काठमाडाैं, भदाै ७ । बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर बढेकाे तनाव साम्य पार्न सरकार र पीडित परिवारबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ ।

गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझबाट सुरु भएर आइतबार मध्यराती सकिएकाे छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित ५ वटा मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र पीडित बालिका गरिमा चौधरीका अभिभावकबीच सहमति भएको हो ।

सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने निर्णय भएको छ । यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गरिने भएको छ ।

त्यस्तै, पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी पहल गर्ने सहमति भएको छ ।

पीडित बालिकाको अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि कार्य गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री साविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सिता बादी र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीताचौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएकाे छ ।

यस्तै पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमा चौधरीका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएकाे छ। सरकार र पीडित परिवारबिच भएको सहमतिले घटनामा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनुका साथै पीडित परिवारको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।