काठमाडौं, कात्तिक १६ । नेपालको संबिधानमै नभएको धारा टेकेर सर्वाेच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको चार महिना पुग्नै लाग्दा राज्यका सवै निकाय अस्तब्यस्त बनेका छन । प्रचण्डपथ लागू गर्दै संसद र सरकारमा अराजकता मच्चाइएको बेला परमादेशपछि न्यायालयमा पनि प्रचण्डपथ छिरेपछि अस्तब्यस्त बनेको छ ।

यतिबेला राज्यका तीनै अंग खलबलिएका छन । न्यायपालिकाको नेतृत्व चरम विवादमा छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको बरिष्ठतम न्यायाधीशले नै आन्दोलनको नेतृत्व गरेका छन, कू गरेर नेतृत्व हत्याउन । आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतमा न्यायसम्पादन ठप्पप्रायः छ । सरकारले अवरोध नै नफुकाई दुवै सदनका अधिवेशन अन्त्य गरेपछि संघीय संसद् गतिहीन छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटा पनि चरम बिवादमा हुनुहुन्छ । परमादेशबाट पदमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीप्रति कांग्रेसभित्रै चरम असन्तुष्टि छ । कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलकै शब्दमा देउवा नेपालमा सवैभन्दा असक्षम नेताका रुपमा सावित भइसक्नु भएको छ ।

मुलुकका सवै निकाय लथालिंग बन्दा सत्तापक्ष उत्सव मनाइरेहेको छ । सरकार गठनपछिका साढे तीन महिना प्रतिपक्षी दलका नेतालाई गालीगलौजमा सिमित सत्तापक्ष जनताको समस्यामा थोरै पनि चिन्तित देखिएको छैन । सरकारले जनताले अनुभूति गर्ने गरी कुनै काम गरेको छैन । उल्टै व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अल्झनमा ‘रमिते’ बनेको छ । सत्तारुढ दल र प्रधानमन्त्रीको यही रवैयालाई इंगित गर्दै पूर्वराष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले प्रधानमन्त्रीले देशकै बेइज्जत गरेको बताउनु भएको छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ सरकारले जानाजान तीनै अंगलाई पंगु बनाएको बताउनु हुन्छ । ‘सरकारले गर्नुपर्ने भन्दा नगर्नुपर्ने काम गरिरहेको छ, देशलाई कसले पंगु बनाएको छ भनेर जनताले बुझेका छन,’ नेम्वाङको भनाई छ ।

अस्तव्यस्त कार्यपालिका

एमालेले प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा नै लगातार प्रश्न गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवाका अधिकांश निर्णय विवादमा छन । भ्रष्टाचार आरोपमा ‘भूमिगत’ बनेका कांग्रेस उपसभापति विजय गच्छदार देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै भोलिपल्ट विशेष अदालतमा उपस्थित भएको केही घण्टामै धरौटीमा छुटनु भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको ‘भाग’मा गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि सरकारको आलोचना निकै बढेको छ । जनदबाब बढेपछि हमालले दुई दिनमै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपनि प्रधानमन्त्रीमाथिको प्रश्न कायमै छ । त्यसयता सरकारले १२ देशबाट आफ्ना राजदूत फिर्ता बोलायो । कोभिडले थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न विदेशी मुलुकसँग कूटनीतिक संवाद र पहल गर्नुपर्ने बेला राजदूत फिर्ता बोलाइए ।

समयमै बजेट पारित गर्न नसक्दा मुलुक चार दिन बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको थियो । दल फुटाउन सहज हुने गरी सरकारले राजनीतिक दल ऐनमा संशोधन अध्यादेश जारी गर्यो । एमाले र जसपा फुटेपछि उक्त अध्यादेश फिर्ता लियो। बेमौसमी वर्षाले हालै ठूलो धनजनको क्षति भयो । पाकेको धान खेतमै सोत्तर भएपछि किसान निराश छन । तर, सरकारले राहतको ठोस प्याकेज सार्वजनिक गरेन । उल्टै प्रधानमन्त्री बिदेश सयरमा लाग्नुभयो ।

सभामुखको चरम बेइमानीको कारण विपक्षी एमालेको अवरोधबीच संसद् अधिवेशन अन्त्य भयो । संसद्का ‘साझा नेता’ सभामुख सापकोटा एउटा पार्टीको नेताको आदेशपालक बनेपछि संसदले पुनःस्थापनाको औचित्यसमेत सावित गर्न सकेन । अधिवेशन चालू रहेका बेला पनि सरकारले वर्षौंदेखि विचाराधीन विधेयक पारित गर्न पहल गरेन

सभामुखको चरम बेइमानीको कारण विपक्षी एमालेको अवरोधबीच संसद् अधिवेशन अन्त्य भयो । संसद्का ‘साझा नेता’ सभामुख सापकोटा एउटा पार्टीको नेताको आदेशपालक बनेपछि संसदले पुनःस्थापनाको औचित्यसमेत सावित गर्न सकेन । अधिवेशन चालू रहेका बेला पनि सरकारले वर्षौंदेखि विचाराधीन विधेयक पारित गर्न पहल गरेन । संसदमा विधेयकको थुप्रो छ। संविधान र संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक नै अड्केका कारण राज्य संयन्त्र सञ्चालनमा समस्या देखिएका छन । निजामती सेवा र रेल्वेसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ। संसद्को अन्तिम चरणमा पुगेका विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले अध्यादेशको सहारा लिन खोज्दै छ ।

राजनीतिक ध्रुवीकरणसंगै संसदीय समितिमा ‘कोरम’ पुग्न छाडेको छ । समितिहरू कामकाजी बन्न छोडेका छन । सभापति शशि श्रेष्ठसहित अधिकांश सदस्य मन्त्री बनेपछि राज्य व्यवस्था समिति ‘गतिहीन’ छ । संसद् चालू छँदै समितिको पुनर्गठनतर्फ सरकारले ध्यान दिएन । नयाँ सभापति चयन गर्ने पहल भएको छैन । संसद्लाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा सरकार नै अलमलमा देखिन्छ ।

न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा रहेको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ छ । संवैधानिक एवं व्यक्तिगत विवादका मुद्दाको फाइलमा धुलो जमेको छ । सर्वोच्च परिसरमा सेवाग्राहीभन्दा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ । नागरिकको विवाद निरुपण गर्ने अदालत आफैं विवादमा रुमल्लिएको छ

न्यायपालिकामा अराजकता

न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा रहेको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ छ । संवैधानिक एवं व्यक्तिगत विवादका मुद्दाको फाइलमा धुलो जमेको छ । सर्वोच्च परिसरमा सेवाग्राहीभन्दा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ । नागरिकको विवाद निरुपण गर्ने अदालत आफैं विवादमा रुमल्लिएको छ ।

वर्षौंदेखि थाति रहेका मुद्दाको सुनुवाइ नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा छन । सहकर्मी न्यायाधीशले नै प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायिक स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत कार्यमा संलग्न भएको आरोप लगाएका छन्। जबराले संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा मागेको, गम्भीर संवैधानिक मुद्दामा सुनुवाइ नगरेको र न्यायिक सुशासन कायम गर्न नसकेको आरोप लागेको छ । तर, जवरा सबै आरोप अस्वीकार गर्दै राजीनामा नगर्ने अडानमा हुनुहुन्छ ।

राज्यका दुई अंग कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बिरामी रहेको, न्यायपालिकामा विकारहरू देखिएको अवस्थाले मुलुक गम्भीर समस्यामा रहेको प्रष्टै तस्विर देखाउँछ । तर सत्तारुढ दलहरु नियुक्ति र उठती पुठतीमा ब्यस्थ देखिन थालेका छन ।