काठमाडौं, जेठ २२

सरकारले विगत लामो समयदेखी राज्यको नेतृत्व लिएका व्यक्तिले गर्न नसकेको काम सीमाका विषयमा गरेको छ । भारतले हेपाह प्रवृत्तिबाट आफ्नो कब्जामा लिएको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्यो । नक्सा जारी भएसँगै त्यसलाई संवैधानिक रुपमा मान्यता दिन संविधान दोस्रो पटक संशोधन गर्नुपर्ने थियो ।

सरकारले कुनै चलखेल हुन सक्ने आशंका गरेपछि तत्कालै त्यसलाई संसदमा प्रवेश समेत गराएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सवै दललाई बोलाएर राष्ट्रियताका पक्षमा एकजुट भएको सन्देश दिन आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा दलहरुले सहमत त जनाए । तर, व्यवहारमा भने फरक चरित्र देखाउन थालेका छन् । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन विगतमा फेल भएका र विगतमा राजनीतिक सहमति हुन नसकेको विषय अहिले संसदमा भटाभट दर्ता भईरहेका छन् ।

राष्ट्रियताका विषयमा सरकारसँग ‘बर्गोनिङ’ गर्नेगरी संसदमा थप तीन गैरसरकारी संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको नयाँ दल जनता समाजवादी पार्टी (कानुनी मान्यता पाउन बाँकी), नेपाली कांग्रेसका आठ सदस्य र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । तराई केन्द्रीत दलले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु कतिपयले स्वभाविक समेत ठानेका छन् ।

विगत लामो समय सरकारमा बस्दा बिर्सने र सत्ताबाट बाहिरिने वित्तिकै संशोधनको मुद्धा याद आईहाल्ने प्रवृत्तिबाट ग्रसित यी पार्टीले प्रस्ताव दर्ता गराउनु नौलो विषय होइन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले त शुरुबाटै संघियताको विरोध गर्दै आएको छ । उसले संघियता खारेज गरौं भन्दै निर्वाचन पनि लडेकाले प्रस्ताव दर्ता गराउनु कुनै नौलो विषय होइन् । उसको त त्यो स्वघोषित मुद्दा पनि हो । तर, अचम्मको कुरा के छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका आठ सदस्यले समेत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उनिहरुले दर्ता गराएको प्रस्तावका विषयमा सो पार्टीको नेतृत्व अहिलेसम्म मौन रहेको छ । आफैले अघि सारेको संविधान संशोधनको मुद्दा बोकेर पार्टीका ८ सांसदले मंगलबार संसद् सचिवालयमा विधेयक पुनः दर्ता गराउँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रतिक्रियाविहीन छन् । विधेयक दर्ता भएको दुई दिन बित्दासमेत पार्टीको आधिकारिक धारणा आएको छैन ।

कुनै घटना भयो कि आधा घण्टाभित्रै पत्रकार सम्मेलन गर्ने कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा अहिले यो विषयमा कानमा तेल हालेर चरम निद्रामा रहेका छन् । संविधान संशोधन जस्तो गम्भिर विषयमा कांग्रेस नेतृत्व मौन बस्नु लज्जाको विषय हो । साच्चैमा संशोधन गर्ने हो भने राजनीतिक दलबीच छलफल चलाएर सहमति जुटाउन आवश्यक छ । कांग्रेसलाई सो विधेयक पास गराउन संसदमा नेकपाको जरुरत पर्दछ । तर, अहिलेसम्म सो विषयमा कांग्रेसले नेकपासँग कुनै छलफल गरेको छैन ।

उपसभापति विमलेन्द्र निधिबाहेक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका अधिकांश शीर्ष नेता पनि सकभर यस विषयमा बोल्न नपरोस् भन्ने चाहेका छन् । सार्वजनिक रूपमा उनीहरू पनि बोल्न सकेका छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा छाइराख्ने युवा नेता पनि मौन छन् । छिनछिनमा ट्वीटमा छाइराख्ने र पार्टीको धारणा भनेर जानकारी गराइराख्ने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासमेत सामाजिक सञ्जालमा यस विषयलाई लिएर मौनता देखाइरहेका छन् । संसदीय दलसमेत प्रतिक्रियाविहीन छ ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको शनिबार बसेको बैठकले देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको संशोधनको विधेयकलाई पुनः दर्ता गराउन दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । दलले संस्थागत रूपमा दर्ता गर्ने छाँट नपाएपछि तराई–मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदीप गिरी, उमाकान्त चौधरी, चित्रलेखा यादव, पद्मनारायण चौधरी, अमरेशकुमार सिंहलगायत ८ सांसदले विधेयक दर्ता गराए । तर प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले यसबारे न त दलको धारणा अघि सारेका छन्, न त उनी सम्पर्कमा आउन सकेका छन् । दुई दिनदेखि उनको टेलिफोन उठ्न छाडेको छ ।

विधेयक दर्ता गराउनुअघि दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई संशोधनकर्तामध्येका सांसद उमाकान्त चौधरीले सम्पर्क गर्न धेरै प्रयत्न गरेका थिए । चौधरीका अनुसार दलका तर्फबाट तत्काल विधेयक अघि नबढ्ने देखेपछि आफूहरूले दर्ता गराउने प्रयोजनका लागि जानकारी गराउन उनले सभापति देउवालाई सम्पर्क गर्न उनका स्वकीय सचिव भानु देउवासँग फोन गरेका थिए । सभापति देउवा सम्पर्कमा नआए पनि भानुमार्फत दलका प्रमुख सचेतक खाँणसँग सम्पर्क गरेर दर्ता गर्नू भन्ने जवाफ आएको थियो । चौधरीले दिनभरजसो खाँणलाई फोन गरे । तर उनको फोन उठेन ।

‘प्रमुख सचेतकको फोन नउठेपछि फेरि मैले सभापतिलाई फोन गरें । सभापतिसँग पनि सम्पर्क हुन सकेन, त्यसपछि पार्टीकै निर्णयलाई आधार मानेर हामीले विधेयक दर्ता गराएका हौं,’ चौधरीले भने, ‘पार्टीको निर्णयविपरीत गएका छैनौं ।’ नेपाली राजनीतिमा अहिले एउटा घटना निक्कै चर्चामा छ । जसको कुनै प्रमाण फेला नपरेपनि नेपालको राष्ट्रियता कमजोर बनाउन श्याम शरण नेपाल आएर फर्किएको बताइएको छ । उनिसँग विभिन्न नेताहरुले भेटघाट गरेको र त्यसै अनुसार संविधान संशोधनका थप प्रस्तावहरु दर्ता भएको हल्ला चलेपनि सो कुरा पुष्टि गर्ने आधार भने छैन ।