काठमाडौं, असोज ३०। सरकारले सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी उत्पादन र प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै सडक निर्माणमा आयातित बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रेको विकल्पका रूपमा स्वदेशी सिमेन्टबाट बन्ने कङ्क्रिट सडकसहित स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार निर्देशिकाले सरकारी खरिदमा आयातित सामग्रीमाथिको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी उत्पादन, स्थानीय स्रोतसाधन र प्रविधिको प्रयोग बढाउने लक्ष्य राखेको छ। निर्देशिकाअनुसार निर्धारित गुणस्तर र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी निर्माण सामग्री उपलब्ध भएसम्म सरकारी निकायले तिनको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। सडक, पुल तथा भवनलगायत पूर्वाधारको डिजाइन गर्दा उपयुक्त स्वदेशी विकल्प हुँदाहुँदै विदेशी सामग्री प्रयोग गर्नैपर्ने गरी डिजाइन बनाउन पाइने छैन।

सडक निर्माणमा आयातित बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रेको विकल्पका रूपमा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त भए सिमेन्टबाट बन्ने कङ्क्रिट सडक, स्थानीय ढुङ्गा तथा अन्य स्वदेशी निर्माण प्रविधि अपनाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। यद्यपि, निर्देशिकाले सबै सडकमा बिटुमिन र असफाल्टको प्रयोग पूर्ण रूपमा निषेध गरेको भन्ने स्पष्ट छैन।

सरकारी भवन निर्माणमा पनि आयातित ग्रेनाइट तथा टायलको सट्टा उपयुक्त स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट र टायल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने भएकाे छ। भवनको सजावट, विद्युतीय जडान, फर्निचर तथा स्यानिटरी सामग्रीमा समेत स्वदेशी विकल्प अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै कुनै विदेशी ब्रान्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको मुलुकलाई मात्र लक्षित गरेर प्राविधिक विवरण तयार गर्न नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत अनुमान र बोलपत्र तयारीकै चरणदेखि स्वदेशी सामग्री तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

निर्माणसम्बन्धी बोलपत्र, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, परिमाण सूची र खरिद सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने सर्त समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सम्झौतामा तोकिएको स्वदेशी सामग्री स्वीकृतिबिना विदेशी सामग्रीले प्रतिस्थापन गर्न पाइने छैन।

निर्देशिकाले नेपालभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वा प्रशोधित निर्माण सामग्रीलाई देशभरका सार्वजनिक आयोजना र सरकारी खरिदमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तार, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्दा गुणस्तर, सुरक्षा, टिकाउपन र प्राविधिक मापदण्डमा सम्झौता गर्न नपाइने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ। स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक निकायका प्रमुख, अध्ययन तथा डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक र परामर्शदाता तथा स्वीकृति दिने पदाधिकारीलाई तोकिएको छ।

विदेशी सामग्रीलाई स्वदेशी भन्दै आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने तथा उत्पादनस्थलबारे झुटो विवरण दिने निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताको सामग्री अस्वीकार गर्न, भुक्तानी रोक्न तथा कालोसूचीमा राख्ने र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारी बजेटबाट सञ्चालन हुने निर्माण तथा खरिदमा स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग बढाएर देशभित्रै उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका स्वीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।