काठमाडौं, असोज ७

शिक्षा मन्त्रालयले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नयाँ नक्सा राखेर प्रकाशनमा ल्याएको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ पुस्तक सम्वन्धि मन्त्रालयको सहमति विना नै प्रकाशन गरेको खुलेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग समन्वय नै नगरी पुस्तक प्रकाशन गरेको हो । दुवै मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेर शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले प्रकाशन गर्न लगाएको पुस्तकले ऐतिहासिक मिति र नेपालको कुल क्षेत्रफल नै गलत राखेर प्रकाशन गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसविषय थाहा पाउने वित्तिकै आधिकारीक रुपमा पुष्टि नगरी यस्ता विषय प्रकाशन गर्दा विद्यार्थी र समग्र नागरिकमै भ्रम पर्ने भएकाले रोक्न निर्देशन दिनु भएको छ । तर, शिक्षा मन्त्रीले आफ्नो गल्ती लुकाउन प्रधानमन्त्रीलाई दोष दिदै मिडियाबाजी गरेको खुलेको छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रकाशन गरेको पुस्तकका शब्दहरु कूटनीतिक मान्यताअनुसार नभएको र थपिएको भूभागअनुसार क्षेत्रफललगायत अन्य कुरा पनि नमिलेको टिप्पणी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आउँदा आउदै पनि मन्त्रीले जवरजस्ती प्रकाशन गर्न लगाएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले नापी विभागसँग समन्वय नै नगरी नेपालको कुल क्षेत्रफल प्रकाशन गरिदिएको छ । कुन स्रोतबाट सो क्षेत्रफल निकालिएको हो शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।

नेपालको नयाँ क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किलोमिटर उल्लेख गरिएको छ । लिम्पियाधुरालगायत क्षेत्र समेटेर सरकारले जेठ ७ गते नयाँ नक्सा जारी गर्नुअघि नेपालको क्षेत्रफल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटरमात्र थियो । थप गरिएको वर्ग किलोमिटर कँहाबाट उल्लेख गरेको हो, केही खुलाइएको छैन । सनकका भरमा क्षेत्रफल थप्ने काम भएको छ । त्यसको कानुनी आधार के हो ? कुन निकायले क्षेत्रफल नाप गरेको हो ? कहिले गरेको हो ? केही पनि उल्लेख छैन । केवल एउटा फोटो छापिएर क्षेत्रफल उल्लेख गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले पुस्तकमा केही तथ्य–तथ्यांक गलत रहेकाले सुधार गर्न माथिल्लो निकायमा परिपत्र गरिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुअघि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय सचिव टेकनारायण पाण्डेसहितको टोलीले मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा शिक्षा मन्त्रालयले हस्तक्षेपसमेत गरेको जानकारी दिएको थियो । ‘दुई देशबीचको आन्तरिक सम्बन्ध, कूटनीति र राजनीतिको विषय शिक्षा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार हो कि होइन,’ जोशीले भन्नुभयो, ‘सीमा विवादका विषयमा आधिकारिक निकायले मात्र बोल्नुपर्छ ।’

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पुस्तकमा उल्लेख गरिएको नेपालको कुल क्षेत्रफलसमेत गलत रहेको औंल्याएको छ । ‘देशको क्षेत्रफल कति छ भनेर घोषणा गर्ने काम नापी विभागले गर्ने हो, शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको पुस्तकमा नापी विभागले नापजाँच नसक्दै क्षेत्रफल उल्लेख छ, हामीले पनि आन्तरिक रुपमा काम गरिरहेका छौं,’ उहाले भन्नुभयो ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार हालसम्म उक्त पुस्तक ५ सयप्रति छापिएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले उक्त पुस्तकमा के–के हुनुपर्नेमा के भएको उल्लेख गर्दै टिप्पणी पठाएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तीन दर्जनभन्दा बढी प्रसंगका मिति तथा अन्य घटना बिग्रिएका छन् । उक्त दस्ताबेजमा नेपालको क्षेत्रफलदेखि नेपाल–भारत, नेपाल–चीन र अन्य घटनाका मिति र प्रसंगहरुमा गलत उल्लेख गरिएको मन्त्रालयको टिप्पणी छ । ति सबै विषय जानकारी सम्वन्धित मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीलाई समेत गराइएको छ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलको निर्देशनमा केन्द्रले कक्षा ९ देखिका विद्यार्थीलाई स्वाध्ययन गराउने उद्देश्यले पुस्तक छपाइ गरेको थियो । पुस्तकको सुरुमै मन्त्री पोखरेलले ‘यो पुस्तक किन जरुरी पर्यो’ भनेर भूमिका लेखेका छन् । १ सय १० पृष्ठ लामो पुस्तक नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा तयार पारिएको छ । पुस्तकमा ३ एकाइ र परिशिष्टहरु समाविष्ट छन् ।

नेपालका प्रमाण शिक्षा मन्त्रीले चुहाएको गम्भिर आरोप

नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद चलिरहेका बेला नेपालतर्फका प्रमाण शिक्षा मन्त्रीले चुहाएको गम्भिर आरोप लागेको छ । प्रमाणहरु सम्वन्धित ठाउँमा वा पछि मुद्दा मामिला भए त्यहा देखाउनुपर्ने विषय अहिले नै छताछुल्ल बनाईदिएकोमा सहसचिवहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नेपाल, भारत र चीनबीच रहेको सीमा विवादको विषयमा पनि गलत तथ्य राखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । पुस्तकमा उल्लिखित तथ्य र तथ्यांक स्रोतबिनै राखिएकोमा पनि उनीहरु असन्तुष्ट छन् । ‘सरकारले गोप्य राख्नुपर्ने कुरा नक्सा पनि पुस्तकमा छताछुल्ल पारिएको छ,’ प्रवक्ता जोशीले भन्नुभयो, ‘केही विषय सही छैनन् ।’ सीमा विवाद कायमै रहेका बेला प्रमाणपत्र सार्वजनिक गर्न नहुने मन्त्रालयका सहसचिवहरु बताउँछन् । ‘हामीसँग रहेका प्रमाण र तर्कहरु मार्केटमा छताछुल्ल पार्यो भने अर्को पक्षले प्रतितर्क गर्ने मौका पाउँछ,’ एक सहसचिवले भन्नुभयो ।

केन्द्रले पुस्तक लेखनमा ‘सीमा बचाऔं’ अभियन्ता कोमलचन्द्र बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूगोलविद् शेरबहादुर गुरुङ र पाठ्यपुस्तक लेखक सहप्राध्यापक केशवराज ढकाललाई संलग्न गराएको थियो । भदौ २९ गते शिक्षामन्त्री पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन गरेर पुस्तक सार्वजनिक गरेका थिए ।

कालापानीलगायत अतिक्रमित भूमि पाठ्यपुस्तकमा

पुस्तकमा प्राचीन, मध्यकालीनलगायत इ.सं. १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिसम्मको नेपालको सिमाना र क्षेत्रफलको विस्तार र संकुचनको ऐतिहासिक सन्दर्भ, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको अवधारणा, नदी सीमामा उद्गमस्थलको पहिचान, सीमा विवाद हुने कारण र समाधानका उपायहरूको जानकारी पनि राखिएको छ । छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतसँगको सीमा सम्बन्ध, सीमा विवाद र समाधानका प्रयासहरू, पश्चिमोत्तर क्षेत्रमा भारतद्वारा अतिक्रमित नेपालका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रको सीमा विवादका कारण, समाधान र यससँग सम्बन्धित ऐतिहासिक, प्रशासनिक र भूराजनीतिक प्रमाण भनेर समेटिएको छ ।

पुस्तकमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) सुस्ता क्षेत्रको अतिक्रमणसम्बन्धी जानकारी, नेपालको अद्यावधिक नक्सा निर्माण अभ्यास र नक्साको परिचय, प्रयोगसम्बन्धी विषयवस्तु, पुस्तकको प्रयोग र कक्षाभित्र र बाहिर गरिने क्रियाकलापसम्बन्धमा शिक्षकका लागि निर्देशन र नेपालको सीमासम्बन्धी विभिन्न सन्धि–सम्झौताको सूची समावेश गरिएको छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायत क्षेत्र नेपालको हो भनी प्रमाणित गर्ने तथ्यहरू प्राथमिकतासाथ पुस्तकमा उल्लेख गरिएका छन् ।

पुस्तक हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस