काठमाडौं, माघ २३ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासले चर्चेको सवै जग्गा सरकारीकरण गर्न सुझाव दिएपछि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्र भुईचालो गएको छ । बिदेशमा रहेका नेपालीहरुबाट उठाएको रकम भूमाफियासँगको सेटिङमा खरिद गरी भवनसमेत बनाइसकेको अवस्थामा अख्तियारले एनआरएनएको जग्गासमेत खोस्न सुझाव दिएपछि बालुवाटार प्रकरणमा एनआरएनएसमेत संलग्न रहेको तथ्य बाहिर आएको छ ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को समेत संलग्नता भेटिएको तथ्य गत बैशाखमै खुलेको थियो । सरकारी जग्गा विवादास्पद ढंगले व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थाहा पाउँदापाउँदै एनआरएनका पदाधिकारीहरुले जबर्जस्ती खरिद गरेको भेटिएको हो । ‘गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीले जग्गा खरिदका लागि छलफल र गृहकार्य गरेको थाहा पाउनासाथ हामीले यो सरकारी जग्गा हो, नकिन्नुहोस, पछि विवाद आउँछ भनेर सम्झाएका थियौं, ‘त्यतिले समेत विश्वास नहोला भनेर आवश्यक कागजात र अन्य विवरण बुझाएका थियौं, तर जबर्जस्ती किनेरै छाडे,’ बालुवाटारको जग्गाबारे जानकार एक स्थानीयबासी संझन्छन ।

जग्गा खरिद प्रक्रियामा एनआरएनका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेसहित उपाध्यक्ष भवन भट्ट र हालका उपाध्यक्ष सोनाम लामा, डा. बद्री केसी, श्याम तामाङलगायतका पदाधिकारी सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । घलेको दुई कार्यकालमा पूर्वअध्यक्ष भवन भट्ट, उपाध्यक्ष डा. बद्री केसी कोषाध्यक्ष, सोनाम लामा र श्याम तामाङ हर्ताकर्ता हुनुहुन्थ्यो । ‘भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र संघका तत्कालीन अध्यक्ष घलेबीचको पारिवारिक सम्बन्ध तथा अन्य पदाधिकारीको जग्गा दलालसँगको सम्बन्धका कारणले सरकारी भएपनि सत्ता र शक्तिको आडमा आफ्नै बनाउने भन्दै जानाजान जग्गा गरिद गरिएको हो ।

‘बालुवाटारको जग्गामा डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसहित मीनबहादुर गुरुङसमेत जोडिएका विभिन्न कागजातले देखाएको छ । जग्गामा कन्भिन्स गराउने मीनबहादुर हुन, तीन चार जना पदाधिकारीबाहेक अरु सवै संलग्न देखिन्छन,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले जनताटाइम्ससँग भने । स्रोतका अनुसार एनआरएनएको जग्गा करिब १२ करोड रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरिएको थियो । ३ रोपनी एक आना जग्गामा हाल झवन बनिसकेको छ । जग्गा बिक्रीका त्रममा भूमाफियाका रूपमा परिचित सुवेदीसँग पार्टनर रहेका डा. शोभाकान्तले अतिरिक्त ‘खर्च’ गरेको जानकारहरू बताउँछन ।

‘खर्च र कमिसन भनेर शोभाकान्तको समूहले करिब डेढ करोड रुपैयाँ परिचालन गरेको छ,’ एनआरएनएकै एक पदाधिकारीले भने । त्यसक्रममा जग्गा माफियाहरूले पछि समस्या भए भवन र जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने भनी आश्वस्त पारेका थिए । सोही बेला जग्गा सरकारीकरण भए सरकारबाट समेत भोगचलनका नाममा लिने भनेर योजना बनेको थियो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धानबाट यो तथ्य बाहिर आइसकेको छ ।  भवन खरिदका लागि बैना मात्रै भएको अवस्थामा एनआरएनका पदाधिकारीले २०७१ फागुन २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई फसाएर भवन शिलान्यास गराउन सफल भएका थिए । त्यसको साढे दुई महिनापछि २०७२ जेठ १७ गते मात्रै एनआरएनले रजिस्ट्रेसन पास गरेको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको अभिलेखमा देखिन्छ ।

एनआरएन पदाधिकारीले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई प्रभावित पारी जग्गा रजिस्ट्रेसनका क्रममा लाग्ने दस्तुरसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मिनाहा गराएका थिए । जग्गा रजिस्ट्रेसन पासपछि नक्सापासको तयारी भएको थियो । मिलेमतोका कारण महानगरपालिकाको इजाजपत्रमा समेत त्रुटि गरेको भेटिन्छ । २०७३ साउन २१ गते भवन निर्माणका लागि अनुमतिका लागि पेस भएकामा भोलिपल्ट २२ गते महानगरपालिकाकाले इजाजतपत्र दिएको देखिन्छ । सोही पत्रमा उल्लेखित विवरणअनुसार त्यसको भोलिपल्ट मात्रै सिफारिस भएको देखिन्छ । सिफारिस हुनुअघि इजाजतपत्र जारी गर्न मिल्दैन । भवन निर्माण हुन थालेपछि बालुवाटारको जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध लागेका केही व्यक्तिले काठमाडौं महानगरपालिकामा उजुरीसमेत दिएका थिए । उजुरीपछि महानगरपालिकाले भवन निर्माण रोक्का राख्न पत्राचारसमेत गर्यो । त्यसविरुद्ध एनआरएनले फेरि मुख्यसचिवलाई निवेदन दियो ।

मुख्यसचिवले भवन निर्माण रोक्का फुकुवा गर्न सहज हुने गरी टिप्पणी र निर्देशन दिनुभयो । त्यसका बाबजुद महानगरले रोक्का फुकुवा गरेन । त्यसविरुद्ध एनआरएन सर्वोच्च अदालत गयो । तर सर्वाेच्चले पछि सरकारले गरेको निर्णयअनुसार हुने गरी भवन निर्माण नरोक्न आदेश दियो । ‘तहतह गर्दै जग्गा पास भइसकेकाले’ भन्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘पछि सरकारको जग्गा ठहर भए सोहीबमोजिम हुने गरी हाललाई निर्माण नरोक्नू ।’

जग्गा खरिद गर्दाकै समयमा सरकारीकरण भए भोगअधिकार लिने योजना बनेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा अध्यक्ष कुमार पन्तले अहिले सोही माग गरेपछि कतै अन्य चार जना जस्तै उहाँको पनि बालुवाटार जग्गा हिनामिनामा प्रत्यक्ष संलग्नता त थिएन भन्ने प्रश्न उठेको छ । उहाँले पैसा फिर्ता दिएर भवन भोगचलन दिनका लागि सरकारसँग कुरा गरिरहेको बताउनु भएपछि बिवादमा पर्नुभएको छ ।

यस्तो छ कुमार पन्तको भनाई

गैर आवासीय नेपाली संघको कार्यालय रहेको बालुवाटार जग्गाको विषयमा विश्वभरिबाट साथीहरुले के भएको हो भनेर चिन्ता र चासो ब्यक्त गरिरहनु भएको छ । यस विषयमा हामीले मुद्दा मामिलामा नगई एनआरएनए भवन भोगचलन गर्न पाउनु पर्ने भन्दै सरकारसँग माग गरिरहेका छौं । सरकारसँग यस विषयमा पटक–पटक छलफल भइसकेकाले एनआरएनएले जग्गाको पैसा फिर्ता लिने र भवन प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले साथीहरुलाई नआत्तिन अनुरोध गर्दै छिट्टै संघको बैठक बसी आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुने जानकारी गराउन चाहान्छु ।