काठमाडौं, माघ २० । सरकारले भूमिहीन सुकुुमबासी र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउन कानुनी आधार तयार गरेको छ । भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सधैंका लागि समाधान गर्न र भूमिमा पहुँच स्थापित गर्न सरकारले कानुनी आधार तयार पारेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अबको तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यही लक्ष्य पूरा गर्न ल्याइएको भूमिसम्बन्धी ऐनको (आठौँ संशोधन) विधेयक प्रमाणिकरणको चरणमा छ । विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कानुनी बाटो खुल्ने छ । अव काठमाडौं उपत्यकाभित्र नदीको मापदण्डभित्रका जग्गा, सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका नक्कली सुकुमबासी सबै हटाइने छ ।

राजधानी बाहिर कतिपय जिल्लामा भूमिहीन सुकमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई सम्भव भएसम्म र मिलेसम्म एक पटकका लागि उनीहरू बस्दै आएको स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि राखिएको छ । विधेयकमा बसिरहेको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी आधारसहित भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा प्राप्त गर्ने छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमा अर्यालले अव भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सधैका लागि अन्त्य गर्न लागिएको बताउँदै आउनु भएको छ । “हालसम्म यसका लागि कुनै कानुन थिएन, भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौँ संशोधन) विधेयक प्रमाणीकरणको चरणमा छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर आउनेबित्तिकै नियमावली बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसको पनि मस्यौदा तयार गरिसक्यौँ,” भूम मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भन्नुभयो । उहाँले जग्गा के, कसरी र कतिसम्म दिने र अव्यवस्थित बसोबासलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

“भूमिहीन सुकुमबासीलाई तोकिएको हदसम्म बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि निःशुल्क जग्गा दिन्छौँ । अव्यवस्थित बसोबासीसँग शुल्क लिने भनेका छौँ,” प्रवक्ता जोशीले भन्नुभयो । विधेयकमा पुस्तौनीदेखि जमिन नभएका र आय आर्जनबाट किन्न नसक्नेलाई भूमिहीन सुकुमबासीको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । आफ्नो वा परिवारको नाममा जग्गा भए पनि सरकारी ऐलानी, पर्ती जग्गामा घर टहरा बनाई बसोबास गरेकालाई अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । भोगचलन गरी आएको जग्गामध्येबाट दर्ताका लागि २५ प्रतिशत दस्तुर लिएर जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

जोशीले भन्नुभयो, “अव्यवस्थित बसोबासीलाई कतै व्यवस्था त छँदै छ तर पनि ऊ वर्षौंदेखि बसिरहेको ठाउँमा शुल्क लिएर दिइन्छ । ” अव्यवस्थित बसोबासीको सन्दर्भमा व्यक्ति र बसोबास गरिरहेको जग्गाको विभिन्न आधार र मापदण्ड बनाएर वर्गीकरण गरी शुल्क लिने विषय नियमावलीमा समेटिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको यकिन तथ्याङ्क भने अहिलेसम्म मन्त्रालयसँग छैन । जोशीले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म हामीसँग प्रारम्भिक तथ्याङ्क मात्र छ । यसरी के कति परिवारले जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् र कति जग्गा ओगटेर बसेका छन् भन्ने विस्तृत तथ्याङ्क हामीसँग छैन । ”

तराई र भित्री मधेसका २५ जिल्लामा अव्यवस्थित बसोबासीको ठूलो समस्या छ । उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिकाको एउटा वडामा अध्ययन भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “त्यहाँ झन्डै ८५ प्रतिशतको अव्यवस्थित बसोबास रहेको पाइयो । ” बेलकाको तथ्याङ्क हेरेर पुर्जा दिने अवस्था रहेको र कन्काई नगरपालिकामा काम भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।