आउने दिनमा पाकिस्तान र तालिबानीहरुको सम्बन्धले चीन र तालिबानीहरुको सम्बन्ध पनि स्थापित हुने आँकलन गर्न सकिन्छ । वर्तमान अवस्थामा भारतले अमेरिका, रुस, इरान लगायत ताजिकिस्तानको सहानुभूति प्राप्त गरेर अफगानिस्तानको द्वन्द व्यवस्थापनमा सक्रिय भैरहेको छ भने चीनले पाकिस्तानको सहयोगमा आफ्नो सक्रियता अफगानिस्तानमा बढाईरहेको परिदृश्य छर्लङ्ग देखिएको छ

विपिन देव

वर्तमान परिवेशमा संसारको सर्वाधिक चर्चाको विषय भनेकै अफगानिस्तानको द्वन्द रहेको छ । भू–राजनीतिक हिसाबले अफगानिस्तानलाई एसियाको ढोका नै मानिन्छ । यस कुरामा सामरिक जानकारहरुका मत पनि एक नै रहेको छ । जानकारहरुले अफगानिस्तानलाई एसियाको मुटु नै मान्छन । विधिको विडम्बना झन के छ भने अफगानिस्तानले इतिहासको लामो कालखण्डमा पनि अमन र चैन प्राप्त गरेको छैन । भर्खरै मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना हटाइसकेको छन । विगत दुई दशकमा अमेरिकाले अफगानिस्तानको द्वन्द व्यवस्थापनमा २ ट्रिलीयन अमेरिकी डलर खर्च गरेको देखिन्छ । द्वन्द व्यवस्थापनकै सिलसिलामा २५०० जति अमेरिकी सैनिकहरुले सहादत प्राप्त गरिसकेका छन ।

द्वन्दकै सिलसिलामा ४७००० अफगानिस्तानी नागरिकहरुले मृत्युवरण समेत गरिसकेका छन । अफगानिस्तानमा तालिबानीहरुको बढ्दो पकड हुनु र अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तानको भूमिबाट हट्नुका कारणले गर्दा विश्वका शक्तिका केन्द्रहरुमा अन्योलताको माहोल देख्न सकिन्छ । यस अन्यौलतालाई चीन राष्ट्रिय स्वार्थ र सामरिक लक्ष्य भेदन गर्नका लागि शक्ति केन्द्रहरु आफ्नो सामरिक कसरत गरिरहेको अवस्था छ । खास गरेर तालिबानीहरुका हातमा हतियार सोभियत रुसको दबदबालाई निस्तेज पार्न उठेको थियो । त्यसलाई मलजल गर्ने काम अमेरिकाले गरेको थियो । सन १९८३ को फेब्रुअरी २ मा तालिबानी लडाकुहरुको एक नेतृत्व पंक्तिले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको आतिथ्य व्हाइट हाउसमा प्राप्त गरेका थिए । पछि सन २०११ को सेप्टेम्बरमा भएको नाइन इलेभेनको घटनापछि अमेरिका तालिबानीहरुप्रति कठोर नीति लिएको थियो ।

अर्थात अलकायदालगायत विभिन्न आतंकवादी संगठनहरुको विभिन्न आतंककारी गतिविधिहरुको उर्वर भूमिका रुपमा अफगानिस्तान परिवर्तन भएको थियो र अमेरिकाले ती आतंकवादी संगठनहरुको उन्मूलनको उद्धेश्यका साथ सैन्य कारबाहीको सुरुवात गर्दै अफगानिस्तानमा सैनिक परिचालन गरेको थियो । अमेरिकाको रणनीति र कुटनीति अमेरिकी स्वार्थबाट नै परिचालित हुने गर्दछ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने खाडी मुलुकहरुको निर्भरता अमेरिकाले दिन प्रतिदिन घटाईरहेको अवस्था छ । अमेरिकाको दृष्टि हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा रहेको छ । दक्षिण चीन सागरमा चिनियाँ सैनिकसँग आँखामा–आँखा जुधाउनु र हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा आफ्नो गतिविधि तथा वर्चश्व बढाउनु अमेरिकी नीति रहेको छ । अर्थात अफगानिस्तानलगायत खाडी मुलुकहरुबाट अमेरिका आफ्नो सक्रियता घटाईसकेको दृश्य चित्रित रहेको देखिन्छ । चर्चित सामरिक जानकार शिवशंकर मेननले एक व्याख्यानमा स्पष्ट रुपमा के भनेका छन भने अफगानिस्तानमा मानवअधिकार, प्रजातन्त्र बहाली, आर्थिक विकासजस्ता मुद्दाहरुले गर्दा अमेरिका चिन्तित भएको अवस्था देखिदैन । अमेरिकी सैनिकहरुले अफगानिस्तानको द्वन्द व्यवस्थापनमा आफ्नो कुटनीति भूमिकालाई घनिधुत बनाएका छन् ।

वर्तमान परिवेशमा दिन प्रतिदिन तालिबानीहरुको पकड र पहुँच अफगानिस्तानमा बढिरहेको अवस्था छ । अफगानिस्तानमा जम्मा ३९८ जिल्लाहरु रहेका छन । जसमध्ये तालिबानीहरुले १९३ जिल्लालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन भने १३० जिल्लाहरुमा अफगानिस्तानी सरकार र तालिबानीहरुका बीच भिडन्त चलिरहेको अवस्था छ । एक रिपोर्टका अनुसार सरकारको नियन्त्रणमा ७५ जिल्लाहरु मात्र रहेका छन् । अफगानिस्तानको ताजिकिस्तान, इरान लगायतका अरुहरु देशहरुको बोर्डरहरु जोडिएको अवस्था छ । तालिबानीहरुले बोर्डरका जिल्लाहरुमा आफ्नो पकड र पहुँचलाई बढाएको देखिन्छ । अफगानिस्तानका सैनिकहरु समेत तालिबानी लडाकुहरुको सैन्य क्षमता र क्रुरताबाट आक्रान्त भएका छन । १००० जति अफगानिस्तानी सैनिकहरु ताजिकिस्तानमा आश्रय लिएका छन् । सैन्य क्षमतालाई मुल्यांकन गर्ने हो भने अफगानिस्तानी सैनिक र प्रहरीहरुको संख्या ३ लाख २० हजार भन्दा बेसी रहेको छ जबकी तालिबानी लडाकुहरुको संख्या ६० हजार मात्र रहेको छ । गुरिल्ला युद्ध कौशल र क्रुरता नै तालिबानीहरुको अस्त्र–शश्त्र रहेको अवस्थामा अफगानिस्तानका सैन्य शक्तिले तालिबानीहरुलाई लगाम कस्नमा असक्षम र असमर्थ रहेको अवस्था छ ।

यही परिवेशमा भारत र चीनले अफगानिस्तानसँगको कुटनीतिमा सक्रियता देखाएका छन । तालिबानीहरुका कुलदेवता मानिने पाकिस्तानको भारतसँगको सम्बन्ध जहिले नि चिसिएकै विगतका इतिहासबाट झल्किन्छ । सन १९९९ मा इण्डियन एयरलाइन्सको अपहरणमा तालिबानीहरुको सक्रियता व्यापक रहेको देखिएको थियो । तालिबानीहरुले नै गर्दा भारतले मसुद अजहरजस्ता आतंकवादीलाई छोड्न बाध्य भएको थियो । भारतले अफगानिस्तानलाई प्रजातान्त्रिक मार्गमा ल्याउन र अफगानिस्तानलाई विकासको तथा उन्नति–प्रगतिको मार्गमा डोर्याउनका लागि ३ बिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरेको देखिन्छ । अफगानिस्तानको संसद भवनको निर्माणदेखि सलमा ड्याम लगायतका सडक संजालमा भारतीय योजनाहरु लागु भएको छ ।

अर्को तर्फ तालिबानीहरुले पनि भारतप्रति लचकता देखाएका छन् । अर्थात् तालिबानीहरु अफगानिस्तानी भूमिलाई काश्मिर लगायत भारतका अरुहरु ठाउँमा आतंककारी गतिविधिहरु संचालन नगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । अफगानिस्तानको द्वन्द व्यवस्थापनमा रुस र इरानको भूमिका पनि अहम नै रहेको देखिन्छ । रुस र इरान भारतको सक्रियतालाई स्वागत गरेका छन् । तदनुरूप भारतीय परराष्ट्रमन्त्री डा. एस. जयशंकरले रुस र इरानको मध्यस्थतामा दुसाम्बे र इरानमा तालिबानी नेताहरुसँग भेटेको कुरा समाचार सुत्रहरुले पुष्टि गरेका छन् भने तालिबानीहरुको अड्डाका रुपमा रहेको दोहामा पनि भारतीय परराष्ट्रमन्त्री लगायतका उच्च अधिकारीहरुले तालिबानी लडाकुहरुसँग भेटवार्ता गरेका छन् । इरानमा भारतको चावाहर बन्दरगाह बन्नुको पछाडी अफगानिस्तानको बजार पनि भारतीय योजनामा रहेको छ । अर्को तर्फ भारतले तालिबानीहरुलाई हिंसा कम गर्न, कानुनी परिधिभित्र आउन र जम्मु र काश्मिरको नीतिमा परिवर्तन गर्न दबाब दिईरहेको अवस्था छ । चीनको बी.आर.आइ.ए. योजना तालिबानीहरुको सम्बन्धसँग गाँसिएको छ ।

अफगानिस्तानले बी.आर.आइ.ए. लाई समर्थन गरे मात्र चीनले सेन्ट्रल एसिया र मध्य एसियाका यातायातको संजाल निर्माण गर्न सक्दछ । चीनको ठुलो परियोजनाका रुपमा पेशावरदेखिको काबुलसम्मको मार्ग रहेको छ । चीन खास गरेर अफगानिस्तानको खनिज पदार्थलाई उत्खनन गर्न उत्सुक रहेको छ । आउने दिनमा पाकिस्तान र तालिबानीहरुको सम्बन्धले चीन र तालिबानीहरुको सम्बन्ध पनि स्थापित हुने आँकलन गर्न सकिन्छ । वर्तमान अवस्थामा भारतले अमेरिका, रुस, इरान लगायत ताजिकिस्तानको सहानुभूति प्राप्त गरेर अफगानिस्तानको द्वन्द व्यवस्थापनमा सक्रिय भैरहेको छ भने चीनले पाकिस्तानको सहयोगमा आफ्नो सक्रियता अफगानिस्तानमा बढाईरहेको परिदृश्य छर्लङ्ग देखिएको छ ।