काठमाडौं, साउन २१

सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि पूर्ण नभई आशिंक लकडाउन गर्ने संकेत गरेको छ । पूर्ण लकडाउन गर्दा देशकै आर्थिक अवस्था पनि डामाडोल हुने तथा संक्रमण नभएको क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विपक्षी दलका नेतासहित विज्ञसँगको छलफलमा पनि यहि विषयमा कुराकानी भएको थियो । विज्ञहरुले पनि अवस्था हेरेर आशिंक लकडाउन गर्न सुझाव दिएका छन् । बढि संक्रमित भएको क्षेत्रमा २१ दिनसम्म लकडाउन गर्न सकिने उनिहरुले बताएका छन् । तर, जनस्वास्थ्यको मापदण्डमा निक्कै कडाई गर्न सुझाव दिए ।

सोही सुझावलाई मनन गर्दै सरकारले आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई थप कडाईका साथ देशभरी नै लागु गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन फेरि लकडाउन गर्ने सम्भावना नहरेको जानकारी दिनुभयो ।

विज्ञहरूसँग छलफल गरेको जानकारी दिँदै उहाले भन्नुभयो, ‘सरकारले स्वास्थ सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छ । त्यसबाट पछाडि फर्कनेभन्दा परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भीडभाड हुने क्षेत्रहरू सञ्चालनमा हतार नगर्ने, तर फेरि आर्थिक क्षेत्र ठप्प नपार्ने संकेत भने गर्नुभयो । उहाका अनुसार यातायात, शैक्षिक संस्था र भीडभाड हुने क्षेत्र तत्काल खुल्ने सम्भावना नरहेको बताउनु भयो ।

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. समिरमणि दीक्षितले पनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्न नसके भयावह अवस्था आउनेतर्फ प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएको बताउनु भयो । ‘सबैतिर लकडाउन होइन की जहाँ बढि संक्रमण छ त्यहा खुकुलो गरेको लकडाउनलाई अझै व्यवस्थित गरौं । चार कदम अगाडी गएर दश कदम पछाडी आउने होइन्’, उहाले भन्नुभयो, ‘नभएको ठाँउमा चाहिने भन्दा बढि लकडाउन पनि गर्न नखौजौं । त्यसले मानिसहरुलाई स्वास्थ्य र आर्थिक समस्याले पिरोल्न सक्छ ।’

लकडाउन खोलेपछि संक्रमण बढ्न थाल्दा विभिन्न स्थानीय तहले आफ्नै पहलमा लकडाउन गरिरहेका छन् । सोही नीति अनुसार अगाडी बढ्न सरकारलाई विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । यद्यपी काठमाडौंमा भने के गर्ने भन्ने विषयमा थप अवस्था हेरेर कदम चाल्ने योजनामा सरकार रहेको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौंमा हालसम्म ७ सय भन्दा बढि संक्रमित फेला परिसकेको छन् । पछिल्ला दिनमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गईरहेको छ । जसले गर्दा सवारीमा जोरविजोर प्रणाली लागु हुने सम्भावना पनि बलियो रहेको छ ।