काठमाडौं, भदौ १४ । रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ का बाढीपीडित अझै सरकारी राहतको पर्खाइमा छन्। भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट ज्यान जोगाउन स्थानीयले घरबार र सरसामान छाडेर भाग्नुपरेको थियो।

बाढीबाट जोगिएका २०० भन्दा बढी स्थानीय अहिले नामग्याल चोकस्थित यल्लो गुम्बामा आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। धेरैले ज्यान जोगाउने क्रममा लत्ताकपडा र जुत्तासमेत लैजान पाएका थिएनन्।

स्थानीयका अनुसार वडाभित्र मात्रै १४५ जना बेपत्ता छन् भने ६–७ जना अझै उद्धारको पर्खाइमा छन्। उद्धार तथा व्यवस्थापनको काम स्थानीयवासी र नेपाली सेनाको सहयोगमा भइरहेको छ। बाह्य संघसंस्थाबाट प्राप्त राहत सामग्रीले तत्कालको आवश्यकता धानिरहेको भए पनि केन्द्र सरकारबाट पर्याप्त सहयोग नपुगेको स्थानीयको गुनासो छ।

गुम्बामा रहेका पीडितका लागि बिहान चिया–बिस्कुट तथा दाल–भात र तरकारीको व्यवस्था गरिएको छ। अहिलेसम्म प्राप्त करिब १५० बोरा खाद्य सामग्रीले बढीमा सात–आठ दिनसम्म मात्र धान्न सक्ने स्थानीयले बताएका छन्। खाद्यान्नसँगै लत्ताकपडा, जुत्ता–चप्पल र स्वास्थ्य सामग्रीको तत्काल आवश्यकता रहेको छ।

बाढीका कारण बालबालिकाको अवस्था झनै दयनीय बनेको छ। स्थानीयका अनुसार वडाभित्र ५० देखि ६० जना बालबालिकाले अभिभावक गुमाएका छन्। उनीहरूको हेरचाह अहिले स्थानीय समुदायले गरिरहेको छ। विपद्पछि उनीहरूको पढाइसमेत प्रभावित हुने अवस्था बनेको छ।

स्थानीय विद्यार्थीको मासिक शुल्क र कोठाभाडा महँगो भएकाले विपद्पछि शिक्षा निरन्तरता दिन समस्या भएको बताइएको छ। बालबालिकाको पढाइलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा स्थानीय तहमा छलफल भइरहेको छ।

स्वास्थ्य सेवाको अवस्था पनि कमजोर रहेको स्थानीयको भनाइ छ। गाउँपालिकाबाट प्रारम्भिक सहयोग आए पनि थप स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता रहेको छ। पालिकाले स्वास्थ्यकर्मी पठाउने बताए पनि थप जनशक्ति अझै नपुगेको बताइएको छ।

बाढीले वडाको नेतृत्व संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। वडाध्यक्ष र दुई जना सदस्यको अवस्था अझै अज्ञात छ भने दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने चारै जना सदस्यको मृत्यु भएको स्थानीयले बताएका छन्।

तत्काल खाद्यान्न, लत्ताकपडा, स्वास्थ्य सामग्री र सुरक्षित आश्रयको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। यल्लो गुम्बामा लामो समयसम्म ठूलो संख्यामा विस्थापितलाई राख्नसमेत कठिन हुने स्थानीयको भनाइ छ।

बाढीको तत्कालीन जोखिम केही कम भए पनि गोसाइँकुण्ड–२ का बाढीपीडितका लागि पुनःस्थापना, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र बेपत्ताको खोजी मुख्य चुनौती बनेको छ। स्थानीयहरू सरकारबाट तत्काल राहत र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको अपेक्षामा छन्।