काठमाडौं, असोज ११ । पिसिआर परीक्षणमा नीजि प्रयोगशालाले सरकारले तोके भन्दा दोब्बर शुल्क असुली गरिरहेको पाइएको छ । सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै काठमाडौं उपत्यकाका आठ वटा निजी प्रयोगशालाले दोब्बर असुली गरेका हुन ।

ती प्रयोगशालाले १३ दिनमा साढे १७ हजार जनाको पीसीआर गर्दा तोकिएभन्दा ३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बढी लिएको पाइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भदौ २८ गते कोरोना संक्रमण छुट्याउने पीसीआर परीक्षणको शुल्क २ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । तर निजी ल्याबहरूले भदौ १५ गते तोकिएअनुसार नै ४ हजारदेखि ४ हजार ४ सय रुपैयाँसम्म असुली गरिरहेका हुन । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले बिहीबार र शुक्रबार गरेको अनुगमनमा निजी प्रयोगशालाले आन्तरिक निर्णयबाट शुल्क निर्धारण गरी लिने गरेको पाइएको हो । नेपाल कोरोना मैत्री नगरपालिका अस्पताल, केएमसी र बिध ल्याबबाहेक अन्य आठवटाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्धारण गरेको शुल्कमा पीसीआर गर्न नसक्ने भन्दै पुरानै शुल्क लिइरहेको पाइएको हो ।

ती आठ ल्याबले भदौ २९ देखि शनिबारसम्म १७ हजार ६ सय ३६ जनाको पीसीआर गरिसकेका छन् । एक जनाको सरदर ४ हजार लिँदा कुल ७ करोड ५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ हुन्छ, जुन सरकारले तोकेकोभन्दा ३ करोड ५२ लाख ७२ हजारले बढी हो । ललितपुरको स्टार अस्पतालले ६ हजार ७ सय ८०, काठमाडौं कमलपोखरीको सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबरोटरी एन्ड रिसर्च सेन्टरले २ हजार ८ सय ६०, लाजिम्पाटको सुरिया हेल्थ केयरले २ हजार १ सय २, धुम्बाराहीको ह्याम्सले २ हजार ६ सय ५९, ललितपुर ग्वार्कोको बीएन्डबी अस्पतालले १ हजार ६८ र नख्खुको नेपाल मेडिसिटीले ६ सय ३ जनाको बढी शुल्कमा पीसीआर गरिसकेका छन् । त्यस्तै डीकोड जिनोमिक्स एन्ड रिसर्च सेन्टर सिनामंगलले ६ सय ३१ र थापाथलीको इन्टरपिड डायग्नोस्टिक सेन्टरले ९ सय ३३ जनाको बढी शुल्क लिएर पीसीआर गरेको पाइएको छ ।
मन्त्रालयले पछिल्लो शुल्क कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छैन । अनुगमगपछि मन्त्रालयले आज छलफलका लागि बोलाएको छ । ‘पिसिआर शुल्ककै विषयमा छलफल गर्न आज ल्याबका प्रतिनिधिलाई बोलाएका छौं,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले जनताटाइम्ससँग भन्नुभयो । उहाँले मन्त्रालयले तोकेअनुसारको शुल्क नलिने ल्याबलाई कारबाही गरिदिन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेका जानकारी दिनुभयो ।

सहप्रवक्ता अधिकारीका अनुसार बढी शुल्क असुली गर्ने ती ल्याबलाई अनुमति दिने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई समेत छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिइसकिएको छ ।