काठमाडौं, असोज ७ । जापानका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस भएका जिज्ञानकुमार थापाको जापानमा स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) रहेको दाबी सार्वजनिक भएको छ । जापानी सञ्चारमाध्यम ‘द माइनिची’ले थापासम्बन्धी प्रकाशित गरेको समाचारमा उहाँले जापानको पीआर लिएको उल्लेख गरेको हो ।

राजदूतमा सिफारिस भएपछि थापाको पीआरसम्बन्धी विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । ‘द माइनिची’ले करिब एक वर्षअघि प्रकाशित गरेको समाचारमा थापाले जापानी नागरिकसरह कर तथा बीमाको प्रिमियम तिर्ने र जापानको पीआर लिएको उल्लेख गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले हालै थापालाई जापानका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । तर, सरकारले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिमा कुनै पनि देशमा अस्थायी वा स्थायी बसोबास अनुमति लिएको व्यक्ति राजदूतका लागि योग्य नहुने व्यवस्था गरेको दाबी गरिएको छ ।

राजदूत पदका लागि आवेदन आह्वान गर्दा सरकारले विभिन्न १५ वटा योग्यता तोकेको थियो । तीमध्ये एक बुँदामा कुनै पनि विदेशी मुलुकमा स्थायी वा अस्थायी बसोबास अनुमति लिएको हुन नहुने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ ।

यही व्यवस्थाविपरीत थापालाई राजदूतका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ । थापा यसअघि जापानस्थित नेपाली दूतावासमा दोभासेका रूपमा काम गर्नुभएको थियो ।

यसअघि महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त डा. नारायणदत्त कँडेलको पीआरसम्बन्धी विषय पनि सार्वजनिक भएको थियो । उहाँले रामकुमारी झाँक्री सहभागी एक कार्यक्रममा आफू पीआरधारी रहेको तथा बेलायतमा घरजग्गा खरिद गरेको बताउनुभएको थियो ।