काठमाडौं, कात्तिक १७ । नेपाल बार एशोसियसन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू इजलास बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका बेला बार नेतृत्वमा प्रभाव राख्ने कांग्रेस र एमाले निकट कानून ब्यवसायीहरुको संगठन सवै न्यायाधीश हटाउने लाइनमा उभिएको छ ।

एमालेनिकट प्रगतीशल कानून व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) र कांग्रेसनिकट नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसियसन (डीएलए) ले आज अलग–अलग वक्तव्य जारी गर्दै अहिलेका सबैलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने र उच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालत सञ्चालन गर्नुपर्ने निश्कर्षमा उभिएका हुन । दुवै संगठनले न्यायपालिकामा भइरहेको अराजकता र बारको आन्दोलनमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

कांग्रेसनिकट डीएलएका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारी र महासचिव लक्ष्मीदेवी दाहाल (रावलले) जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायिक कार्य सम्पादनमा कहिल्यै पनि कुनै पक्षबाट बाधा व्यवधान गरिने वातावरण सदाका लागि अन्त्य गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने अडान अघि सार्नुभएको छ । ‘जनआस्था नै न्यायपालिकाको गरिमाको आधारस्तम्भ भएकाले न्यायपालिकाको नेतृत्व तह र माननीय न्यायाधीशहरूबाट कुनै पनि बहानामा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा खलबल पुग्ने कार्य तत्काल बन्द गरियोस,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

डीएलएले संविधानप्रदत्त नागरिकको न्याय पाउने अधिकारबाट सर्वोच्च अदाचलतका न्यायाधीशहरू पन्छिन नमिल्ने भन्दै न्यायिक मूल्य र मान्यताविपरीत भएका यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरी सबै प्रकारका मुद्दाहरूको सुनुवाइ अविलम्ब गर्न आह्वान गरेको छ । बिज्ञप्तीमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न उठेको र न्यायिक दायित्वबाट पन्छिएकोमा सबैमाथि कारवाही हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी एमालेनिकट प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) ले पनि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशका व्यक्तिगत स्वार्थ र कार्यकारी भूमिकाका रोजाइजस्ता कुराले उनीहरू विवादमा परेको भन्दै संवैधानिक उपचार खोज्न दलहरू अग्रसर हुनुपर्ने बताएको छ ।
संगठनकी कावा अध्यक्ष रमा श्रेष्ठले आजै विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायिक शुद्धीकरणका लागि बारले चालेको कदममा समर्थन रहने र इजलास बहिस्कारमा समर्थन नहुने बताउनु भएको छ ।

बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरू उपर भागवण्डा, पद, मानपदवी र पदक तथा सेटिङमा प्रश्न उठ्नु अत्यन्त दुःखद कुरा भएका हुँदा त्यस्ता विषयमा संलगन जो कोही उपर छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।
पीपीएलएले इजलास बहिष्कारजस्ता कार्यक्रमहरूबाट वर्तमान गतिरोध समाधान हुन नसक्ने भन्दै यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न न्यायाधीशहरु र बारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।