काठमाडौं, भदौ ८ । बारामा तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनासँगै बलात्कार तथा जघन्य अपराधमा संलग्नलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग सडक, सामाजिक सञ्जाल हुँदै संसद्सम्म पुगेको छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले बलात्कारपछि हत्या गर्ने दोषीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। संविधान तथा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग बाझिए पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न संसद् सक्षम हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।

बाराको बालिका हत्या प्रकरणपछि दोषीलाई कडा सजाय दिनुपर्ने माग तीव्र बनेको हो। यही विषयलाई लिएर सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भइसकेको छ।

सहमतिको कार्यान्वयनका क्रममा विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी सुझाव दिन सात सदस्यीय न्याय सङ्कल्प समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।

यता, कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले नेपालको संविधानले मृत्युदण्ड हुने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। कानुनविद्हरूले भने समस्या केवल सजायको कडाइमा नभई प्रहरी अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा समेत रहेको बताउँदै आएका छन्।

मुलुकी अपराध संहिताअनुसार बलात्कारपछि हत्या गर्ने कसुरदारलाई जीवित रहेसम्म आजीवन कारावासको व्यवस्था छ। विज्ञहरूले विद्यमान कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै प्रहरी अनुसन्धानलाई चुस्त, निष्पक्ष र संवेदनशील बनाउन सके जघन्य अपराधका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने बताएका छन्।