काठमाडौं, असोज २० । पछिल्लो बाढी, पहिरो तथा जलवायुजन्य विपद्का कारण मुलुकका पूर्वाधार संरचनामा करिब २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति पुगेको छ। क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि तत्काल करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पद्यकुमार मैनालीले सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्दै उक्त जानकारी दिनुभएको हो।

उहाँका अनुसार बाढी–पहिरोबाट आवास, सडक, मोटरेबल पुल, झोलुङ्गे पुल, खानेपानी तथा सरसफाइलगायतका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ। प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार सबैभन्दा बढी क्षति आवास क्षेत्रमा भएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार ७ हजार ५७० निजी र ४८ वटा सार्वजनिक भवनमा गरी १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। त्यस्तै सडक सञ्जालमा २० अर्ब, मोटरेबल पुलमा १३ अर्ब ८० करोड, झोलुङ्गे पुलमा २ अर्ब ६५ करोड तथा खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा ८७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक आँकलन गरिएको छ।

सचिव मैनालीले कुल क्षति १.४८ बिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले क्षतिको ठूलो आकारले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित मुलुकका रूपमा नेपालले जलवायु न्यायअन्तर्गत प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहयोगका विषयमा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको बताउनुभएको छ।

उहाँका अनुसार अहिले प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्क प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा आधारित भएकाले विस्तृत मूल्याङ्कनपछि क्षतिको वास्तविक विवरण थप स्पष्ट हुनेछ।

विपद्पछि अवरुद्ध सडक तथा पुलमार्फत कनेक्टिभिटी पुनःस्थापनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। क्षतिग्रस्त २० वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये १२ वटा मर्मत भइसकेका छन्। बेत्रावती क्षेत्रमा बेलीब्रिज निर्माण भइरहेको छ भने धुन्चे, स्याफ्रुबेसी हुँदै रसुवागढीसम्म सडक सम्पर्क पुनःस्थापित गर्ने काम अघि बढाइएको सचिव मैनालीले बताउनुभएको छ।

त्रिशूली करिडोरमा अवरुद्ध सडक तथा बेलीब्रिज निर्माणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचानको कामसमेत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी, विपद्बाट विस्थापित परिवारका लागि आगामी दशैँअघि करिब ३०० वटा ट्रान्जिसनल सेल्टर अर्थात् अस्थायी आवास निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ। त्यसका लागि डिजाइन तथा निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको सचिव मैनालीले बताउनुभएको छ।

सरकारले विपद् प्रतिकार्य, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको प्रारम्भिक चरणका लागि तत्काल करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जनाएको छ। ठूलो परिमाणमा भएको क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै राहत र पुनर्निर्माणलाई दीर्घकालीन योजनासहित अघि बढाउनुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ।