काठमाडौं, माघ १३ । सांसदहरुले सरकारी कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियन गठन गर्न दिन नहुने बताएका छन । संघीय संसद प्रतिनिधी सभाको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा सो बिषयमा बहश भइरहँदा अधिकांश सांसदहरुले सरकारी कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन आवश्यक नरहेको आफ्नो निश्कर्ष सुनाएका हुन ।

संघीय निजमती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा १ सय २० मा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड यूनियन गठन गर्ने सम्बन्धमा उल्लेख छ । सोही बिषयमा समितिमा छलफल चलिरहेको हो । समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले आधिकारीक ट्रेड यूनियन आवश्यक नरहेको बताएका हुन् । सत्तारुढ नेकपाका स्थायी समिति सदस्यसमेत रहनुभएका सांसद जनार्दन शर्माले कर्मचारीतन्त्रमा यूनियन निर्माण गरेर अड्डा जमाएर राजनीति गर्ने र काम प्रभावित गर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले पनि ट्रेड यूनियन आवश्यक नरहेको आफ्नो निश्कर्ष सुनाउनु भयो । उहाँले जनताको करबाट तलब खाने कर्मचारी श्रमिक हुन नसक्ने बताउनु भयो । सरकारी कर्मचारी जो जनताले तिरेको करबाट तलब खान्छ, त्यसको लागि ट्रेड यूनियन राख्न नहुने उहाँको भनाई छ । सांसद प्रेम सुवालले पनि कर्मचारीको ट्रेड युनियन आवश्यक नरहेको बताउनु भयो । आगामी दिनमा सेना, प्रहरी अदालत सबैतिर ट्रेड यूनियनको माग भयो भने समस्या हुने बताउँदै कर्मचारीहरुमा पनि ट्रेड यूनियन गठन गर्न दिन नहुने उहाँको निश्कर्ष थियो ।

‘ट्रेड यूनियनको कुरा उठेपछि सेना प्रहरी र न्यायाधिशहरुले हाम्रो ट्रेड यूनियन खै ? भन्लान, त्यो भने भने दिन्न भन्न मिल्दैन अनि तपाईहरुले संविधानको प्रतिकुल जे पनि गर्ने हाम्रो ट्रेड यूनियनलाई रोक्ने भन्ने दिन आउन सक्छ, त्यसैले यो संविधान विपरित छ,’ सुवालको भनाई थियो ।
सांसद छक्कबहादुर लामा त्यहिं भ्रष्टाचार गर्ने अनि त्यहिं ट्रेड यूनियन गठन गरेर विद्रोह गर्ने र जनताको सेवा नगर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्न पनि आधिकारीक ट्रेड यूनियन गठन गर्ने अधिकार दिन नहुने बताउनु भयो । सांसद नवराज सिलवाल र डीला संग्रौलाले भने आधिकारिक ट्रेड यूनियन राख्न दिनुपर्ने तर राजनीति गर्न नपाइने ब्यवस्था किटान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।