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको पूर्ण उपभोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष अगस्ट २१ मा यो दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो ।

दिवसका अवसरमा आतंकवादबाट प्रभावित व्यक्तिको अधिकार संरक्षण, उनीहरूको आवश्यकता सम्बोधन तथा पीडित र परिवारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा जोड दिइँदैछ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आतंकवादविरुद्धको प्रयाससँगै पीडितका मानव अधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । आतंकवादका पीडितलाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय तहमा सहायता र संरक्षणका कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्नेमा राष्ट्रसङ्घले जोड दिएको छ ।

सन् २०१९ मा ‘ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स अफ भिक्टिम्स अफ टेरोरिजम’ स्थापना हुनु तथा आतंकवादका पीडितलाई सहयोगसम्बन्धी महासभाको प्रस्ताव पारित हुनु यस दिशाका महत्वपूर्ण प्रयास मानिन्छन् ।

त्यसैगरी, सन् २०२३ जुन २२ मा पारित महासभाको आठौँ समीक्षा प्रस्तावले महिला, बालबालिका तथा आतंकवादबाट हुने यौन र लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित व्यक्तिको अधिकार संरक्षण तथा उनीहरूको आवश्यकतामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।

प्रस्तावले सदस्य राष्ट्रहरूलाई आतंकवादका पीडित तथा उनीहरूका परिवारका तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न राष्ट्रियस्तरमा समग्र सहायता योजना बनाउन प्रोत्साहन गरेको छ ।

सन् २०२२ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा पहिलो विश्वव्यापी आतंकवाद पीडित सम्मेलनसमेत आयोजना गरिएको थियो ।

राष्ट्रसङ्घीय आतंकवाद प्रतिरोध कार्यालयले विश्वव्यापी पीडित सहायता कार्यक्रम तथा ‘युनाइटेड नेसन्स भिक्टिम्स अफ टेरोरिजम सपोर्ट पोर्टल’मार्फत आतंकवादका पीडितका अधिकार र आवश्यकताबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै आएको छ ।

आतंकवादबाट प्रभावितलाई न्याय, संरक्षण र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउँदै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।