काठमाडौँ, माघ १६। स्थानीय तहको निर्वाचन अनिश्चयमा धकेलेर राजनीतिमा आफ्नो अस्तित्व जोगाइराख्ने भगिरथ प्रयत्न गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल सत्ता गठबन्धनमा निरीह सावित हुनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनमा अब उहाँहरुको औचित्य र उपयोगिता समाप्त भएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । र, प्रचण्ड–माधवको अडान, आग्रह र अपेक्षाविपरीत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आउँदो जेठमै हुने गरी स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्ने निर्णय लिनुभएको छ । देउवाले आफ्ना राजनीतिक कदममार्फत् सबैले बुझ्ने गरी भन्नुभएको छ – प्रचण्ड–माधव नभए पनि हुन्छ तर चुनावचाहिँ चाहिन्छ । अर्थात्, अब गठबन्धन आवश्यक छैन र आ–आफ्नो बाटो लागौँ । आ–आफ्नो गच्छेले चुनाव लडौँ । देउवाले यो निर्णय त्यसै लिनुभएको हो । निकै ठूलो गन्थनमन्थनपछि यस निर्णयमा पुग्नुभएको हो । पार्टीभित्र र बाहिरबाट समयमै निर्वाचन गराउन दबाब परेपछि मात्र देउवा आफ्नो अडानबाट पछि हट्नुभएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख अन्तिमसम्म गर्नुपर्ने र कानुन संशोधन प्रक्रिया पनि रोक्नुपर्ने प्रस्ताव गठबन्धनको बैठकमा गरेपछि राजनीति नयाँ ढंगले तरंगित भएको छ ।

पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै सर्वोच्चको परमादेशबाट सत्ताको कमान सम्हाल्न पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर दोहोरो घेराबन्दी पर्नुभएको थियो । उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन काँध थापेका प्रमुख दुई घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न दबाब दिइरहेका थिए । गठबन्धनभित्रैको यो दबाब सहजै टार्न देउवालाई मुस्किल परिरहेको थियो । उहाँहरुको कुरा सुनेको नसुन्यै गर्दा राष्ट्रिय सभाको चुनावी समीकरण समेत भत्किने जोखिम पनि थियो । राष्ट्रिय सभाको चुनाव सकिएलगत्तै देउवाले आफ्नो पार्टीको बैठक बोलाउनुभयो जहाँ प्रभावशाली नेताहरुले तत्काल निर्वाचन घोषणा गर्न दबाब दिनुभएको थियो । पार्टीबाहिरबाट त प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाब पर्न थालेको अहिले होइन, धेरै अघिदेखि नै थियो । संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले गत कात्तिक ८ देखि नै कहिले भेटेर त कहिले अरु माध्यमबाट दबाब सिर्जना गर्न लागिरहेकै थियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत बिहीबार शीतलनिवास बोलाएर चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले निर्वाचन आयोगकै भाषामा स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बन्न नदिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । यस्तै सरकार चुनाव टार्नका लागि कानुनै संशोधन गर्न लागेको कुरालाई लिएर एमालेले देशव्यापी विरोध चर्काउने र नागरिक समाजदेखि अरु सरोकारवाला संघसस्थाले समेत तत्काल चुनावको मिति घोषणा गर्न दबाब दिएपछि देउवा निकै अप्ठेरोमा पर्नुभएको थियो । पार्टीभित्र र बाहिरबाट चेपुवामा परेपछि देउवाले आफ्नो र कांग्रेसको साखलाई नै दाउमा लगाएर चुनाव पर धकेल्न खोज्दा राजनीतिक रुपमा निकै ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने आकलन उहाँकै कोटरीभित्र पनि भएको थियो । त्यसैले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक लगत्तै गठबन्धनको बैठक बोलाएर स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । निर्वाचनमा गइछाड्ने देउवाको मनःस्थिति बुझेपछि चुनाव सार्न दबाब दिने गठबन्धनका नेताहरुको बोली पनि फेरिएको छ । शनिबार नै माधव नेपालले एक कार्यक्रममा आफू वैशाखमै चुनाव भए पनि आफू नडराउने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

यो उहाँको मात्र अभिव्यक्ति होइन, प्रचण्डको पनि हो । उहाँहरुलाई यो भन्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । नत्र कुन नाकले गठबन्धनका नाममा सत्ताको भाग खाइरहने ? अब उहाँहरु कम्तीमा स्थानीय चुनावसँग गठबन्धन कायम राख्न देउवासँग अनुनय गर्नुभएको छ । देउवालाई पनि चुनाव जसरी–तसरी गराउनु नै छ । त्यसैले केही सिटमा तालमेल गराउन तयार रहेको भनेर थामथुम पार्नुभएको छ र जेठको चुनावका लागि मनाउनु भएको छ । प्रचण्ड–माधवसँग अब सत्तामा बस्ने कुनै नैतिकता बाँकी छैन । ङिच्च परेर कति दिन बस्ने ? कांग्रेसको कृपास्वरुप मागेका सिटहरुबाट कति दिन राजनीति चलाउने ?