बालेन सरकारको अहिलेसम्मको कामले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ, ‘शासन परिवर्तनको नाममा कानूनका सीमा नाघ्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?’

काठमाडौं, कात्तिक २० । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारबिरुद्ध निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की सर्वाेच्च अदालतको शरणमा पुग्नुभएको छ । बालेन सरकारको सात महिनामा गरिएका केही महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको यो पछिल्लो घटना हो ।

यसअघि पनि सरकारका कतिपय निर्णयमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ, कतिपय बदर भएका छन् भने केही विषय अझै न्यायिक निरुपणको प्रतीक्षामा छन् । आइजीपी प्रकरण पछिल्लो उदाहरण बनेको मात्रै हो । बालेन सरकारको अहिलेसम्मको यो कामले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ, ‘शासन परिवर्तनको नाममा कानूनका सीमा नाघ्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?’

परिवर्तनको नाराले सत्ता प्राप्त गर्न सजिलो होला, तर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न संविधान, कानून र लोकतान्त्रिक विधिको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ । जनताको अपेक्षा तीव्र हुँदा सरकारमाथि छिटो परिणाम देखाउने दबाब हुन्छ । पुरानो राजनीतिक अभ्यास भत्काउने र नयाँ शासनशैली स्थापित गर्ने हुटहुटी पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले बितेका सात महिनामा यही राजनीतिक मनोविज्ञानबीच शासन सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचना, राजनीतिक प्रभाव घटाउने प्रयास, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, नियुक्तिमा हस्तक्षेप र संस्थागत सुधारका नाममा सरकारले थुप्रै निर्णय गरेको छ ।

तर ती निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा परिणामबिहीन देखिनेक्रम पनि बढेको छ भने गम्भीर प्रश्न बारम्बार उठ्यो– सरकारसँग निर्णय गर्ने अधिकार हुनु र आफूले गरेको हरेक निर्णय कानूनसम्मत हुनु एउटै कुरा हो ?

यही प्रश्नको जवाफ खोज्दै सरकारका निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउने क्रम बढेको छ । कतिपय निर्णयमा अदालतले तत्काल कार्यान्वयन रोक्नुपरेको छ । कतिपयमा सरकारको निर्णय नै बदर भएको छ। केही विवादमा भने अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ । त्यसमाथि सरकार अध्यादेशको शासनतिर अघि बढेको छ ।

सरकार र अदालतबीचको यो सम्बन्धलाई केवल सरकारको हार वा अदालतको हस्तक्षेपका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन । यो नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति पृथकीकरण, मौलिक अधिकार, विधिको शासन र कार्यकारी अधिकारको सीमासम्बन्धी बहश पनि हो ।

अदालतमा प्रहरी प्रमुख

प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाइएका दानबहादुर कार्की सरकारबिरुद्ध सर्वोच्च पुग्नुभएको छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका निर्णय अदालतमा पुग्ने शृङ्खलामा अब नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च नेतृत्वसमेत जोडिएको छ । सरकारका पछिल्ला निर्णयमाथि उठेको कानुनी प्रश्नको केन्द्रमा यसपटक निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की हुनुहुन्छ । कार्कीका तर्फबाट कानुन व्यवसायी अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनु भएको छ ।

आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी भएको दाबी गर्दै कार्कीले पुनर्बहालीको माग गर्नुभएको छ । सरकारले कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो भने प्रहरी प्रमुखमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको छ ।

कानुन व्यवसायीहरूले प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ को व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै कार्कीलाई बीचमै पदबाट हटाउने कानुनी आधार नभएको बताएका छन । बिसं २०५४ चैत १८ गते प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्नुभएका कार्की आईजीपीको चारवर्षे पदावधि, ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्षे उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्थामध्ये कुनै पनि आधारले तत्काल पदमुक्त गर्न नमिल्ने तर्क पनि गरिएको छ । कार्कीको कार्यकाल अझै करिब १७ महिना बाँकी रहेको छ ।

यस विवादको कानुनी केन्द्रमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न छ– सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकलाई बीच कार्यकालमै हटाउन पाउने अधिकार कुन अवस्थामा र कुन कानुनी प्रक्रियाबाट प्रयोग गर्न सक्छ ? स्पष्टिकरणको मौकासमेत नदिई हटाउन पाउने हो कि होइन ?’ सरकारसँग प्रहरी प्रशासनको नेतृत्व गर्ने अधिकार छ । राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रहरी संगठनको प्रभावकारिता र प्रशासनिक जवाफदेहिताका लागि नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक पर्न पनि सक्छ । तर नेतृत्व परिवर्तनको अधिकार र कुनै पदाधिकारीलाई कानूनले तोकेको कार्यकाल पूरा हुनुअघि हटाउने अधिकार एउटै होइनन् ।

यदि कानूनले निश्चित आधार र प्रक्रिया तोकेको छ भने सरकारले त्यसको पालना गर्नुपर्छ । पदमुक्त गर्ने निर्णयको कारण, कानुनी आधार र अपनाइएको प्रक्रिया न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न सक्छ ।

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर ः राज्यको जग्गा कि नागरिकको आवास अधिकार ?

सरकारका निर्णय अदालत पुग्ने शृङ्खलाको प्रारम्भिक र संवेदनशील उदाहरण सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी बस्ती हटाउने अभियान बन्यो । काठमाडौंका नदीकिनार तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेका बस्ती हटाउने क्रममा सरकारले डोजर परिचालन गर्यो । वैशाख २३ गतेको सूचनामार्फत नदीकिनारका बासिन्दालाई वैशाख २५ गते साँझसम्म ठाउँ खाली गर्न भनिएको थियो । समयसीमा अत्यन्त छोटो थियो । विस्थापित हुन लागेका परिवारका लागि वैकल्पिक आवास, पुनःस्थापना, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता मुख्य प्रश्न बने ।

यसविरुद्ध गोपाल रणपहेलीसहित ११ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । उनीहरूको जिकिर थियो–उचित पहिचान, कानुनी प्रक्रिया र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी नागरिकलाई जबर्जस्ती हटाउनु संविधानप्रदत्त अधिकारविपरीत हुन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले बैशाख अन्तिम साता उचित कानुनी प्रक्रिया र पुनःस्थापनाको व्यवस्था नगरी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबर्जस्ती हटाउन नपाउने आदेश जारी गर्यो । अदालतले आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नजस्ता आधारभूत आवश्यकताको प्रश्नलाई पनि महत्व दियो।

यहाँ राज्यको दायित्वका दुईवटा पाटा छन् । पहिलो, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त गराउने र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने । दोस्रो, त्यहाँ बसोबास गरिरहेका नागरिकको मानव अधिकार र सम्मानजनक जीवनको प्रत्याभूति गर्ने । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर त्यो दायित्व पूरा गर्ने नाममा नागरिकलाई कानुनी प्रक्रिया बाहिर राख्न मिल्दैन । राज्यले अतिक्रमण हटाउन सक्छ, तर नागरिकको जीवन र अधिकारलाई बेवास्ता गरेर होइन ।

यस घटनाले सरकारको कार्यशैलीमाथि एउटा आधारभूत प्रश्न खडा गर्यो, ‘परिणाम देखाउने हतारमा प्रक्रिया नै विस्थापित हुन सक्छ ? नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्छ ?

विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध ः सुधार किस्वतन्त्रतामाथि प्रहार ?

सरकारले शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनको प्रभावबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यसहित विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय गर्यो । विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा रहेका दलनिकट विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन हटाएर वैकल्पिक रूपमा विद्यार्थी परिषद् वा विद्यार्थी आवाजजस्ता संरचना विकास गर्ने सरकारको योजना थियो । सरकारको तर्क थियो, ‘शिक्षण संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्छ। शैक्षिक वातावरणमा दलीय गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको पढाइ र संस्थागत स्वायत्ततालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

तर निर्णयको विरोधमा विद्यार्थी संगठनहरू सर्वोच्च अदालत पुगे । सन्दीप थापा तथा अन्य विद्यार्थी नेताहरूले वैशाख २९ मा दायर गरेको रिटमा विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्धले संविधानप्रदत्त संघसंस्था खोल्ने, विचार अभिव्यक्त गर्ने र शान्तिपूर्ण रूपमा संगठित हुने अधिकार हनन गरेको दाबी गरे । बैशाख अन्तिम सातातिरै सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । यहाँ प्रश्न विद्यार्थी संगठन कति राजनीतिक छन् भन्ने मात्र होइन । प्रश्न राज्यले एउटा प्रशासनिक निर्णयबाट नागरिकको संगठन खोल्ने अधिकारलाई सीमित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो ।

विद्यार्थी संगठनभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप, हिंसा, चन्दा असुली र शैक्षिक अवरोधका समस्या हुन सक्छन् । तिनको समाधान आवश्यक छ । तर संगठनको दुरुपयोग रोक्ने र संगठन खोल्ने संवैधानिक स्वतन्त्रता समाप्त गर्ने विषय एउटै होइनन् । सरकारले संगठनको विकृति नियन्त्रण गर्न कानून, मापदण्ड र संस्थागत सुधारको बाटो रोज्न सक्थ्यो । तर निर्णयको कानुनी आधार र कार्यान्वयन प्रक्रिया नै विवादित बनेपछि सुधारको उद्देश्यले मात्र त्यसलाई वैधता दिन सकेन ।

कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी : अध्यादेशबाट अधिकार कटौती गर्न मिल्छ ?
सरकारले कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने भन्दै निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सरकारी संस्थामा क्रियाशील राजनीतिक दलनिकट ट्रेड युनियन हटाउने निर्णय गर्यो । यो निर्णय सरकारको प्रशासन सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजनासँग जोडिएको थियो ।

तर कर्मचारी संगठनहरूले यसलाई आफ्नो पेसागत अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरे । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहालसहित पाँच जनाले वैशाख २५ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरे । उनीहरूको मुख्य जिकिर थियो, ‘कानूनले प्रत्याभूत गरेको पेसागत संगठन, सामूहिक सौदाबाजी र संघसंस्था खोल्ने अधिकारलाई अध्यादेशमार्फत समाप्त गर्न मिल्दैन ।’

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । पछि जेठ २९ मा अदालतले उक्त आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गर्यो । यसले सरकारलाई यसले ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी सरकारको कदमलाई कार्यान्वयनको बाटो खोल्यो, तर यसलाई सबै संवैधानिक प्रश्नको अन्तिम निरूपण भएको ठान्नु उचित हुँदैन । यो प्रकरणमा सरकारको तर्क र युनियनहरूको तर्क दुवै सार्वजनिक बहशका विषय हुन्।

राज्यका कर्मचारी राजनीतिक दलका स्थायी कार्यकर्ता बन्नु हुँदैन भन्नेमा सवैको एकमत रहेको छ । कर्मचारी प्रशासन निष्पक्ष र व्यावसायिक हुनुपर्छ । तर कर्मचारीको पेशागत हक र संगठन गर्ने स्वतन्त्रता पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको हिस्सा हो ।
राजनीतिक प्रभाव हटाउने नाममा पेशागत अधिकार नै समाप्त गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यही प्रश्नले यस विवादलाई सामान्य प्रशासनिक सुधारभन्दा माथि उठाएको छ ।

सम्पत्ति छानबिन आयोग : भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अधिकार कहाँसम्म ?

सरकारले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यले पूर्वसर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्यो । २०६३ सालदेखि सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गर्ने सरकारको योजना थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने उद्देश्यलाई नागरिक तहमा गम्भीर चासोका साथ हेरियो । तर आयोगको अधिकारक्षेत्र, गठनको कानुनी आधार र छानबिनको दायरामाथि प्रश्न उठ्यो ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनबहादुर लामिछानेसहितले आयोग गठन तथा त्यसको अधिकारक्षेत्रलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभयो । रिटकर्ताको तर्क थियो, ‘कार्यपालिकाले आफ्नो निर्णयबाट संविधानले अलग राखेका निकाय तथा पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्ने अधिकार सिर्जना गर्न सक्दैन ।’

जेठको दोस्रो सातासर्वोच्च अदालतले आयोगको कामकारबाहीसम्बन्धी अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विषयलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढायो । विशेषगरी न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोगको अधिकारमाथि अदालतले प्रश्न उठायो । लगत्तै अदालतले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण माग्ने वा छानबिन गर्ने कार्य रोक्ने अर्को आदेश दियो । यो विवादको मूल प्रश्न भ्रष्टाचार छानबिन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने होइन । भ्रष्टाचार छानबिन हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन । तर कसले, कुन कानूनअन्तर्गत, कस्तो अधिकार प्रयोग गरेर छानबिन गर्ने भन्ने विषय हो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उद्देश्य जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यसका लागि अपनाइने विधि पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अन्यथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय आफैँ अधिकारको सीमाबाहिर पुगेको आरोपबाट मुक्त रहन सक्दैन । सरकारको यो कदमले एउटा महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस जन्माएको छ, ‘सुशासनको नाममा कार्यपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्र आफैँ विस्तार गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ?’

सरकारी विज्ञापन नीति : सञ्चारमाध्यममाथि राज्यको आर्थिक नियन्त्रण ?

सरकारले सरकारी विज्ञापन राज्यका स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रवाह गर्ने नीति अघि सार्यो । सरकारको दृष्टिमा यो कदम सरकारी विज्ञापनको वितरणमा पारदर्शिता ल्याउने र सार्वजनिक स्रोतको उचित उपयोग गर्ने प्रयास हुन सक्छ । तर निजी सञ्चारमाध्यमका लागि यो आर्थिक अस्तित्वसँग जोडिएको विषय बन्यो ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट उक्त नीतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइयो। सरकारी विज्ञापन वितरणमा एकाधिकार सिर्जना गर्दा सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धामाथि असर पर्ने जिकिर गरियो । असार अन्तिम साता सर्वोच्च अदालतले सरकारको एकद्वार विज्ञापन नीतिलाई बदर गरिदियो । यसले सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी निर्णयमा कार्यपालिकाको अधिकार असीमित नहुने सन्देश दियो ।

यस निर्णयले लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार र सम्पादकीय स्वतन्त्रताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । राज्यको विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई दण्डित वा पुरस्कृत गर्ने औजार बन्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट मान्यता अघि सारेको छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीको सामूहिक पदमुक्ति : राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य कि संस्थागत अस्थिरता ?

सरकारले २०८३ वैशाख २१ गते सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष अध्यादेश जारी गर्यो । यसबाट विगतका सरकारहरूले नियुक्त गरेका विभिन्न सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारी प्रभावित भए । सरकारको घोषित उद्देश्य राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य र सार्वजनिक संस्थालाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गर्नु थियो।

तर अध्यादेशको प्रभाव व्यापक देखियो । विभिन्न बोर्ड, समिति र सार्वजनिक संस्थाका १ हजार ५९४ पदाधिकारी हटाइए । अगस्ट २५ सम्म उपलब्ध विवरणअनुसार तीमध्ये करिब २ सय महत्वपूर्ण पद मात्रै पूर्ति भएका थिए । कतिपय संस्थाको कामकाज, बजेट र कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत असर परेको तथ्यले देखायो । यो विषयमा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्यो, ‘अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको भन्दै सबै पदाधिकारीलाई एउटै मापदण्डमा हटाउन मिल्छ ?’

सार्वजनिक संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति गलत हुन सक्छ । तर सबै नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाबाट भएका हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष पनिसही हुँदैन । कतिपय नियुक्ति प्रतिस्पर्धा, सिफारिस समिति वा कानुनी प्रक्रियाबाट भएका हुन सक्छन् । यही अध्यादेशको असर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको विषयमा पनि देखियो । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि आफ्नो पुरानो नियुक्ति कायम हुनुपर्ने मागसहित उहाँले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभयो । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सुरुमा दरपीठ गरेको निवेदनलाई अदालतले संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न न्यायिक निरूपणबाट टुंग्याउनुपर्ने भन्दै दर्ताको बाटो खोलिदियो ।

यसले अध्यादेशबाट गरिएका सामूहिक पदमुक्तिको कानुनी प्रभाव र त्यसपछिका नियुक्तिको वैधतामाथि थप प्रश्न सिर्जना गरेको छ । सरकारले नियुक्ति खारेज गर्न सक्छ, तर त्यसका लागि कानूनले दिएको अधिकार, प्रक्रिया र सम्बन्धित पदको प्रकृति हेर्नैपर्छ। सार्वजनिक संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने उद्देश्यले ती संस्थाको संस्थागत निरन्तरता नै कमजोर बनाउनु अर्को समस्या बन्न सक्छ।

नेपाल वायुसेवा निगमका नियुक्ति : योग्यता र प्रक्रियाको परीक्षा

सरकारका निर्णयमाथि अदालतले प्रश्न उठाएको अर्को क्षेत्र सार्वजनिक संस्थानमा हुने नियुक्ति हो । नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा डा. दीपकप्रसाद बस्तोलाको नियुक्ति र निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति अदालतमा चुनौतीपूर्ण बन्नुभयो ।

डा. बस्तोलाको नियुक्ति प्रक्रियामा सिफारिस समितिको प्राथमिकताक्रमलाई बेवास्ता गरिएको र छनोटको आधार स्पष्ट नभएको प्रश्न उठ्यो । सर्वोच्च अदालतले जेठ अन्तिम साता उहाँको नियुक्ति बदर गरिदियो । त्यसपछि महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्तिसमेत उमेरसम्बन्धी योग्यता पूरा नभएको आधारमा चुनौतीमा पर्यो। भदौ पहिलो साता सर्वोच्च अदालतले उक्त नियुक्ति बदर गरिदियो ।
यी घटनाले एउटा सामान्य तर महत्वपूर्ण तथ्य सम्झाउँछन– सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्ने अधिकार सरकारसँग हुन सक्छ, तर योग्यता, छनोट प्रक्रिया र कानूनको पालना नगरी नियुक्ति गर्ने छुट हुँदैन । सरकार परिवर्तनसँगै नियुक्तिको मापदण्ड परिवर्तन हुन सक्दैन । कानुनले निर्धारण गरेको योग्यता कुनै पनि सरकारका लागि बाध्यकारी हुन्छ ।

अदालतको कठघरामा सरकार : संयोग कि कार्यशैलीको समस्या ?

यी घटनालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा सरकारका निर्णयमाथि अदालतले विभिन्न प्रकृतिका प्रश्न उठाएको देखिन्छ । कतिपय निर्णयमा मौलिक अधिकारको प्रश्न उठेको छ । कतिपयमा कार्यपालिकाको अधिकारक्षेत्रमाथि प्रश्न छ । केहीमा नियुक्तिको योग्यता र प्रक्रिया विवादित बनेको छ । कतिपयमा अध्यादेशको वैधता र त्यसको प्रभावमाथि न्यायिक परीक्षण आवश्यक भएको छ ।

यसबाहेक बालेन सरकारका सात महिनाका अन्य केही प्रमुख निर्णय पनि अदालतबाट रोकिएको छ । संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित नियमावलीको विवाद यसको उदाहरण हो । नेपालको संविधानले राज्यका सबै अंगलाई संविधान र कानूनको अधीनमा राखेको छ ।

संविधानको धारा १ ले संविधानलाई नेपालको मूल कानूनका रूपमा स्थापित गरेको छ । धारा १८ ले समानताको हक, धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक र धारा १२६ ले न्यायसम्बन्धी अधिकारको संवैधानिक आधार प्रदान गरेका छन् । यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य नागरिकसम्म सबै कानूनको अधीनमा छन्। बहुमत सरकार गठन गर्ने आधार हो, कानूनभन्दा माथि पुग्ने अनुमति होइन। निर्वाचनमा प्राप्त जनादेश शासन सञ्चालन गर्ने अधिकार हो, संविधानका सीमा मेटाउने अधिकार होइन।

सरकारले कुनै निर्णय गर्नुअघि तीनवटा प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ :
– के उक्त निर्णय गर्ने अधिकार संविधान र प्रचलित कानूनले सरकारलाई दिएको छ ?
– के निर्णय कार्यान्वयन गर्दा नागरिकका मौलिक अधिकार र कानुनी प्रक्रिया सुरक्षित रहन्छन् ?
– के निर्णयको कार्यान्वयन पारदर्शी, जवाफदेही र न्यायिक परीक्षणको सामना गर्न सक्ने अवस्थामा छ ?

यी प्रश्नको जवाफ नखोजी हतारमा निर्णय गर्दा सरकार आफैँ कानुनी विवादमा फसेको देखिएको छ । विशेषगरी अध्यादेशको प्रयोग, सार्वजनिक नियुक्ति, नागरिकलाई विस्थापित गर्ने निर्णय र संवैधानिक निकायको अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गर्दा सरकार थप सचेत हुन आवश्यक हुन्छ ।

लोकप्रियता अस्थायी, संविधान स्थायी

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका सात महिनाले नेपालको शासन प्रणालीसमक्ष एउटा महत्वपूर्ण बहश खडा गरेको छ । पुरानो राजनीतिक संस्कार बदल्ने, सार्वजनिक संस्थालाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउने आकांक्षा आफैँमा सार्वजनिक चासोका विषय हुन् ।तर सुधारको उद्देश्य र सुधारको विधि अलग–अलग कुरा हुन्। उद्देश्य राम्रो हुँदैमा अपनाइएको हरेक प्रक्रिया कानुनी हुँदैन। त्यसैगरी अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुँदैमा सरकारका सबै उद्देश्य गलत साबित हुँदैनन्।

अन्ततः राज्य सञ्चालनमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न कसले जित्यो वा हार्यो भन्ने होइन । संविधानले दिएको अधिकार कसले कसरी प्रयोग गर्यो भन्ने हो । सरकारले नागरिकको अधिकार सुरक्षित राख्दै सुधार गर्न सक्यो भने त्यो वास्तविक उपलब्धि हुनेछ। अदालतले पनि न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा संविधान, प्रमाण र कानूनको आधारमा निष्पक्ष निर्णय दिनुपर्छ। दुवै संस्थाले आफ्नो सीमा र जिम्मेवारी बुझ्न सके मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । बालेन सरकारका सात महिनाको न्यायिक परीक्षणले एउटा पुरानो तर सधैँ सान्दर्भिक सत्य फेरि स्मरण गराएको छ– लोकतन्त्रमा सरकार जनताबाट निर्वाचित हुन्छ, तर सरकारको वैधता संविधान र कानूनबाट निर्देशित हुन्छ ।

त्यसैले अहिलेको बहश बालेन सरकार सफल वा असफल भयो भन्ने मात्र होइन । बहश त अझ गहिरो छ– परिवर्तनको नाममा मनपरी शासन गर्ने कि कानूनको शासनभित्र रहेर परिवर्तन गर्ने ? किनकि राज्यमा प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुन सक्छन्, संसलमा सरकारको बहुमत हुन सक्छ र जनतामा परिवर्तनको ठूलो अपेक्षा हुन सक्छ । तर यी सबैभन्दा माथि संविधान रहन्छ । शासनको वास्तविक शक्ति कानूनलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनुमा होइन, आफूलाई कानूनको सीमाभित्र राख्न सक्नुमा हुन्छ ।