संयोग हो वा रणनीति, यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । तर एउटा कुरा स्पष्ट छ-राज्यको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिएला, न्यायिक परीक्षणबाट भने त्यसलाई उन्मुक्ति दिन सकिँदैन ।

गणेश बस्नेत

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने निर्णय, त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ र ठीक सुनुवाइको दिन दिइएको सार्वजनिक बिदाले बालेन सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर राजनीतिक तथा कानुनी प्रश्न खडा गरेको छ । संयोग हो वा रणनीति, यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । तर एउटा कुरा स्पष्ट छ– राज्यको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिएला, न्यायिक परीक्षणबाट भने त्यसलाई उन्मुक्ति दिन सकिँदैन ।

लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन हुनु स्वाभाविक हो । सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसँगै नीति, प्राथमिकता र प्रशासनिक कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन आउन सक्छ । तर सरकार परिवर्तन हुँदैमा राज्यका स्थायी संस्थाहरूलाई राजनीतिक इच्छाअनुसार चलाउने छुट कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन । विशेषगरी नेपाल प्रहरीजस्तो संवेदनशील सुरक्षा संगठनको नेतृत्व परिवर्तन गर्दा कानुन, प्रक्रिया, औचित्य र संस्थागत मर्यादाको पालना अनिवार्य हुन्छ ।

बालेन नेतृत्वको सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा पठाउने र नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि यही प्रश्न अहिले राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ ।

तात्कालिन आइजीपी कार्कीले आफूलाई हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनर्बहालीको मागसहित रिट दायर गरेका छन् । कार्कीको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि कात्तिक ३० गते पेसीसमेत तोकिएको थियो । तर सरकारले सोही दिन छठ पर्वको नाममा सार्वजनिक बिदा थपिदिने निर्णय गरेपछि सुनुवाइ स्थगित भएको छ । सर्वोच्च अदालतका अनुसार बिदाका कारण त्यस दिनका लागि निर्धारित सबै मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको हो ।

छठको बिदा : धार्मिक सम्मान कि राजनीतिक संयोग ?

छठ पर्व नेपालको विशेषगरी तराई-मधेश क्षेत्रमा अत्यन्त श्रद्धा र आस्थाका साथ मनाइने महत्वपूर्ण पर्व हो । अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यलाई अघ्र्य दिएर मनाइने यस पर्वको धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक महत्व छ । तर यहाँ प्रश्न छठ पर्वको नाममा सरकारले गरेको घृणित राजनीति र छठको महत्वलाई नै ओझेलमा पार्न बिदा दिने निर्णयको समय र त्यसले पारेको न्यायिक प्रभावको हो ।

गृह मन्त्रालयले कात्तिक २९ गते छठको मुख्य दिन र कात्तिक ३० गते व्रत समापनको दिनसमेत सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको जनाएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालले दिएको समाचारअनुसार गृह मन्त्रालयको भनाईअनुसार भोलिपल्ट बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अघ्र्य दिएर व्रत समापन गर्ने परम्पराका कारण थप बिदा दिइएको हो ।

सरकारको यो निर्णयको परिणाम अदालतको काम प्रभावित बन्यो । तात्कालिन आईजीपी कार्कीको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन सकेन। एउटा अत्यन्त संवेदनशील संवैधानिक तथा प्रशासनिक विवादको न्यायिक परीक्षण थप पछाडि धकेलियो ।
यही परिस्थितिले सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको हो । सरकारले बिदा दिने निर्णय गर्दा सर्वोच्च अदालतमा कार्कीको मुद्दा सोही दिन सुनुवाइका लागि पेसीमा रहेको जानकारी थियो कि थिएन ?

जानकारी थियो भने न्यायिक प्रक्रियामा पर्ने प्रभावबारे सरकारले किन सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारेन ? र यदि यो विशुद्ध धार्मिक तथा सांस्कृतिक निर्णय थियो भने यसको औचित्य र आधारबारे उठेका प्रश्नलाई सरकारले किन गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरिरहेको छैन ? सरकारले यी प्रश्नहरूका जवाफ किन्तु परन्तु नभनी सिधासिधा दिनुपर्छ ।

कुनै निर्णयको परिणामले सरकारमाथि शंका उत्पन्न हुनु र सरकारले जानाजानी अदालतको सुनुवाइ रोक्न बिदा दिएको प्रमाणित हुनु फरक कुरा हुनसक्छ । अहिले उपलब्ध सार्वजनिक विवरणले सुनुवाइ स्थगित भएको पुष्टि गर्छ, तर सुनुवाइ रोक्ने उद्देश्यले नै बिदा दिइएको थियो भन्ने प्रमाणितचाँहि सरकारको नियतले नै गरेको छ । संवेदनशील न्यायिक विवादको समयमा सरकारले आफ्नो निर्णयप्रति पर्याप्त पारदर्शिता देखाउनु आवश्यक हुन्छ ।

२०५३ सालको खरेल प्रकरण : बालेन सरकारले पढ्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला

आइजीपी हटाउने बालेन सरकारको निर्णयमाथि उठेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कानुनी प्रश्नको जवाफ खोज्न नेपाल प्रहरीको इतिहासमा २०५३ सालमा फर्कनुपर्छ । त्यतिबेला लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री थिए भने वामदेव गौतम गृहमन्त्री । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई २०५३ चैत २१ गते आईजीपी पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतमा नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गर्यो ।

तत्कालीन एआईजी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइयो । बालेन सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफैले आइजीपि मनोज केसीलाई फुली लगाएजस्तै त्यसबेला पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतम आफैले श्रेष्ठलाई फूली लगाइदिएका थिए । तर अदालतले त्यो फूली खोसिदियो ।

सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गरेको दाबी गरे पनि खरेलले उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याए । खरेलको मुख्य प्रश्न थियो–प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको व्यक्तिलाई कुनै उचित कारण, औचित्य र कानुनी आधारबिना अर्को निकायमा पठाउन सरकारलाई कति अधिकार छ ?’

यो विवाद केवल एउटा प्रहरी अधिकारीको पदको विषय थिएन । यो प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वतन्त्रता, संस्थागत स्थायित्व र राजनीतिक हस्तक्षेपको सीमासँग जोडिएको विषय थियो । सर्वोच्च अदालतले फैसलामा तत्कालीन सरकारको निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो । अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकको पद राजनीतिक कृपा वा सरकार परिवर्तनसँगै फेरबदल गरिने पद नभएको स्पष्ट पारेको थियो ।

प्रहरी प्रमुखको कार्यसम्पादन क्षमता, जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने योग्यता र अनुभवको मूल्यांकन नगरी केवल राजनीतिक उद्देश्यका आधारमा पदबाट हटाउँदा प्रहरी संगठनको मनोबल र व्यावसायिक क्षमतामा नकारात्मक असर पर्ने अदालतको निष्कर्ष थियो ।

फैसलाको महत्वपूर्ण सार थियो :

प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा बढुवा पाई पेसागत कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा बिना कारण अर्को पदमा नियुक्त गर्नु उपयुक्त देखिँदैन । अदालतले तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई आधार, कारण र औचित्यविहीन तथा बदनियतपूर्ण ठहर गर्दै कानुनी राज्यको अवधारणाविपरीत भएको व्याख्या गरेको थियो ।

तर यस फैसलासँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण तथ्य पनि बुझ्न आवश्यक छ । सरकार परिवर्तन भएपछि सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०५४ मंसिर २६ गते खरेललाई पुनः आईजीपीमा फर्काउने निर्णय गरिसकेको थियो । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले मूल रिटमा मागअनुसार पुनर्बहालीको आदेश जारी गर्न आवश्यक नभएको भन्दै निवेदन खारेज गरेको थियो । अर्थात्, खरेलको पुनर्बहाली सर्वोच्चको अन्तिम फैसलाबाट नभई नयाँ सरकारको निर्णयबाट भएको थियो । यद्यपि, २०५५ असार १९ को फैसलामा सर्वोच्चले सरकारी निर्णयको औचित्य र बदनियतबारे गरेको व्याख्या आज पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
कार्की प्रकरणमा खरेलको नजिर किन महत्वपूर्ण छ ?

अब यही घटनालाई बालेन सरकारले हटाएका दानबहादुर कार्कीको प्रकरणसँग तुलना गरौँ । तत्कालीन सरकारले अच्युतकृष्ण खरेललाई आईजीपीबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पठाएको थियो । अहिले बालेन सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा पठाएको छ । दुवै घटनामा प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको छ । दुवै घटनामा सरकारको प्रशासनिक अधिकार र प्रहरी संगठनको संस्थागत स्थायित्वबीचको सीमाबारे प्रश्न उठेको छ । खरेल प्रकरणले स्थापित गरेको एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्त छ– सरकारसँग अधिकार हुँदैमा त्यो अधिकार स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गर्न पाइँदैन ।’

सरकारी निर्णय कानुनसम्मत, विवेकपूर्ण, औचित्यपूर्ण र उचित आधारमा आधारित हुनुपर्छ । कार्कीको हकमा सरकारले उनलाई किन हटायो ? उनको कार्यसम्पादनमा के कमजोरी थियो ? प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने त्यस्तो कुन विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो ? उनको पदावधि र सेवा सर्तसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था के थियो ? सरकारले यी प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्नुपर्छ । यदि सरकारसँग कुनै ठोस कारण छैन र केवल राजनीतिक वा व्यक्तिगत इच्छाका आधारमा प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गरिएको हो भने खरेल प्रकरणको नजिर सरकारका लागि गम्भीर चुनौती बन्न सक्छ ।

स्पष्टीकरणको मौका नदिएको विषय : प्राकृतिक न्यायको प्रश्न

यस प्रकरणमा अर्को महत्वपूर्ण कानुनी बहश स्पष्टीकरणको अवसरसँग सम्बन्धित छ । यदि कुनै प्रहरी अधिकारीलाई विभागीय कसुर वा अनुशासनहीनताको आरोप लगाएर सजायस्वरूप पदबाट हटाइएको हो भने कानुनले तोकेको प्रक्रिया, सुनुवाइको अवसर र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कुनै निर्णयलाई सरुवा वा पदस्थापनको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ भने त्यसलाई स्वतः विभागीय कारबाही मान्न मिल्दैन । त्यसको वैधता सम्बन्धित कानुन, पदको प्रकृति, नियुक्ति तथा पदावधिको व्यवस्था र निर्णयको वास्तविक उद्देश्यका आधारमा परीक्षण हुन्छ ।

यहाँ २०५५ सालको खरेल प्रकरणको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष पनि स्मरणीय छ । सर्वोच्चले खरेललाई अनुसन्धान विभागमा नियुक्त गरिएको निर्णयलाई विभागीय कारबाही गरी सजाय गरेको भन्न नमिल्ने र स्पष्टीकरणको मौका नदिएको भन्ने दाबी त्यस तथ्यगत अवस्थामा स्थापित नभएको उल्लेख गरेको थियो । तर त्यसो भन्दैमा सरकारलाई कुनै पनि कारणबिना प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाउने असीमित अधिकार प्राप्त हुँदैन भन्ने कुरा पनि अदालतको फैसलाले स्पष्ट पारेको थियो ।

त्यसैले कार्की प्रकरणमा मुख्य प्रश्न केवल स्पष्टीकरणको अवसर दिइयो कि दिइएन भन्ने होइन । मुख्य प्रश्न हो–-सरकारले उनलाई हटाउने निर्णय कुन कानुनी अधिकारअन्तर्गत, कुन आधारमा र कुन औचित्यका साथ गर्यो ? सरकारले यो प्रश्नको जवाफ दिन नसकेमा निर्णय न्यायिक परीक्षणमा कमजोर हुन सक्छ ।

बालेन सरकारका लागि यो केवल एउटा नियुक्तिको विषय होइन

बालेन शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्यका संस्थाहरूको सुधारको नारा दिएको छ । जनताले पनि यो सरकारबाट पुरानो राजनीतिक संस्कारको अन्त्य र नयाँ कार्यशैलीको अपेक्षा गरेका छन् । तर सुशासनको अर्थ आफूलाई मन नपरेका अधिकारी हटाउनु र आफूले चाहेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनु होइन । सुशासनको वास्तविक अर्थ हो- कानुनभन्दा माथि कोही नहुने, निर्णय पारदर्शी हुने, सार्वजनिक पदमा नियुक्ति तथा पदमुक्ति विधिसम्मत हुने र राज्यका संस्थाहरू राजनीतिक स्वार्थबाट मुक्त रहने।’ हो बालेन सरकार अहिलेसम्म यही कुरामा पुरै चुकेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पुराना सरकारहरूको गलत कार्यशैलीको विरोध गरेर राजनीतिक उचाइ हासिल गरेका हुन् भने उनले आफ्नै सरकारबाट त्यस्तै गल्ती दोहोरिन नदिनु झन् आवश्यक छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने प्रहरी महानिरीक्षकको पद कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन । यो राज्यको सुरक्षा व्यवस्थासँग जोडिएको संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी हो । त्यसैले आईजीपी परिवर्तन गर्दा सरकारको राजनीतिक सुविधा होइन, संगठनको आवश्यकता र कानुनी व्यवस्था प्रमुख आधार हुनुपर्छ ।

पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा आईजीपी कार्कीबाट गल्ती भएको हो । तर बर्खास्तगीको पर्याप्त आधार भने होइन । समाचार कक्षबाटै पत्रकार पक्राउ गर्ने घटनामा तत्कालीन आईजीपी दानबहादुर कार्कीको भूमिका र प्रहरी कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो । समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा पत्रकारलाई कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिनु प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासको मर्मविपरीत हो । यस घटनामा कार्कीबाट गल्ती भएको हो तर त्यसको निष्पक्ष छानबिन र कानुनबमोजिम जवाफदेहिता आवश्यक छ। तर यही एउटा घटनालाई आधार बनाएर उनलाई आईजीपी पदबाट बर्खास्त गर्नु स्वतः न्यायोचित हुँदैन। बर्खास्तगीका लागि स्पष्ट कानुनी आधार, प्रमाण र उचित प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। गल्तीको जवाफदेहिता र पदमुक्तिको वैधानिकता अलग विषय हुन्।

अदालतको सुनुवाइ रोकिएला, न्यायिक प्रश्न रोकिन्न

कात्तिक ३० गते बालेन सरकारले तोकेको सार्वजनिक बिदाका कारण दानबहादुर कार्कीको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ स्थगित भएको छ । अब अदालत खुलेपछि नयाँ पेसी तोकिनेछ । अदालतले प्रमाण, कानुन, सम्बन्धित प्रहरी ऐन, नियमावली, नियुक्तिको आधार, पदावधि र सरकारको निर्णयको औचित्य परीक्षण गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ । सुनुवाइ स्थगित हुँदैमा सरकारको निर्णय वैध सावित हुँदैन भन्ने ज्ञान सरकारलाई पनि पक्कै हुनुपर्छ ।

कार्कीको पुनर्बहाली हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अहिले नै ठोकुवा गर्न सकिँदैन । तर २०५३ सालको खरेल प्रकरणले वर्तमान विवादमा सरकारलाई आफ्नो निर्णयको कानुनी आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने बलियो प्रश्न भने खडा गरेको छ । सरकारले अदालतमा आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेमा त्यसको परिणाम सरकारकै लागि राजनीतिक र कानुनी रूपमा महँगो पर्न सक्छ ।

बालेनले बुझ्नुपर्छ, राज्य कानुनले चल्छ, सनकले होइन

छठ पर्वको नाममा दिइएको थप सार्वजनिक बिदा धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले उचित हुन सक्छ, सिधै बिरोध गर्ने आँट पनि हुन्न भन्ने सरकारको सोच रहेको देखिन्छ । तर त्यसको समयले निवर्तमान आईजीपीको मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित गरेको तथ्यलाई सरकारले सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । निर्णयको उद्देश्यबारे उठेका प्रश्नको पारदर्शी जवाफ दिनु सरकारको जिम्मेवारी हो ।त्यसैगरी दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउने निर्णय पनि केवल मन्त्रिपरिषद्को अधिकार प्रयोग गरिएको भन्दै वैध ठहरिन सक्दैन । अधिकारको प्रयोग कानुन, औचित्य र विवेकको सीमाभित्र हुनुपर्छ ।

२०५३ सालमा अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाउने तत्कालीन सरकारको निर्णयले नेपाल प्रहरीको संस्थागत स्वायत्ततामाथि कस्तो प्रश्न उठाएको थियो भन्ने इतिहास बालेन सरकारले भुल्नु हुँदैन । त्यतिबेला राजतन्त्र थियो । सरकार पनि शक्तिशाली थियो । गृहमन्त्रीसँग राजनीतिक शक्ति थियो । तर सर्वोच्च अदालतले सरकारको अधिकार निरपेक्ष नभएको सन्देश दिएको थियो । आज बालेन सरकारका सामु पनि त्यही ऐतिहासिक प्रश्न उभिएको छ ।

के प्रहरी महानिरीक्षकको पद सरकारको राजनीतिक इच्छाअनुसार फेरबदल गर्न मिल्ने पद हो ? कि कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया र औचित्य पूरा नगरी त्यस्तो निर्णय गर्न पाइँदैन ? यो प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले होइन, अन्ततः संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अदालतले दिनुपर्छ । बालेन सरकारले आफूलाई पुरानो राजनीतिक संस्कारको विकल्प दाबी गर्छ भने उसले व्यवहारबाटै त्यो प्रमाणित गर्नुपर्छ । छठको बिदाले उठाएको आशंकादेखि आईजीपी हटाउने निर्णयसम्मका सबै प्रश्नमा सरकार पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ ।

किनकि लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुन सक्छन्, मन्त्रिपरिषद् अधिकारसम्पन्न हुन सक्छ र सरकारसँग प्रशासनिक निर्णय गर्ने अधिकार पनि हुन्छ। तर ती सबैभन्दा माथि कानुन हुन्छ । राज्य कसैको निजी कम्पनी होइन, प्रहरी संगठन कुनै प्रधानमन्त्रीको निजी सुरक्षा दस्ता होइन र सार्वजनिक पद कुनै सरकारको राजनीतिक उपहार होइन । सर्वाेच्च अदालतले २०५३ सालको खरेल प्रकरणले दिएको सबैभन्दा ठूलो सन्देश यही हो ।

बालेन सरकारले त्यो इतिहासबाट पाठ सिक्ने कि फेरि अर्को ऐतिहासिक कानुनी विवादको पात्र बन्ने, अब त्यो सरकारकै हातमा छ । त्यसमाथि एकपछि अर्काे बदमासी गर्ने कामले बचेखुचेको शाख पनि समाप्त पार्नेछ भन्ने ज्ञान सरकार प्रमुखमा हुनुपर्छ । अन्यथा बालेन सरकार हिटलरको ग्यास च्याम्बरमा रुपान्तरण भएको अनुभूति नागरिकको मनमनमा छाउने छ । जस्को परिणाम निकै भयानक आँधीका रुपमा छिट्टै आउने निश्चित छ ।