काठमाडौं, पुस १ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो लागि जनयुद्धका कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड भन्दा माथि संबिधानलगायत कुनैपनि कुरा नभएको निश्कर्ष सुनाउनु भएको छ । संबिधानअनुसार अनिवार्य रुपमा सहभागी हुनैपर्ने संबैधानिक परिषदको बैठक दुई दुई पटक बहिष्कार गर्नुभएका सभामुख सापकोटाले कानुन संझाउन पुगेको सांसदहरुलाई यस्तो निश्कर्ष सुनाउनु भएको हो ।

सभामुख सापकोटाको संबिधानबिरुद्धको कामकै कारण सरकारले मंगलवार संबैधानिक परिषदको बैठक राखेर संबिधानअनुसारको काम अघि बढाउन अध्यादेश जारी गरेको छ । सभामुख सापकोटा उपस्थित नभएसम्म बैठक बस्नै नसक्ने तर सभामुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रचण्ड माधव नेपाल समुहले पार्टी र सरकारबाट कू नगर्दासम्म बैठकमा जाँदै नजाने निर्णय लिएपछि मंगलवार दिउसो अध्यादेश जारी गरी साँझ परिषदको बैठक बसिसकेको छ । यहीबीचमा नेकपाकै सांसदहरुले सभामुख सापकोटालाई संबैधानिक परिषदको बैठकमा नजानु गम्भीर भूल र संबिधानबिरोधी काम भएको भन्दै छलफलमा पुगेका हुन ।

सांसदहरुले संबिधान संझाएपछि सभामुख सापकोटा ‘प्रचण्ड भन्दा माथि कुनै कानून छैन’ भन्दै जंगिनुभएको थियो । ‘सभामुखले मेरा लागि संबिधान भन्दा माथ कुनै कानून छैन, संबिधान पनि होइन भन्नुभयो,’ सभामुखसँग भेट गरेका एक सांसदले जनताटाइम्ससँग भने । सांसदहरुसँगको कुराकानीमा सभामुख सापकोटाले प्रचण्डले नजानु भन्ने निर्देशन दिएकै कारण आफू संबैधानिक परिषदको बैठकमा नगएको प्रष्ट पार्नुभएको छ । ‘खुमलटारबाट नजानू भन्ने निर्देशन आयो, त्यसैले गइएन, संसदको बैठक त देखाएको मात्रै हो,’ सभामुख सापकोटाको भनाई उधृत गर्दै अर्का सांसदले जनताटाइम्ससँग भने ।

संबैधानिक परिषदको बैठक बहिष्कार गरेको बिषयमा सापकोटाको चर्काे आलोचना भएपछि सभामुखको सचिवालयले ढाँट कुरा गर्दै संसदकै बैठकको समय जुधाएर बैठक बोलाइएकोले जान नसकेको प्रष्टिकरण दिएको थियो । तर सांसदहरुसँग भने सापकोटाले प्रचण्डको आदेशका कारण नगएको र जानू भन्ने आदेश नआउँदासम्म नजाने निर्णय सुनाउनु भएको थियो ।

ती सांसदका अनुसार सभामुख सापकोटाले आफूहरुलाई अहिलेको संबिधान मन नपरेको कुरासमेत खोल्नुभएको थियो । ‘यो संबिधान हामीले भने जस्तो पनि त छैन, अलिअलि मिच्दै जानुपर्छ र न हामीले भने जस्तो ११ प्रदेशको कुरा घुसाउन सकिन्छ,’ सापकोटाको भनाई उधृत गर्दै ती सांसदले भने । संबिधानसभामा तात्कालिन माओवादीले मधेश एक प्रदेशसहितको ११ ओटा जातीय राज्यको प्रस्ताव गरेको थियो । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले पनि मधेश एक प्रदेशसहितको ११ ओटा जातीय राज्यकै दवाव दिएको थियो ।

संबिधानसभाले भारतको कुरा नमानेपछि नेपालबिरुद्ध नाकावन्दीसमेत लगाएको थियो । संबिधानसभाले खारेज गरेको सो मुद्दामा प्रचण्ड अहिले पनि लागिपर्नु भएको छ । नेकपाका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसमेत अहिले प्रचण्डको सो मुद्दाको सहमत बन्नुभएको छ । केपी ओलीलाई कू गरेर आफू अध्यक्ष हुने सपना देखेर बरिष्ठ नेता नेपालले जनताको बहुदलीय जनवाद र जातीय राज्यबिरुद्धको आफ्नो अडान बेच्नुभएको बताइएको छ ।