काठमाडौं, साउन ७ । नेकपा एमालेको दसौं केन्द्रीय कमिटी बैठकले सर्वाेच्च अदालतको फैसलाप्रति ९ बुँदे काउन्टर दिएको छ । आज सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले अदालतको फैसलाले मुलुकलाई पश्चगामी दिशातिर लगेको ठहरसहित फैसलाप्रति ९ बुँदे काउन्टर आएको हो ।
बैठकले अदालतको फैसला, एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेको काम, पार्टी एकता र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने भूमिकासहित ११ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

यस्तो छ निर्णय

२०७८ साउन ४ गते सुरु भएको नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको दसौं बैठक यही साउन ७ गते सम्पन्न भएको छ । अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान, च्यासल, ललितपुरमा आयोजित बैठकले असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि विकसित नयाँ राजनीतिक परिस्थिति, पार्टीको नयाँ भूमिका, कम्युनिष्ट तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सामु उपस्थित चुनौती, पार्टी एकताका लागि भइरहेका प्रयाश तथा पार्टीका कार्यभारका सम्बन्धमा विस्तृत र सघन छलफल गर्दै महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेको छ ।

१. बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक स्थितिलाई संविधानको अपव्याख्या एवं विभिन्न स्वार्थ–समूहहरुको गठबन्धनको बलमा मुलुकमा अगाडि बढेको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने र राष्ट्रिय राजनीतिलाई पछाडि फर्काउने कदमका रुपमा विश्लेषण गरेको छ । यस घटनाले मुलुकको कम्युनिष्ट आन्देलन, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक सुव्यवस्था र जनताको सर्वोच्चतामाथि चुनौती खडा गरेको निष्कर्षका साथ बैठकले यस परिस्थितिको संवैधानिक, लोकतान्त्रिक र जनपरिचालनका विधिबाट सामना गर्ने अठोट गरेको छ । स्वार्थहरुको गठजोड एवं ईष्या, कुण्ठा र प्रतिशोधको भावनामा उभिएको वर्तमान अवसरवादी गठबन्धनले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने, बरु यसले मुलुकलाई पश्चगामी दिशातिर फर्काउन सक्ने आशङ्काका साथ बैठकले नेकपा (एमाले)लाई जनमतको बलमा राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्वदायी स्थानमा स्थापित गर्ने सङ्कल्प पनि गरेको छ ।

२. बैठकले नेकपा (एमाले) मा विद्यमान समस्या समाधान सम्बन्धमा गठित कार्यदलले प्रस्तुत गरेको दस बुँदे प्रस्तावलाई पारित गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्थायी कमिटीको निर्णय बमोजिम आयोजित केन्द्रीय कमिटीको यो दसौं बैठकले विभिन्न सङ्गठनात्मक निर्णयहरु पनि गरेको छ ।

३. बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका सम्बन्धमा पार्टी दृष्टिकोण स्पष्ट पार्न देहाय बमोजिमको विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ–
(क) २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा गरिएको फैसलाले नेपालको संविधानको अक्षर र भावना, हामीले अवलम्बन गरेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त तथा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्थापनामाथि आँच पुर्याउँदै तिनलाई कमजोर तुल्याएको छ ।

(ख)मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको मुख्य विशेषता हो । यो सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता अभिव्यक्त हुने महत्वपूर्ण माध्यम भनेकै आवधिक निर्वाचन मार्फत् जनताका प्रतिनिधिहरु चयन हुनु र उनीहरुमार्फत् मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनु हो । तर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई ‘निरङ्कुश‘ भनेर आरोपित गर्ने र कानुनको अपव्याख्या एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना नै भत्काएर सरकार बनाउने कुरा चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्ने त्रुटिपूर्ण परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेलेको छ ।

(ग)नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका सबै अङ्गबीच समन्वय हुन सकेमा मात्रै र सबै आ–आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सकेमात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ । लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रुपमा रहेका राज्यका तीनवटा अङ्गबीचको सन्तुलन सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै नराम्रोसँग खलबलिन पुगेको छ ।

(घ) आठ दशकभन्दा लामो समयदेखि सञ्चालित नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा प्रमुख माग पार्टी स्वतन्त्रता र बहुदलीय पद्धतिको स्थापना थियो । विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम मिल्ने व्यक्तिहरु मिलेर दल खोल्न पाउने, त्यस्ता दलहरु आफ्ना कार्यक्रम लिएर जनताबीच जाने र जन्मजात श्रेष्ठताको सामन्ती परम्पराका आधारमा होइन, जनताबाट अनुमोदित दल या दलहरुले मुुुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने प्रणाली स्थापना गर्न अनगिन्ती शहीदहरुले जीवन आहुति दिनुभएको छ । निर्वाचनमा दलले व्यक्तिलाई उम्मेदवारको रुपमा मनोनयन गर्छ । जनताले दलका उद्देश्य, घोषणापत्र र काम हेरेर आफ्नो अभिमत प्रकट गर्छन् । तर यसरी पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका र दलको चुनावचिह्न एवं घोषणापत्रका आधारमा जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरुले सरकार बनाउने बेलामा चाहिँ जो कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन्, जो कसैलाई भोट हाल्न सक्छन्, फ्लोर क्रस पनि गर्न सक्छन्, त्यसो गर्दा दलको कुनै ह्वीप लाग्दैन र उनीहरुमाथि कुनै कार्बाही गर्न पाइँदैन भन्ने व्याख्या हाम्रो दशकौं लामो सङ्घर्ष, दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्य र दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापनामाथिकै प्रहार हो । एउटै दलका सदस्यहरु सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दैन ।

(ङ) राजनीतिक प्रश्नहरुको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरुको हो, सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको हो । त्यसैले राजनीतिक प्रश्न जोडिएका मुद्दाहरुमा अदालतको अधिकतम संयमको अपेक्षा गरिन्छ । अत्यधिक न्यायिक सक्रियता अनपेक्षित विषय हो । राजनीतिक प्रश्नमा प्रवेश नगर्ने भनेर विगतमा अदालत स्वयंले स्थापित गरेका नजिर पनि कायमै छन् । तर सन्दर्भ नै नउठेका, मागदाबी नै नभएका र संविधानले परिकल्पना नगरेका विषयमा समेत राजनीतिक फैसला भएका छन् । यस्ता फैसलामा निश्चित व्यक्तिप्रतिको आग्रह मात्रै प्रतिविम्बित भएको छ । यस्ता क्रियाकलापले राज्यका सम्बन्धित अङ्गको निष्पक्षता, पवित्रता र स्वच्छतामा ह«ास ल्याएको छ । दोहोरो मापदण्डले संस्थाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

(च) निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकाङ्क्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुतः संविधान अप्रत्यक्ष रुपमा संशोधन भएको देखिएको छ ।

(छ) यस फैसलाबाट सिर्जित राजनीतिक विकृतिहरुको मूल्य नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म चुकाउनु पर्ने आशङ्काका कारण नेकपा (एमाले) गम्भीर र चिन्तित छ ।

(ज) नेकपा (एमाले) संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि विश्वास गर्ने पार्टी हो । नेपालको संविधान निर्माण गर्ने क्रममा अदालतलाई संसदीय समितिको मातहत राख्नु पर्ने लगायतका हानीकारक प्रस्तावको विरोध गर्दै अदालतको स्वतन्त्रता र मर्यादा रक्षाका लागि पार्टीले गरेको पहल यहाँनिर स्मरणीय छ । तसर्थ फैसलाका कतिपय प्रश्नहरुप्रति हाम्रो आलोचना, विमति र गहिरो आशङ्का भए पनि फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा भने पार्टी स्पष्ट छ । त्यसै अनुसार नै फैसला कार्यान्वयन भइसकेको तथ्य पनि सबैका सामु छ । तर अदालतका फैसला पक्षपाती र आग्रहपूर्ण भए भने अदालतप्रति जनताको भरोसा टुट्दै जान सक्छ भन्ने तथ्यलाई सबैले हेक्का राख्नु जरुरी छ ।
(झ) फैसलाका विभिन्न पक्षमा आफ्ना दृष्टिकोण, मान्यता र अवधारणाहरु स्पष्ट पार्न पार्टीले जनता माझ व्यापक बहस सञ्चालन गर्ने छ ।

वैधानिक माध्यमबाट यसले सिर्जना गरेका नकारात्मक असर अन्त्य गर्न र दलीय प्रणालीको संरचना अक्षुण्ण राख्न हाम्रा प्रयाश जारी रहने छन् ।

४. नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारका सम्बन्धमा बैठकले निम्नानुसारको निष्कर्षसहित विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ–
पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०७४ साल फागुन ३ गते गठित सरकारले करिब ४१ महिना पूरा गरेर सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २८ गतेको परमादेशबाट २०७८ असार २९ गतेबहिर्गमन भएको छ । यस अवधिमा सरकारको नेतृत्वमा संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छ । सङ्घीय संरचना संस्थागत र गतिशील भएको छ । पृथकतावाद र हिंसामा सङ्लग्न विभिन्न समूहहरुलाई राष्ट्रिय अखण्डता, संवैधानिक दायरा र शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलप्रवाहमा समाहित गरिएको छ । यसरी राजनीतिक द्वन्द्वको अन्त्य एवं दिगो शान्ति स्थापना गर्ने काममा ऐतिहासिक सफलता प्राप्त भएको छ । संविधानसँग असहमत पक्षहरुलाई संविधानको पक्षमा उभ्याउँदै संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने काम सम्पन्न भएको छ । श्रमजीवी, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी, हिंसा र एसिड आक्रमणबाट पीडित महिला, विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका, सडक मानव, ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई सम्वोधन गर्दै सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा दूरगामी महत्वका काम भएका छन् ।स्वास्थ्य क्षेत्रमा युगान्तकारी कामको थालनी भएको छ । नयाँ शिक्षा नीति जारी गरिएको छ । भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुका समस्याको दिगो र शीघ्र समाधान गर्न ठोस काम सुरु भएको छ । मुलुकहरु भूगोल,जनसङ्ख्या या अन्य सूचकमा साना या ठूला हुन सक्छन्, तर उनीहरुको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाभिमान बराबरी हुन्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्दै छिमेक लगायत वाह्य सम्बन्धमा सार्वभौम समानताको सिद्धान्त दृढतापूर्वक स्थापित भएको छ । पारवहन सन्धी, प्रोटोकल र व्यापक कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट नेपाललाई भूपरिवेष्ठित अवस्थाबाट भूजडित अवस्थामा विकसित गरिएको छ । नेपालको गुमेको भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गरिएको छ । यसलाई संविधानमा प्रतिविम्बित गर्न अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमतिका साथ संविधान संशोधन गरिएको छ । नेपालको वाह्य सम्बन्ध सशक्त र प्रभावकारी भएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका काम मूलतः सम्पन्न भएका छन् । कोभिड महामारीको प्रभावकारी सामना गर्दै नागरिकहरुलाई कोभिड विरुद्धको खोप सुनिश्चित गरिएको छ । रुपान्तरणकारी तथा रणनीतिक महत्वका विकास निर्माणका काम सम्पन्न गरिएका छन्÷सुरु गरिएका छन् । मुलुक अल्पविकसित अवस्थाबाट विकासोन्मुख मुलुकका रुपमा स्तरोन्नतिका लागि तयार भएको छ । सारमा, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशामा उल्लेखनीय कामहरु भएका छन् । प्रारम्भदेखि नै पार्टीभित्र तथा बाहिरबाट सिर्जित असहयोग, घेराबन्दी तथा षडयन्त्रहरुका बाबजुद हासिल गरिएका यी उपलव्धिहरु ऐतिहासिक महत्वका छन् । यी उपलव्धि र सफलताका लागि पार्टी अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँ नेतृत्वको सरकारलाई पार्टी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

५. सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख प्रतिपक्षी शक्तिको नयाँ भूमिकामा पुगेकोछ । यस भूमिकालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न बैठकले पार्टीको आगामी भूमिका र कार्यभारका सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ–
(क) राजनीतिक क्षेत्रमा
-देशप्रति जिम्मेवार र राष्ट्रियताको पहरेदारका रुपमा, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षकका रुपमा एवं जनताका सच्चा प्रतिनिधिका रुपमा संसदभित्र र बाहिर सशक्त भूमिका खेल्ने । मुलुकलाई अस्थिरतातिर लैजाने, उपलव्धिहरुलाई उल्ट्याउने, वाह्य चलखेललाई बढावा दिने, संवैधानिक सन्तुलन खल्बल्याउने, मुलुकलाई तनाव राजनीतिक द्वन्द्वतिर धकेल्ने तथा जनताका हितमाथि आघात पु¥याउने कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन हरबखत चनाखो र संवेदनशील रहने । सकारात्मक शक्तिहरुसँग सहकार्य गर्दै पार्टी विरुद्धको घेराबन्दी असफल पार्ने । नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले आरम्भ गरेका रुपान्तरणकारी परियोजना, सामाजिक न्यायका अभियान र वाह्य सम्बन्ध सुदृढीकरणका कामलाई निरन्तरता दिन दबाब दिइरहने । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा परिपूर्तिका लागि सिर्जनात्मक रुपमा अविचलित रुपमा क्रियाशील रहने ।

-पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेका महत्वपूर्ण कामहरुलाई जनताका बीचमा स्थापित गर्दै पार्टीको पक्षमा जनमत अभिवृद्धि गर्ने ।
जनताको हित र सरोकारसँग जोडिएका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक मुद्दाहरुमा पार्टीको तर्फबाट अगुवाइ गर्ने, पार्टीलाई सामाजिक रुपान्तरणको नेतृत्वदायी शक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने ।

-शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न र लोकतन्त्रका योद्धा तथा द्वन्द्वपीडितहरुलाई राज्यको तर्फबाट दिन सुरु गरिएको सम्मान र सुविधालाई निरन्तरता दिन पहल गर्ने ।

-पार्टी नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेका प्रदेशमा सरकारलाई निरन्तरता दिने र तिनको नेतृत्वमा सुरु भएको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका कामलाई निष्कर्षमा पु¥याउने । पार्टी प्रतिपक्षमा रहेका प्रदेशहरुमा प्रभावकारी, सशक्त र रचनात्मक प्रतिपक्षका रुपमा काम गर्ने ।
-पार्टीले नेतृत्व गरिरहेका स्थानीय तहहरुबाट विकास निर्माण र जनहितका पक्षमा अझ प्रभावकारी काम गर्ने ।

-आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई मुुलुकको नेतृत्वदायी शक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने योजनावद्ध रुपमा तयारी गर्ने ।

(ख) पार्टी निर्माणका क्षेत्रमा
-पार्टीलाई वैचारिक रुपमा सचेत, लक्ष्यमा स्पष्ट र राजनीतिक रुपमा जनताको भरोसायोग्य पार्टीका रुपमा स्थापित गर्ने । यसका लागि माक्र्सवाद– लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादका सैद्धान्तिक–वैचारिक मार्गदर्शन, नेपाली समाजको वर्तमान वर्ग चरित्र, यसका अन्तरविरोधहरु, विभिन्न पार्टीहरुका वर्गीय र राजनीतिक चरित्र, बदलिँदा सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध तथा सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको बाटोमा उपस्थित अवरोध र नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद निर्माणको बाटो लगायत विषयमा बारेमा पार्टी पङ्क्तिलाई स्पष्ट पार्ने । कतिपय विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरेर अवधारणा निर्माण गर्ने ।
-नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको विकास, यसका अन्तरसङ्घर्ष र पछिल्लो समय आन्दोलनमा हुर्किँदै गएका विभिन्न स्वरुपका अवसरवादको आलोचना, खण्डन र भण्डाफोर गर्ने ।
-पार्टी सदस्यता नवीकरण सम्पन्न गर्ने । योग्यता पुगेकाहरुलाई नयाँ सदस्यता वितरणमा तीव्रता दिने । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत् सदस्यता आवेदन, अद्यावधिक र नवीकरणमा सहजता, पारदर्शिता र तीव्रता दिने ।

-मुुलुकमा नयाँ संविधान, नयाँ राजनीतिक व्यवस्था र सङ्घीय प्रणाली लागू भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा पार्टी निर्माणका यावत् प्रश्नहरुका बारेमा बहस गर्न र नयाँ अवधारणा विकास गर्न विधान अधिवेशन आयोजना गर्ने । अबको पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचना बारे गम्भीर रुपमा छलफल गर्ने र निष्कर्ष संश्लेषण गर्ने ।
-आगामी असोज महिना अगावै देशका सबै वडा तथा पालिका तहमा पार्टी अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी गर्ने ।
-दस बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयनसँगै पार्टीको सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन गर्ने ।
-पार्टी एकताको अभियानमा जोडिनुभएका विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरुको सङ्गठनात्मक व्यवस्थापनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने । त्यस क्रममा आएका पार्टी सदस्यहरुको अभिलेख एकीकृत र अद्यावधिक गर्ने ।
-पार्टीको सरकारलाई विस्थापन गर्न, पार्टीलाई विभाजन गर्न र विरोधीहरुलाई सघाउ पु¥याउन मुख्य भूमिका खेल्ने तत्व र प्रवृत्तिको दृढतापूर्वक मुकाबिला गर्दै पार्टीलाई सुदृढीकरण एवं शुद्धीकरण गर्ने ।
-पार्टी सदस्यता र कमिटीगत संरचनाका महिलाहरुको न्यूनतम एक तिहाइ सहभागिता र श्रमजीवी, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारु, अल्पसङ्ख्यक समुदाय र युवाको सहभागिता अभिवृद्धिको काम योजनावद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउने ।
-भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, यौन हिंसा, जातीय छुवाछुत र विभेद लगायत विकृतिका विरुद्ध प्रभावकारी सांस्कृतिक रुपान्तरणको अभियान सञ्चालन गर्ने । पार्टी पङ्क्तिलाई यस्ता विकृतिबाट मुक्त राख्ने ।
-जनवर्गीय सङ्गठनहरुलाई पार्टीको वर्गीय मोर्चा र सम्बद्ध वर्ग/समुदायको भरोसायोग्य नेताका रुपमा स्थापित गर्न वैचारिक, सङ्गठनात्मक र शैलीगत रुपमा प्रभावकारी बनाउने । सम्बन्धित सङ्गठनहरुका केन्द्रीय बैठक तथा राष्ट्रिय महाधिवेशन/सम्मेलनहरु अविलम्ब गर्ने तयारी गर्ने ।

६. बैठकले अदालतको परमादेशका कारण पार्टी सरकारबाट बाहिरिनु परेको वर्तमान स्थिति, पार्टीकै कतिपय नेता तथा सांसदहरु आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर विपक्षीलाई सरकार बनाउन प्रयोग भएको अवस्था र यसले पार्टीको एकतामा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई अस्थायी परिघटनाका रुपमा विश्लेषण गरेको छ । हाम्रो पार्टी जन्मकालदेखि नै यस्ता षड्यन्त्र, धक्का र अन्तरघातहरुको सामना गर्दै अगाडि बढेको पार्टी भएको र हरेक प्रतिकूलतालाई चिर्दै नयाँ–नयाँ सफलता र उचाइ हासिल गर्दै आएको ऐतिहासिक यथार्थलाई स्मरण गर्दै बैठकले सिङ्गो पार्टीपङ्क्तिलाई अविचलित रुपमा र उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्न आह्वान गरेको छ ।

७. ४३ औं स्मृति दिवसका सन्दर्भमा बैठकले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव, संयुक्त जनआन्दोलनका प्रणेता, नेपालको इतिहासका गहन अध्येता र विश्लेषक तथा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अविश्रान्त योद्धा कमरेड पुष्पलालप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गरेको छ । उहाँका आदर्शलाई पछ्याउँदै मुलुकमा सुदृढ कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा समाजवाद स्थापना गर्ने सङ्कल्पलाई दोहो¥याएको छ ।
८. बैठकले मस्तिष्कघातका कारण गम्भीर रुपमा अस्वस्थ भई उपचार गराइरहनु भएका पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख कमरेड मानबहादुर जिसीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ ।

९. बैठकले कोभिड महामारीका कारण ज्यान गुमाउनु हुने सबैप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सङ्क्रमितहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ । त्यसै गरी बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा परी ज्यान गुमाउनु हुने सबैप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै पीडितहरुको पीडामा ऐक्यवद्धता जाहेर गरेको छ र सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई उद्धार तथा राहत कार्यमा परिचालित हुन आह्वान गरेको छ ।

१०. साउन ६ गते परेको इस्लाम धर्मावलम्बीहरुको महत्वपूर्ण चाड ईद–उल– अजाहा (बकर–ईद)को उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण मुस्लिम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई साउन ५ गतेको बैठकबाट शुभकामना ज्ञापन गरिएको छ ।

११. बैठकले संविधानको मर्म र भावना तथा जनताको चाहना अनुसार भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान गर्न कानुन बमोजिम गठन भएको र प्रभावकारी ढङ्गले काम गरिरहेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका कामलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण अवरोध गर्ने तयारी भइरहेको पूर्व सूचना प्राप्त भएकोले यसो गर्नु देशैभरिका लाखौं भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको भावनामाथि घात हुने निष्कर्ष निकाल्दै यस्ता कुनै पनि निर्णय या गतिविधि नगर्न सम्बद्ध सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बैठकलाई संवोधन गर्दै अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले पार्टीको एकताको रक्षाका लागि आफ्नो तर्फबाट हरसम्भव कोशिस हुने, पार्टीमा सकारात्मक योगदान गर्ने सबैलाई विगतका गल्तीहरुप्रति उन्मुक्ति दिँदै काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिने तर अन्तरघात र आन्दोलनलाई अन्तरध्वंश गर्ने प्रवृत्ति भने क्षम्य नहुने कुरा स्पष्ट पार्नु भएको छ । सबै कमरेडहरुलाई उच्च मनोबलका साथ देश, जनता र आन्दोलनको हितलाई सर्वोपरि राखेर क्रियाशील हुन पनि उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ ।

प्रदीप ज्ञवाली
प्रवक्ता