९ असार २०७८, बुधबार ००:००

कोभिड नियन्त्रण, पूर्वाधार विकास र सुशासन पोखरा महानगरको प्राथमिकता


कास्की, असार ९ । पोखरा महानगरपालिकाले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को नियन्त्रण, पूर्वाधार विकास, सुशासन र आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । कोरोना नियन्त्रण र नागरिकको जीवन रक्षाको लागि सञ्चालित आइसोलेसन, अस्पताल वार्डको सञ्चालन, जनशक्ति व्यवस्थापन, पिसिआर परीक्षण, कन्ट्राक्ट ट्रेसिङलगायतका कार्यहरुलाई निरन्तरता दिइने महानगरको नीति रहेको छ ।

कोरोनाका प्रभावित व्यवसायीलाई समयसीमा प्रदान गरी कर छुट तथा राहतको व्यवस्था गरिने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लक्षित गरिएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने महानगरको नीति छ । महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले आजदेखि शुरु भएको नवौँ नगरसभामा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै महानगरपालिकाको दीर्घकालीन सोच ‘समुन्नत पर्यटकीय पोखरा’लाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने गरी आगामी वर्षको कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो ।

पूर्वाधार विकासतर्फ विकटलाई निकट ल्याउने लक्ष्यसहित शुरु गरिएको ‘कनेक्टिङ सडक कार्यक्रम’ प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसवर्ष कोभिडको कारणले सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरु आगामी वर्ष प्राथमिकताका दिई सम्पन्न गर्ने नीति महानगरले लिएको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि बेगनास ताल र विमानस्थलदेखि लेकसाइडसम्म ‘फास्ट ट्र्याक’ निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन, मुख्य शहरी सडकमा अस्फाल्ट कालोपत्रलाई विस्तार गर्ने र अस्फाल्ट कालोपत्रे गरेको सडक कुनै पनि प्रयोजनको लागि कम्तिमा दुई वर्ष खन्न नपाउने नीति लिइएको छ ।

‘उज्यालो पोखरा अभियान’ आगामी वर्षमा सम्पन्न गर्ने, विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित तालचोक बेगनास सडकको निर्माण कार्य आरम्भ गर्ने र निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०२१ भित्र सम्पन्न गर्न सहयोग गरिने महानगर प्रमुख जिसीले बताउनुभयो । ढल व्यवस्थापन गुरुयोजना निर्माण र ढल प्रशोधन गर्न जग्गाको खोजी गर्ने, आगामी वर्ष सम्पन्न हुने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने, रु २५ लाखसम्मका योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने र सडक निर्माणतर्फ बजेट विनियोजनलाई भौगोलिक हिसाबले सन्तुलित बनाउने नीति महानगरको छ ।

वडा कार्यालय तथा महानगरको प्रशासकीय भवन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्यतर्फका भवनहरु, कृषि एवं पशु सेवातर्फका सेवा केन्द्रहरु, विद्यालयका भवनहरु र सामुदायिक भवनहरु निर्माण गर्ने गरी प्राथमिकताको क्रम निर्धारण गरिएको प्रमुख जिसीले बताउनुभयो । पोखरा उपत्यकामा सञ्चालित खानेपानी योजनालाई अविलम्ब सम्पन्न गर्न सहयोग र समन्वय गर्ने, गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा पोखरा सभागृहको जीर्णोद्धार, सिटी बस टर्मिनल निर्माण तथा लामेआहालमा प्रस्तावित बसपार्कको निर्माणको लागि पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति एवं प्रदेश सरकारका सम्बन्धित कार्यालयहरुसँग सहकार्य गर्ने नीति महानगरको छ ।

महानगरले सुशासन तथा सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित रहेर.नेपाल सरकारले कर्मचारीको हकमा लागू गरेको भत्ता वृद्धि, पर्यटन काज, बालविकास सहयोगीहरुको सुविधा, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको सुविधा, तथा प्रहरी कर्मचारीको हकमा वृद्धि गरेको रासन खर्चजस्ता निर्णयको कारणले सिर्जना हुने आर्थिक दायित्व वहन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिने जनाएको छ । आन्तरिक पर्यटनमा टेवा पु¥याउन जनप्रतिनिधिलाई पाँच दिनको पर्यटन बिदा उपलब्ध गराउने नीति महानगरको छ ।

जनतालाई पायक पर्ने गरी महानगरको प्रधान कार्यालय वडा नं १२ मा यसैवर्ष शुरु गर्ने र वडा कार्यालयहरुको भवन निर्माण अभियानलाई निरन्तरता दिइने प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । महानगरले संस्थागत विकाससँग जोडिएका कर्मचारीको क्षमता विकास र कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कार र दण्डको नीति लिइने जनाएको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई क्रमशः प्राविधिक विद्यालयमा स्तरोन्नति गर्ने, बाल विकास केन्द्र, आधारभूत विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरुको स्तरोन्नति गर्दै प्राविधिक शिक्षाको अनुपात वृद्धि गरी रोजगारमूलक शिक्षामा जोड दिइएको छ ।

स्थानीय मागबमोजिमको पाठ्यक्रम निर्धारण र कार्यान्वयन, कोरोनाका कारण विद्यालय सञ्चालन हुर्न नसक्दा विद्यार्थीमा परेको असरलाई मध्यनजर गरी विद्यालयमा वेबसाइट निर्माण, इन्टरनेट, सुविधा विस्तार गरी कक्षा कोठा प्रविधिमैत्री बनाउँदै एक विद्यालय एक प्राविधिक कक्ष र निर्माण गरिने महानगरले जनाएको छ । राष्ट्रिय, स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेल पूर्वाधार निर्माण, स्तरोन्नतिलाई निरन्तरता, महानगरस्तरीय मेयर कप खेलकूद र महानगर वर्ष खेलाडी छनोट गरी सम्मानको नीति महानगरले लिएको छ । कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको जन्मस्थललाई साहित्य अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, महानगर रत्न चयन गरी सम्मान, साहित्य महोत्सव सञ्चालन तथा महानगरवासी स्रष्टाहरूको अभिलेख तयार गरी व्यवस्थित गरिने महानगरले जनाएको छ ।

युुवालाई व्यवसाय तथा उद्यममूलक कार्यमा लगाउने र विपद् उत्थान कार्यमा युवाहरू परिचालन गर्न ‘एक वडा एक विपद् उद्धार समूह’ तयार गर्ने नीति महानगरको छ । स्वास्थ्य कार्यालयबाट प्रदान गरिने निःशुल्क औषधिको लागि बजेट व्यवस्थापन, लेखनाथमा निर्मित कोभिड शय्यालाई १०० शय्यामा विस्तार, जेष्ठ नागरिकलाई नेपाल सरकारले प्रदान गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा थप गरी प्रदान गरिने रकमलाई निरन्तरता प्रदान गरिने र जेष्ठ नागरिकको लागि दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने नीति लिइएको प्रमुख जिसीले बताउनुभयो ।

महानगरको आर्थिक विकासका लागि पर्यटन, सहकारी, कृषि उत्पादन र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमा जोड दिइएको छ । पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन पोखराको पर्यटकीय ब्रान्डिङ र बजारीकरण, पर्यटकको सेवा, सुविधा र सुरक्षा प्रत्याभूति गराउनका साथै स्वदेशी तथ विदेशी पर्यटकको आगमनमा वृद्धि गर्न आवश्यक पहल गर्ने नीति महानगरको छ । प्राकृतिक सम्पदा ताल, नदीनाला, गुफा, धार्मिक स्थल, कोटहरुको संरक्षण गर्दै पर्यटकीय गन्तव्य सूचना केन्द्र स्थापना र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा पोखरा बहुउद्देश्यीय दृश्यावलोकन स्तम्भ निर्माणको अध्ययन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

महानगरले पर्यटन पूर्वाधारहरुको निर्माण, पर्यटन प्रवद्र्धन, जनशक्तिको क्षमता विकास तथा होमस्टेहरुको क्षमता विकास एवं प्रचारप्रसार गरी पर्यटन क्षेत्रलाई पुनःउत्थानको नीति लिइने जनाएको छ । पोखरा पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि नेपाल एकेडेमी अफ टुरिजम एन्ड होटेल म्यानेजमेन्ट (नाथम)सँग सहकार्य गरिने र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पोखरा कोसेली घर सञ्चालन गरी पोखरा घण्टाघर निर्माणलाई अगाडि बढाइने महानगर प्रमुख जिसीले बताउनुभयो ।

‘एक सहकारी एक उत्पादन, एक सहकारी एक युवा उद्यम कार्यक्रम’लाई अगाडि बढाउँदै युवा उद्यमी सहकारी सञ्चालनसहित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र विपन्न वर्गको लागि उत्पादनमूलक व्यवसायमा व्याज अनुदान उपलब्ध गराउने नीति महानगरले लिएको छ । कृषि उत्पादनमा वृद्धि, महानगरको समृद्धिको लक्ष्यसहित कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर, कृषि उत्पादनलाई पर्यटनस्तरीय होटल एवं रेस्टुरासँग आवद्ध गर्ने नीति निर्धारण गरी ‘खेती योग्य गह, बनाऔं हराभरा’ अभियान सञ्चालन गरिने प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । रासस