जनता टाइम्स

१३ जेष्ठ २०७७, मंगलवार २१:२३

संबिधान संशोधन बिद्येयक सर्वसम्मत पास गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह : कांग्रेसले माग्यो थप समय


काठमाडौं, जेठ १३ । निशान छापमा नक्सा परिवर्तनको लागि संसदमा दर्ता भएको संबिधान संशोधन बिद्येयक पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले थप समय मागेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समय माग गर्नुभएको हो ।

देउवाले कति समय चाहिन्छ भन्ने प्रस्ताव भने बैठकमा गर्नुभएन । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निशान छापमा नक्सा जस्तो बिषयमा संबिधान तत्कालै संबिधान संशोधन गर्नु पर्ने भएकोले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावलगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केही दिन संशोधन रोक्न माग गर्नुभएको हो । बठकपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले सर्वदलीय बैठकमा काँग्रेसले केही दिन समय मागेको जानकारी दिए । बैठकमा देउवाले पार्टीभित्र थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले देशको भौगोलिक अखण्डता, सीमा र राष्ट्रियताको विषयमा निशर्त राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्न सबै दलहरूसमक्ष जोड दिनुभएको छ ।

उहाँले वार्ता र कूटनीति नै यस समस्याको समाधान गर्ने एक मात्र उपाय भएको धारणा राख्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार बैठकमा संविधान संशोधनका अन्य विषयहरूमा छलफल गर्दै जाने र निशान छापमा नक्सा परिवर्तनको विषयमा यसै अधिवेशनमा छिटो निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति प्रधानमन्त्रीले सहभागी नेताहरुसँग बैठकमा विशेष अनुरोध गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेको नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पास गर्न पनि दलहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

सरकारले शुक्रबार दर्ता गरेको संशोधन विधेयक भोलि प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने तयारी छ । त्यसको पूर्वसंध्यामा सर्वदलीय बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले संशोधन विधेयक विना शर्त सर्वसम्मत रुपमा पास गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । तर कांग्रेसले समय मागेको छ भने समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले आफ्ना माग पनि संशोधनमा समेट्न आग्रह गरेको छ । सर्वदलीय बैठकमा मधेशवादी दलका नेताहरु महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरुले संविधान संशोधन गर्दा मधेस र आदिवासी जनजातिका माग पनि सम्बोधन पनि समेट्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको हो ।