काठमाडौं, भदौ ३१ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ का दुई वटा व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले नियमावलीको नियम १४० को उपनियम ११ र नियम २५९ कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी हुनुहुन्छ।

नियम १४० को उपनियम ११ मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भए सभामुखले प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने व्यवस्था थियो।

त्यस्तै, नियम २५९ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि प्रतिनिधिसभा, समितिहरू र सदस्यका हकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली संघीय कानुनसरह विशेष कानुनका रूपमा लागू हुने व्यवस्था गरिएको थियो।

नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता कमल पन्तलगायतले संविधानसँग बाझिएका नियमावलीका प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले दुई व्यवस्थाको कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।