काठमाडौं, भदौ ६ । नेपाल सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानबीच १४ बुँदे सहमति भएको छ।

सरकार र महाअभियानका प्रतिनिधिबीच भएको वार्तापछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो। सहमतिसँगै महाअभियानले सञ्चालन गर्दै आएका धर्ना तथा आन्दोलनका सबै कार्यक्रम शनिबारदेखि नै अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव लिलाधर सुवेदी र महाअभियानका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक विष्णु बोहोरा क्षेत्रीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।

सहमतिअनुसार कालोसूचीमा परेका ऋणीको बैंक खातामा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधोपचार खर्च, निवृत्तिभरण तथा तलब खाताको रकममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोक लगाउन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ।

लघुवित्त संस्थाको कालोसूची तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने र कर्जा मिनाहासम्बन्धी मागका विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्प तयार गर्ने सहमति भएको छ।

परिस्थितिजन्य कारणले कर्जा तथा ब्याज नियमित गर्न नसकेका ऋणीका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था थप गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। लघुवित्त संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा अग्रिम चेक लिने तथा खाली कागजमा तमसुक गराउनेजस्ता कार्यमा समेत निगरानी गरी त्यस्ता गतिविधि रोक्ने सहमति भएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी समस्या र गुनासो व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनलाइन प्रणाली तथा टोल फ्री हटलाइन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

त्यस्तै, लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नेछ। समितिले पीडित ऋणी तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरी आवश्यक सुझाव दिनेछ।

ऋण असुलीका क्रममा यातना दिने, घरबाट सामान उठाएर लैजाने, गालीगलौज तथा दुर्व्यवहार गर्ने गैरकानुनी गतिविधिविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ।

धितो लिलाम प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन लिलामको सूचना निकाल्नुअघि ऋणीलाई अनिवार्य जानकारी दिने व्यवस्था गरिनेछ। धितो लिलामबाट सम्पूर्ण ऋण असुल भइसकेपछि ऋण राफसाफ गरी कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्थाका लागि कानुनी सुधार गरिने सहमतिमा उल्लेख छ।

ऋण असुली न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा लाग्ने धरौटी तथा शुल्क पुनरावलोकन गर्न कानुन संशोधन गर्ने र धितो मूल्याङ्कनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत सुधार गर्ने सहमति पनि भएको छ।

त्यसैगरी विस्थापित तथा लगतमा छुटेका वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने सहमति भएको छ।

सहमति कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतासँगै महाअभियानले काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न स्थानमा गर्दै आएको धर्ना तथा आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गरेको जनाएको छ।