काठमाडौं, असोज ७ । सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सामरिक विषयमा अध्ययन र अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयकमा विश्वविद्यालयको सांगठनिक संरचना, प्राज्ञिक नेतृत्व र व्यवस्थापनमा नेपाली सेनालाई महत्वपूर्ण भूमिका दिइएको छ ।

विश्वविद्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिकास्थित पेरुङ्गेडाँडामा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ सालमा पूर्वाधार विकास समिति गठन गरेको थियो । सोहीअनुसार विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाइएको छ ।

विधेयकअनुसार विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय ‘सभा’मा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कुलपति र रक्षामन्त्री सहकुलपति तथा सहअध्यक्ष रहने प्रस्ताव छ । सभाले विश्वविद्यालयको नीति, नियम, बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेछ ।

त्यस्तै, प्राज्ञिक परिषद्मा नेपाली सेनाका सैनिक तालिम महानिर्देशकलाई पदेन सदस्य राखिनेछ । परिषद्ले पाठ्यक्रम निर्धारण तथा भर्नाका मापदण्ड तय गर्नेछ ।

विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिष्ट्रार नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने समितिको नेतृत्व प्रधान सेनापतिले गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । उक्त समितिमा नेपाली सेनाका सैनिक तालिम महानिर्देशक सदस्य-सचिव रहनेछन् ।

विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहने राष्ट्रिय प्रतिरक्षा महाविद्यालयको शिक्षाधिकृतका रूपमा नेपाली सेनाका बहालवाला उपरथीलाई खटाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । प्रधान सेनापतिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो अधिकृतलाई खटाउनेछ । शिक्षाधिकृतले महाविद्यालयको प्रशासनिक तथा अध्ययन-अध्यापनको नेतृत्व गर्नेछन् ।

विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिमा नेपाली सेनाका कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

विश्वविद्यालयले नेपाली सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज, नेपाली सैनिक वार कलेज र नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानलगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछ । आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेपछि नेपाल प्रहरीको स्टाफ कलेज, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई समेत सम्बन्धन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

भूराजनीतिक संवेदनशीलता तथा बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न विशिष्टीकृत प्राज्ञिक केन्द्र स्थापना गरी सैनिक तथा गैरसैनिक अधिकारीलाई उच्च शिक्षा र तालिम प्रदान गर्न विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको विधेयकमा उल्लेख छ ।

नेपालले राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, सामरिक तथा वार कलेजसम्बन्धी अध्ययनका लागि उच्चपदस्थ सुरक्षा अधिकारी तथा निजामती कर्मचारीलाई विदेश पठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै विधेयकले स्वदेशमै त्यस्तो अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । विभिन्न मुलुकका सैनिक तथा गैरसैनिक सुरक्षा अधिकारीलाई समेत अध्ययन तथा तालिमका लागि आकर्षित गर्ने लक्ष्य विधेयकमा राखिएको छ ।

विश्वविद्यालयअन्तर्गत रणनीतिक अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त केन्द्रले थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा काम गर्ने तथा रक्षा र सामरिक मामिलामा विदेशी परामर्शदाता वा विदेशी विश्वविद्यालयमाथिको निर्भरता घटाउने अपेक्षा विधेयकमा गरिएको छ ।

विश्वविद्यालयको सभामा मुख्य सचिव, अर्थ सचिव, कानुन सचिव, गृह सचिव, परराष्ट्र सचिव, रक्षा सचिव र शिक्षा सचिवलगायत उच्च प्रशासक सदस्य रहनेछन् । राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, सामरिक अध्ययन वा कूटनीतिसम्बन्धी विषयका विज्ञमध्ये एक महिलासहित तीन जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।