रामेछाप, भदौ ७ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सर्वसाधारण नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी सरकारले अघि सारेको कर नीतिविरुद्ध देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरिने बताउनुभएको छ।

आइतबार मन्थलीमा आयोजित हस्ताक्षर संकलन अभियान तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष घिसिङले सरकारको कर नीतिविरुद्ध स्थानीय तहसम्म पुगेर जनताको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिने जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार एक महिनासम्म हस्ताक्षर सङ्कलन गरी सरकारलाई बुझाउने योजना रहेको छ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले जनदबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले भदौ १ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा जनताको हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान सुरु गरेको अध्यक्ष घिसिङले बताउनुभयो।

सरकारले विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने तथा राइड सेयरिङ सेवामा समेत कर लगाउनेजस्ता निर्णय गरेर सर्वसाधारणलाई थप आर्थिक भारमा पारेको उहाँको भनाइ छ। विद्युत् महसुल घटाएर विद्युत् खपत बढाउन नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने समयमा उल्टै कर लगाएर निरुत्साहित गर्ने नीति गलत भएको उहाँले बताउनुभयो।

उहाँले उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम प्रभावकारी रूपमा नउठाउने र उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाफा घट्दै जाने, तर त्यसको भार सर्वसाधारणमाथि थोपर्ने काम स्वीकार्य नहुने धारणा राख्नुभयो। खानेपानी र सिँचाइजस्ता नागरिकका अत्यावश्यक सेवामा समेत कर लगाएर सरकारले जनविरोधी नीति लिएको उहाँको आरोप छ।

लोडसेडिङका समयमा उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराइएको विद्युत्को बक्यौता रकमसमेत प्रभावकारी रूपमा उठाउन सरकारको ध्यान नगएको अध्यक्ष घिसिङले बताउनुभयो। उहाँले आफूले उठाउन पहल सुरु गरेको विद्युत् महसुलको बक्यौता उठाउने विषयमा समेत सरकारले आवश्यक कदम नचालेको गुनासो गर्नुभयो।

विद्युत् खपत बढाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन विद्युत् महसुलमा छुट दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। विद्युत् खपत बढेमा ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउन सकिने तथा त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारमा समेत योगदान पुर्‍याउने उहाँले बताउनुभयो।

अध्यक्ष घिसिङले ट्याक्सी खरिदमा समेत अत्यधिक करका कारण सर्वसाधारण र चालकहरू मारमा परेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार करिब २८ लाख रुपैयाँमा खरिद गर्न सकिने ट्याक्सीका लागि चालकले झण्डै ५२ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था छ।

राइड सेयरिङमा समेत कर लगाइएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले सर्वसाधारणले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने सेवामा अत्यधिक कर लगाउने नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

“सर्वसाधारणले तल्लोस्तरमा उपभोग गर्ने चिजमा जुन किसिमले करको नीति ल्याइएको छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर हामी विरोधमा उत्रिएका छौँ,” अध्यक्ष घिसिङले भन्नुभयो।

सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले जनताको आवाज नसुने सरकारलाई दुईतिहाइको सरकारका रूपमा मात्र दाबी गर्न नमिल्ने टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारले माग सम्बोधन नगरे आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पार्टीले आवश्यक निर्णय लिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।