काठमाडौं, कात्तिक १४ । सर्वोच्च अदालतले सैनिक जवानले गरेको हत्या सम्बन्धी मुद्दालाई सैनिक अदालतमा सुनुवाइ गर्न पठाउने जिल्ला अदालत र त्यसलाई सदर गर्ने उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जवराको एकल इजलाशले आज यस्तो आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले आइतबार त्यस्तो आदेश दिएको हो । सैनिक जवानले गरेको हत्या सम्बन्धी मुद्दालाई सैनिक अदालतमा सुनुवाइ गर्न पठाउने आदे चितवन जिल्ला अदालतले गरेको थियो । सो आदेशलाई पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासको सदर गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश जवराको इजलाशले ती दुवै आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सैनिक जवानले गरेको हत्या सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतले सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा त्यसो नगरी सैनिक अदालतलाई स्थानान्तरण गरेको भन्दै महान्यायाविधक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थियो । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

नेपाली सेनाको ‘द फेमस महिन्द्र दल गण’ शिवपुरीमा कार्यरत जवान गंगाराम ढकालले सोही गणका हुद्दा भरत गुरुङलाई गत साउन ७ मा चितवनको भरतपुर–१७ मा गोली हानी हत्या गरेका थिए । त्यसमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेर जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले चितवन जिल्ला अदालतमा हत्या मुद्दा चलाएको थियो । तर, भदौ १ गते थुनछेक आदेशका लागि सुनुवाइ गर्दै जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलले ढकाल र मुद्दासँग सम्बन्धित सक्कल फाइल कालीबहादुर गणमार्फत सैनिक अदालत पठाउन आदेश दिनुभएको थियो ।

जिल्ला अदालतको यस्तो आदेश नेपालको संविधान, सैनिक ऐन तथा सर्वोच्च अदालतका नजीर विपरीत भएको र ज्यान मुद्दा जिल्ला अदालतले नै सुनुवाइ गर्नुपर्ने दावी गर्दै उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय हेटौंडाले पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासमा निवेदन दिएको थियो । भदौ १६ गते मा समरी जनरल सैनिक अदालतले हतार हतार ढकालको मुद्दामा फैसला गरको थियो । उनलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी २५ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला भएपछि ढकाल हाल जेलमा छन ।

उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासका न्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र निर्मला शाक्यले मुद्दाको फैसला भइसकेको भन्दै भदौ ३१ गते जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न अस्वीकार गर्नुभएको थियो । उच्च अदालतको यस्तो आदेश संविधान र कानुन विपरित रहेको र त्यसविरुद्ध नियमित पुनरावेदन गर्न नपाइने भएकाले अर्को विकल्पको अभावमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय रिटमार्फत सर्वोच्च अदालत गएको हो । सर्वाेच्चमा आफूबिरुद्ध आन्दोलन भइरहेको बेला प्रधानन्यायाधीशले यस्तो आदेश दिनुभएको हो ।