काठमाडौं, कात्तिक ११ । नेकपा (एमाले) ले आगामी मंसिर २ र ३ गते आयोजना गर्न लागेको राष्ट्रिय भेलालाई पार्टीको आन्तरिक एकता सुदृढ गर्ने, संगठनलाई चलायमान बनाउने र आगामी निर्वाचनको तयारीलाई व्यवस्थित गर्ने अवसरका रूपमा अघि सारेको छ। केन्द्रीय नेतृत्वदेखि पालिका तहसम्मका प्रतिनिधि सहभागी हुने भेलाले पार्टीको वर्तमान अवस्था समीक्षा गर्दै बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा आगामी कार्यदिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

एमालेका लागि यो भेला केवल नेता–कार्यकर्ताको जमघट वा नियमित संगठनात्मक कार्यक्रम मात्र होइन। पार्टीभित्रको सम्बन्ध, नेतृत्व र कार्यकर्ताबीचको संवाद, संगठनको प्रभावकारिता तथा जनतासँगको सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्ने अवसर पनि हो। भेलाको वास्तविक महत्व कति हुन्छ भन्ने कुरा सहभागीको संख्याभन्दा पनि त्यहाँ उठ्ने प्रश्न, हुने बहस र त्यसबाट निस्कने निष्कर्ष कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।

राष्ट्रिय भेलामा केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, प्रदेश तथा जिल्ला कमिटी, पालिका तहका प्रतिनिधि, जनसंगठन र विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिसहित कुल ३ हजार १६४ जनाको सहभागिता रहने एमालेले जनाएको छ। यति ठूलो सहभागिताले पार्टीको संगठनात्मक अवस्था बुझ्ने, तल्लो तहका आवाजलाई केन्द्रीय नेतृत्वसम्म पुर्‍याउने र आगामी राजनीतिक कार्यदिशाबारे साझा धारणा बनाउने अवसर प्रदान गर्न सक्छ।

किन महत्वपूर्ण छ राष्ट्रिय भेला ?

कुनै पनि राजनीतिक दलको शक्ति उसको नेतृत्व वा निर्वाचनमा प्राप्त परिणामले मात्र निर्धारण गर्दैन। पार्टीको आन्तरिक एकता, संगठनको सक्रियता, कार्यकर्ताको मनोबल, जनतासँगको सम्बन्ध र नीतिगत स्पष्टता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्। राष्ट्रिय भेलालाई यही समग्र पक्षको समीक्षा गर्ने मञ्चका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

एमालेले भेलामार्फत पार्टी पङ्क्तिलाई एकताबद्ध र सक्रिय बनाउने लक्ष्य राखेको छ। तर एकताको अर्थ मतभिन्नता नहुनु मात्र होइन। फरक विचार राख्ने नेता–कार्यकर्ताले आफ्ना धारणा राख्न पाउने, असन्तुष्टिलाई संवादबाट सम्बोधन गर्ने र निर्णय भएपछि त्यसलाई संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण हुनु वास्तविक एकताको आधार हो।

पार्टीभित्रका मतभेद, संगठनात्मक समस्या वा नेतृत्वप्रति रहेका असन्तुष्टि छन् भने तिनलाई बेवास्ता गरेर एकताको सन्देश दिनु पर्याप्त हुँदैन। बरु समस्याको पहिचान, समाधानका उपाय र जिम्मेवारी निर्धारण गर्न सकिएमा भेला संगठनात्मक सुधारको माध्यम बन्न सक्छ।

त्यसैले राष्ट्रिय भेलाको पहिलो महत्व पार्टीभित्र साझा राजनीतिक समझदारी निर्माण गर्नु हो। नेतृत्वले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने मात्र होइन, तल्लो तहका प्रतिनिधिको अनुभव र सुझाव सुन्ने अवसरका रूपमा यसलाई उपयोग गर्न सके भेलाको औचित्य अझ स्पष्ट हुनेछ।

३ हजार १६४ प्रतिनिधि : संगठनको अवस्था बुझ्ने अवसर

एमालेले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार भेलामा ३४६ जना केन्द्रीय सदस्य र केन्द्रीय निकायबाट ८१ जना सहभागी हुनेछन्। आठ प्रदेश कमिटी, भारत प्रवास तथा प्रवासी नेपाली मञ्चका तर्फबाट ५५ जनाको सहभागिता रहनेछ।

त्यसैगरी, ७७ जिल्ला, सम्पर्क कमिटीअन्तर्गतका सात जिल्ला कमिटी र राजधानी प्रदेशअन्तर्गतका चार जिल्लासहित जिल्ला तहबाट ४४० जना सहभागी हुनेछन्। पालिकास्तरका कमिटीका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीमध्येबाट एक जनाका दरले १ हजार ५०६ जनालाई सहभागी गराइनेछ।

संघीय संसद् तथा राष्ट्रिय सभाबाट ३५ जना र प्रदेशसभा सदस्यबाट १५५ जना सहभागी हुनेछन्। स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिमध्ये मेयर तथा गाउँपालिका अध्यक्ष १९६ जना र उपमेयर तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष ३४२ जनाको सहभागिता रहनेछ। जनसंगठनका तर्फबाट ९६ जना सहभागी हुने एमालेले जनाएको छ।

यी विवरणले भेलामा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वदेखि स्थानीय तहका संगठन र जनप्रतिनिधिसम्मको प्रतिनिधित्व रहने देखाउँछन्। यसको अर्थ भेलाले पार्टीलाई माथिबाट निर्देशित गर्ने संरचनाका रूपमा मात्र होइन, तल्लो तहबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा निर्णय गर्ने संस्थाका रूपमा विकसित हुने अवसर पनि दिन सक्छ।

स्थानीय तहमा जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका जनप्रतिनिधि र पालिका कमिटीका प्रतिनिधिले विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, स्थानीय असन्तुष्टि तथा पार्टीप्रतिको जनधारणाबारे महत्वपूर्ण अनुभव राख्न सक्छन्। जिल्ला र प्रदेश तहका प्रतिनिधिले संगठन सञ्चालनका समस्या तथा सम्भावनाबारे जानकारी दिन सक्छन्। केन्द्रीय नेतृत्वले राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको समग्र रणनीतिसँग यी अनुभवलाई जोड्न सक्छ।

तर प्रतिनिधिको संख्या धेरै हुँदैमा सबै आवाज प्रभावकारी रूपमा समेटिन्छन् भन्ने निश्चित हुँदैन। छलफलको पद्धति, प्रतिनिधिलाई दिइने समय र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिकाले नै सहभागिताको वास्तविक अर्थ निर्धारण गर्नेछ। त्यसैले याे कुरामा पनि त्यतिकै ख्याल गर्नु पर्ने देखिन्छ । 

निर्वाचनको तयारी : नाराभन्दा कार्ययोजनामा जोड

एमालेले राष्ट्रिय भेलालाई आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनसहित निर्वाचनकेन्द्रित संगठन निर्माणको अवसरका रूपमा लिएको छ। निर्वाचनको तयारी भन्नाले उम्मेदवार छनोट, प्रचारप्रसार वा चुनावी रणनीति निर्माण मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको आधार संगठनको नियमित सक्रियता, जनतासँगको संवाद, स्थानीय समस्याको पहिचान र पार्टीका नीति तथा कार्यक्रमप्रतिको स्पष्टता पनि हो।

निर्वाचनमा जनताको समर्थन प्राप्त गर्न राजनीतिक दलले आफ्ना प्रतिबद्धता र विगतका कामबारे स्पष्ट जवाफ दिन सक्नुपर्छ। स्थानीय तहमा पार्टीका प्रतिनिधिले गरेका काम, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका उपलब्धि र कमजोरी तथा जनताले उठाएका प्रश्नको समीक्षा गर्न सके निर्वाचनको तयारी तथ्यमा आधारित हुन सक्छ।

राष्ट्रिय भेलाले प्रत्येक तहको संगठनलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिन सक्ने अवसर पनि प्रदान गर्छ। कुन तहले के काम गर्ने, संगठनको नियमित गतिविधि कसरी सञ्चालन गर्ने, जनतासँगको सम्बन्ध कसरी विस्तार गर्ने र निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ठोस कार्ययोजना बनाउन सकिन्छ।

विशेषगरी, पालिका तहका प्रतिनिधिको ठूलो सहभागितालाई स्थानीय राजनीतिक अवस्था बुझ्ने अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ। स्थानीय आवश्यकता, विकासका प्राथमिकता, सेवा प्रवाहका समस्या र मतदाताका अपेक्षा देशभर एकै प्रकारका हुँदैनन्। त्यसैले केन्द्रबाट एउटै सन्देश जारी गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; स्थानीय यथार्थअनुसार कार्यक्रम र कार्यशैली विकास गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ।

यस अर्थमा भेलाको सफलता निर्वाचनको तयारी गर्ने घोषणा कति गरियो भन्नेभन्दा पनि त्यसपछि संगठन कति नियमित, उत्तरदायी र जनमुखी बन्यो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ।

नेतृत्व र कार्यकर्ताबीचको दूरी घटाउने महत्वपूर्ण अवसर 

राजनीतिक दलमा नेतृत्वले लिने निर्णय र तल्लो तहका कार्यकर्ताले भोग्ने यथार्थबीच दूरी बढ्दै जाँदा संगठनको प्रभावकारितामा असर पर्न सक्छ। केन्द्रमा तय गरिएका नीति स्थानीय तहमा कार्यान्वयन नहुनु, कार्यकर्ताका सुझाव निर्णय प्रक्रियामा नसमेटिनु वा जिम्मेवारी बाँडफाँट स्पष्ट नहुनु संगठनात्मक चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन् । 

याे भेला यसलाई कम गर्ने महत्वपूर्ण थलाे हुनसक्छ । राष्ट्रिय भेलाले यस्तो दूरी घटाउने अवसर दिन सक्छ। केन्द्रदेखि पालिका तहसम्मका प्रतिनिधि एउटै मञ्चमा उपस्थित हुँदा संगठन सञ्चालनका अनुभव आदानप्रदान गर्न, समस्या पहिचान गर्न र साझा समाधान खोज्न सहज हुन्छ।

तर यसका लागि औपचारिक मन्तव्य र प्रतिवेदन प्रस्तुतिमा मात्र सीमित नभई खुला छलफल आवश्यक हुन्छ। तल्लो तहका प्रतिनिधिले असहज लाग्ने प्रश्नसमेत उठाउन सक्ने वातावरण, फरक मतको सम्मान र आलोचनालाई सुधारको आधार मान्ने संस्कारले पार्टीभित्रको संस्थागत अभ्यासलाई बलियो बनाउन सक्छ।

भेलाले नेतृत्वको निर्देशन कार्यकर्तासम्म पुर्‍याउने माध्यमको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। त्यससँगै कार्यकर्ताको आवाज नेतृत्वसम्म पुर्‍याउने दोहोरो संवादको माध्यम बन्न सक्नु यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो।

जनप्रतिनिधिको भूमिका र जवाफदेहिताको प्रश्न

राष्ट्रिय भेलामा स्थानीय तहका मेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपमेयर तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष गरी ५३८ जना सहभागी हुने छन्। यसले पार्टी संगठन र निर्वाचित प्रतिनिधिबीचको सम्बन्धबारे छलफल गर्ने अवसर पनि उपलब्ध गराउँछ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि पार्टीको संगठनात्मक संरचनाका सदस्य मात्र होइनन्; उनीहरू सार्वजनिक जिम्मेवारी वहन गर्ने पदमा पनि हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूको भूमिका पार्टीको राजनीतिक उद्देश्यसँगै जनताको आवश्यकता, कानुनी दायित्व र सार्वजनिक जवाफदेहितासँग जोडिएको हुन्छ।

राष्ट्रिय भेलाको उपलब्धि दुई दिनको कार्यक्रम कति भव्य भयो भन्नेमा होइन, त्यसपछि पार्टीको संगठन कति नियमित र उत्तरदायी बन्यो, कार्यकर्ता कति प्रभावकारी रूपमा परिचालित भए र जनताका सवाललाई राजनीतिक कार्यसूचीमा कति समेटियो भन्ने आधारमा मापन हुनेछ। भेलाले यी प्रश्नमा स्पष्ट दिशा दिन सकेमा त्यसको औचित्य संगठनात्मक सीमाभन्दा बाहिर पुगेर पार्टीको सार्वजनिक भूमिकासँग समेत जोडिन सक्छ।

भेलामा स्थानीय तहमा भएका कामको समीक्षा, विकास निर्माणको अवस्था, सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या र जनताका अपेक्षाबारे अनुभव आदानप्रदान गर्न सकिन्छ। सफल अभ्यासलाई अन्य स्थानीय तहमा छाेटै समय बाँकि रहे पनि सकेसम्म विस्तार गर्ने र कमजोरीबाट पाठ सिक्ने वातावरण बनेमा संगठन र जनप्रतिनिधिबीचको समन्वय प्रभावकारी हुन सक्छ।

यससँगै एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न पनि जोडिन्छ-पार्टीको हित र सार्वजनिक जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ? जनप्रतिनिधिको कामको मूल्याङ्कन संगठनात्मक निष्ठाबाट मात्र होइन, उनीहरूले जनतालाई दिएको सेवा र सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको आधारबाट पनि हुनुपर्छ।

राष्ट्रिय भेलाले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सके पार्टी संगठनलाई निर्वाचनमुखी बनाउने प्रयाससँगै जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिताबारे पनि स्पष्ट सन्देश दिन सक्छ।

जनसंगठन र युवा पुस्तालाई जोड्ने आवश्यकता

एमालेको भेलामा जनसंगठनका तर्फबाट ९६ जनाको सहभागिता रहनेछ। जनसंगठनले पार्टीको राजनीतिक विचार र कार्यक्रमलाई विभिन्न सामाजिक तथा व्यावसायिक समूहसम्म पुर्‍याउन भूमिका खेल्न सक्छन्। तर उनीहरूको प्रभावकारिता नाममात्रको प्रतिनिधित्वमा नभई सम्बन्धित समुदायका वास्तविक सवाल उठाउन सक्ने क्षमतामा निर्भर रहन्छ।

श्रम, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमशीलता, सामाजिक सुरक्षा र अवसरको समानताजस्ता विषय नागरिकका दैनिक सरोकारसँग जोडिएका छन्। पार्टीका जनसंगठनले यस्ता विषयलाई राजनीतिक बहसमा कसरी समेट्छन् भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ।

त्यसैगरी, युवा पुस्ताको बदलिँदो सोच, प्रविधिको प्रयोग, रोजगारीको खोजी र राजनीतिक दलप्रतिको अपेक्षालाई बुझ्नु आवश्यक छ। युवालाई संगठनमा सहभागी गराउने भन्नाले सदस्यता विस्तार गर्नु मात्र होइन; उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा स्थान दिनु, नेतृत्व विकासको अवसर प्रदान गर्नु र उनीहरूका प्रश्नलाई राजनीतिक कार्यसूचीमा समेट्नु पनि हो।

भेलाले यी विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन सके संगठनलाई वर्तमान आवश्यकतासँग जोड्ने अवसर मिल्न सक्छ। अन्यथा, संगठन विस्तारको औपचारिक लक्ष्यले मात्र नयाँ पुस्ताको विश्वास आर्जन गर्न कठिन हुन्छ।

बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा नीतिगत स्पष्टता

राजनीतिक दलहरूले बदलिँदो परिस्थितिअनुसार आफ्नो कार्यशैली, प्राथमिकता र रणनीतिको समीक्षा गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय भेलाले एमालेका लागि पनि पार्टीको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, संगठनात्मक क्षमता र आगामी प्राथमिकताबारे छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।

तर राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा केवल अन्य दलको गतिविधि वा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीतिमा सीमित हुनु हुँदैन। नागरिकका आवश्यकता, सार्वजनिक सेवा, आर्थिक अवसर, सुशासन, विकासको गति र राजनीतिक दलप्रतिको विश्वासजस्ता विषय पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।

पार्टीले आफ्नो नीतिगत प्राथमिकता के बनाउने, जनतासामु प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता कसरी कार्यान्वयन गर्ने र सार्वजनिक प्रश्नको जवाफ कसरी दिने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। राष्ट्रिय भेलाबाट निस्कने निष्कर्षले संगठनात्मक संरचना र राजनीतिक कार्यक्रमबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न सके मात्र त्यसको प्रभाव दीर्घकालीन हुन सक्छ।

राजनीतिक दलका लागि निर्वाचन महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया हो। तर निर्वाचनपछि पनि नागरिकका समस्या समाधान गर्ने र सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने दायित्व निरन्तर रहन्छ। त्यसैले निर्वाचनकेन्द्रित रणनीतिलाई जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित नीतिगत प्राथमिकतासँग जोड्नु भेलाको महत्वपूर्ण कार्यभार हुन सक्छ।

राष्ट्रिय भेलाले दिनुपर्ने मुख्य सन्देश

एमालेको राष्ट्रिय भेलाबाट निस्कने सन्देश पार्टीभित्रको एकता र निर्वाचनको तयारीमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। त्यसले संगठन सञ्चालनको शैली, नेतृत्वको जवाफदेहिता, कार्यकर्ताको भूमिका र जनतासँगको सम्बन्धबारे पनि स्पष्ट दिशा दिन आवश्यक छ।

पहिलो, एकता व्यवहारबाट देखिनुपर्छ। एकताको सन्देशसँगै फरक मत राख्ने अधिकार, संवादको संस्कृति र सामूहिक निर्णयको सम्मानलाई संस्थागत गर्न सक्नुपर्छ।

दोस्रो, संगठनको सक्रियता नियमित कामबाट मापन हुनुपर्छ। भेला सम्पन्न भएपछि मात्र संगठनात्मक गतिविधि तीव्र हुने होइन, प्रत्येक तहमा नियमित बैठक, जनसम्पर्क, समस्या पहिचान र कार्यान्वयनको अभ्यास स्थापित हुनुपर्छ। पार्टी कमिटीका बैठ बस्न पनि पार्टी केन्द्रकाे विशेष अभियान कुर्ने परम्परा अन्त्य हुनु पर्छ । 

तेस्रो, निर्वाचनको तयारी जनताका सवालबाट सुरु हुनुपर्छ। उम्मेदवार र चुनावी रणनीतिसँगै स्थानीय आवश्यकता, विकासका प्राथमिकता र नागरिकको अपेक्षालाई राजनीतिक कार्यक्रमको आधार बनाउनुपर्छ।

चौथो, नेतृत्व र कार्यकर्ताबीच संवाद प्रभावकारी हुनुपर्छ। तल्लो तहका अनुभवलाई सुन्ने, सुझावलाई निर्णयमा समेट्ने र निर्णयको कार्यान्वयनबारे जवाफ माग्न सक्ने संस्थागत व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।

पाँचौँ, जनप्रतिनिधिको सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनुपर्छ। पार्टीको संगठनात्मक जिम्मेवारी र जनताप्रतिको सार्वजनिक दायित्वलाई एकअर्कासँग जोडेर हेर्नुपर्छ।

छैटौँ, निर्णयसँगै कार्यान्वयनको समयसीमा र जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ। भेलाबाट पारित निष्कर्ष व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी कसको हुने, प्रगतिको समीक्षा कहिले गर्ने र उपलब्धि कसरी मापन गर्ने भन्ने स्पष्ट भएमा मात्रै त्यसको प्रभाव देखिन सक्छ।

निष्कर्ष : सहभागिताको आकारभन्दा परिणाम महत्वपूर्ण

मंसिर २ र ३ गते आयोजना हुने एमालेको राष्ट्रिय भेलाले पार्टीको आन्तरिक एकता, संगठनात्मक सक्रियता र आगामी निर्वाचनको तयारीलाई एउटै कार्यसूत्रमा जोड्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। केन्द्रीय नेतृत्वदेखि पालिका तहसम्मका प्रतिनिधिको सहभागिताले संगठनका विभिन्न तहबीच अनुभव आदानप्रदान र साझा धारणा निर्माण गर्ने सम्भावना खोल्छ।

यद्यपि, ठूलो सहभागिता आफैँमा सफलताको प्रमाण होइन। भेलामा उठेका विषयलाई कति गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरिन्छ, फरक मतलाई कति स्थान दिइन्छ, जनप्रतिनिधिको अनुभवलाई कसरी उपयोग गरिन्छ र निर्णयलाई व्यवहारमा उतार्न कस्तो संयन्त्र बनाइन्छ भन्ने कुराले यसको वास्तविक महत्व निर्धारण गर्नेछ।

एमालेका लागि यो भेला संगठनभित्रको एकता प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम मात्र नभई संगठनात्मक कमजोरी पहिचान गर्ने, राजनीतिक प्राथमिकता स्पष्ट पार्ने र जनतासँगको सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्ने अवसर बन्न सक्छ। त्यसका लागि आत्मसमीक्षा, खुला संवाद र कार्यान्वयनयोग्य निर्णय आवश्यक हुन्छन्।

राष्ट्रिय भेलाको उपलब्धि दुई दिनको कार्यक्रम कति भव्य भयो भन्नेमा होइन, त्यसपछि पार्टीको संगठन कति नियमित र उत्तरदायी बन्यो, कार्यकर्ता कति प्रभावकारी रूपमा परिचालित भए र जनताका सवाललाई राजनीतिक कार्यसूचीमा कति समेटियो भन्ने आधारमा मापन हुनेछ। भेलाले यी प्रश्नमा स्पष्ट दिशा दिन सकेमा त्यसको औचित्य संगठनात्मक सीमाभन्दा बाहिर पुगेर पार्टीको सार्वजनिक भूमिकासँग समेत जोडिन सक्छ।