काठमाडौं, असार ४

सर्वोच्च अदालतले खानीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटमा गरेको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा नेतृत्वमा रहेको न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले सो आदेश दिएको हो ।

व्यापार घाटा कम गर्न ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका खानीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने सरकारी निर्णयले चुरे संरक्षण क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले सरकारले बजेटमा ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगराउन अदालतसमक्ष माग गर्नुभएको थियो ।