यो सरकार प्रतिकुल अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थावाट देशलाई पर्न सक्ने असरको गहन अध्ययन गरी त्यसको सामना गर्ने तयारीमा लागेकै छैन । रुस युक्रेन युद्धका कारण कतिपय वस्तुको आपूर्ति श्रृंखला भत्किएको छ । धेरै देशहरुले खाद्यान्न, मल, औषधि, तेलहन लगायतका वस्तुहरुको निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाएका छन् । आर्थिक परिसूचक विग्रिएकाले श्री लंकाको संकटलाई मध्यनजर राख्दै देशको अर्थतन्त्रमा त्यस्तै त हुंदैन भन्ने चिन्ता व्याप्त छ । यस्ता समस्या प्रति सरकारको उदासिनताका कारण निजी क्षेत्रको मनोवल खस्केको छ । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट् वैंक, योजना आयोग, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय जस्ता आर्थिक क्षेत्रसंग सम्वन्धित निकायविच पर्याप्त समन्वय नहुंदा निजी क्षेत्रले सुधारको अपेक्षा गर्नै छोडेको देखिन्छ । तथापी केही व्यवसायीको स्वार्थमा वजेटमा तल माथि गरेर यो सरकार एउटा तप्कालाई खुसी पार्न सफल भएझैं देखिन्छ ।

(पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडावाट नेकपा एमालेको संसदीय दलमा प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंश)

१. देशको अर्थतन्त्र मुलत आन्तरिक र केही वाह्य कारणले अहिले संकटको अवस्थामा पुगेको छ । आर्थिक क्षेत्रका धेरैजसो परिसूचकहरु नकारात्मक देखिन थालेका छन् । मूल्य वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोव्वर हुंदै मुद्रास्फिति दोहोरो अंकतिर लम्किंदै छ । दाल, चिनी, दुध, घ्यू तथा तेल, सवारी साधनको भाडा, सामान ढुवानी, शिक्षा तथा अन्य कतिपय आधारभुत आवश्यकताका वस्तु र सेवाको मुल्य आकाशिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य एक वर्ष भन्दा कम अवधिमा नै ५० प्रतिशत भन्दा धेरैेले वढाइएका कारण ढुवानी सेवा, सडक तथा हवाई यातायात सेवा, औद्योगिक उत्पादन र उपभोग्य वस्तुको समेत मुल्य अचाक्लि वढेको छ । थोक मुल्य सूची अघिल्लो वर्षको ९ महिनामा १ प्रतिशतले मात्र वढेकोमा यो वर्ष चैत्र सम्ममा नै १५ प्रतिशतले वढिसकेको छ । यसवाट पनि आर्थिक वर्ष भरीमा उपभोक्ता मुद्रास्फितिदर दुई अंकमा सहजै पुग्ने देखिन्छ । संभवत १० वर्ष पछि पहिलो पटक यति ठूलो मुल्य वृद्धि जनताले वेहोर्नु पर्दैछ । त्यतिमात्र होईन, विगत दुई दशकमा नै एउटा वर्षलाई छोडेर कुनै पनि वर्ष दुई अंकको मुद्रास्फिति वेहोर्नु नपरेका जनताले यो वर्ष धान्नै नसक्ने चर्को मुल्य व्यहोर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।

२. यो वर्ष निर्माण सामाग्रीको मुल्य अस्वभाविक रुपमा वढेको छ । निर्माण सामाग्रीको थोक मुल्य सूची यो वर्षको ९ महिनामा २५ प्रतिशत भन्दा वढीले उकालो लागिसकेको छ । यसवाट सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको विकास निर्माण अचाक्लि महंगो हुंदै गएको छ भने निर्माण व्यवसायीहरु कामवाट हात उठाउन थालिसकेका छन् । निर्माण सामाग्रीको कृत्रिम मुल्य वढाउने संग सरकारको सांठगांठ, भंसारदरवन्दीमा करिव ८ महिना अघि गरिएको विभेदपूर्ण व्यवस्था, यस पटकको भंसार तथा अन्तशुल्कमा अस्वभाविक वृद्धि तथा वजार अनुगमनमा सरकारको उदासिनताका कारण निर्माण क्षेत्र हतोत्साहित हुंदैछ ।

३. एकातिर निर्माण सामाग्रीको अस्वभाविक मुल्य वृद्धिको मारमा देश परिरहेका वेला सरकार भने वजेट मार्फत ८ प्रतिशत अनुदान दिएर यस्ता वस्तुको निर्यात गर्ने अनौठो घोषणा गर्देछ । फेरी ८ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धि गर्ने डिंगा हाक्ने सरकारले निर्माण सामाग्रीको निर्यातमा किन यति धेरै सहुलियत दिनु पर्ने होला भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । १० प्रतिशत भन्दा कम मुल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगका लागि निर्यातमा दिइने यति ठूलो अनुदानको लाभ देशलाई कति होला ? विगतमा ठूलो नगद अनुदानको लाभ स्वदेशी भन्दा छिमेकीका उत्पादनले लिएको हामीले विर्सेका छैनौं र इतिहास नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । यस्तो निर्यातले देशभित्र निर्माण सामाग्रीको मुल्य अझै वढ्ने भने फेरी निश्चित नै छ ।

४. यो सरकार आएदेखि नै देशको वाह्यक्षेत्र कारोवारमा निरन्तर असंतुलन वढ्दैैछ । यो आर्थिक बर्षको ९ महिनामा नै आयात अनियन्त्रित रुपमा वढेर करिव रु १५खर्व पुगिसकेको छ । कतिपय आयात वन्द गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयका वावजूद वर्षभरीको आयात रु १८ खर्व भन्दा वढी हुने स्थिति छ । यो बर्षको ९ महिना अवधिमा व्यापार घाटा रु १३ खर्व भन्दा वढी भएर यो घाटा देशले धान्नै नसक्ने भईसकेको छ । यस्तै प्रवृत्ति कायम रहे यस आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा व्यापार घाटा रु १६ खर्व नाघ्ने छ । योे घाटा चालू वर्षको अनुमानित कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३३ प्रतिशत नाघ्ने परिदृष्य हाम्रो सामुन्ने छ ।

५. ठूलो व्यापार घाटा, पर्यटन आयमा ह्रास, अवैध कारोवार र हुण्डी फस्टाएका कारण औपचारिक माध्यमवाट विपे्रषण नआएकाले देशको वाह्य कारोवारमा चालू खाता घाटा ९ महिनामा नै रु ५ खर्व १३ अर्व पुगिकेको छ । यो घाटा अहिले नै यस बर्षको अनुमानित कुल गार्हस्थ उत्पादनका १०.५ प्रतिशत नाघिसकेको छ । बर्षभरीमा यो घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १२ देखि १३ प्रतिशत पुग्ने र अर्थतन्त्र ठूलो जोखीममा पर्ने अवस्था देखिंदैछ । यस्तो घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको८ प्रतिशत माथि मात्र रहंदा नै विगतमा विश्वका धेरै देशहरुलेआर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेको र नेपालले पनि संचनात्मक सुधारका नाममा कठोर आर्थिक नीति अवलम्वन गर्नु परेको परिदृष्यमा देशको सामुन्ने नै देखिएको यो अवस्थाको गाम्भिर्य सरकारले अनुमान पनि गर्न सकेको छैन ।

६. देशको समग्र वाह्य कारोवारको भुक्तानी असंतुलन धान्नै नसकिने हुंदैछ । २०७८ चैत्र सम्ममा नै भुक्तानी घाटा रु २ खर्व ६८ अर्व भइसकेको अनुमान छ । बर्षभरीमा यो घाटा रु ३ खर्व माथि जाने र यो भुक्तानी घाटाका कारण देशको विदेशी मुद्रा संंचिति पनि झण्डै रु ३ खर्वले घट्ने अवस्था छ । भन्न त अझैपनि रु ११ खर्व संचिति छ भनेर चित्त वुझाउन खोजिएको पनि पाइन्छ । तर के हेक्का राख्नु पर्छ भने यो संचिति ६० वर्ष भन्दा वढीको देशको कमाई हो । ६० वर्षको कमाईवाट १ वर्षमा नै एक चौचाई जति घट्न थाल्नु सानो विषय होइन । अमेरिकी डलरमा अहिलेको संचिति ९ अर्व डलर हुन्छ र यति वरावरको रकम २ वर्ष अघि अहिले आर्थिक संकट व्यहोरिरहेको श्री लंकाको पनि थियो । अर्थ संचालनमा विवेक पुर्याइन भने कसरी २ वर्षमा नै यस्तो संचिति समाप्त हुने रहेछ भन्ने पूर्वसंकेत अहिले त्यो देशमा औषधी किन्न पनि डलर नभएको अवस्थाले हामीलाई पनि दिईरहेको छ ।

७. उपरोक्तअवस्थामा भंसार तथा करका दरहरु, भंसार मुल्यांकन, अतिरिक्त करका दरहरु समायोजन गर्नु पर्नेमा मात्र १० वटा वस्तुको आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको छ, केही वस्तुको आयातमा भंसार तथा कर वृद्धि गरिएको छ, राष्ट् वैंकले एलसी खोल्न निरुत्साहित गरेको छ । तर सीमित व्यापारीको पृष्ठपोषण हुने गरी उनीहरुकै मिलिमतोमा सुपारी, मरिच जस्ता चोरी निकासी हुने वस्तुको आयात रोकेको छैन । पेटेलियमको खपत घटाउन सार्वजनिक सवारी साधनको प्रवन्ध गरी निजी सवारी साधनको प्रयोग घटाउने कार्य नगरी सरकार सार्वजनिक क्षेत्रमा दुई दिन विदा दिने पहिले नै असफल भईसकेको व्यवस्था घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । समग्रमा समस्याको गाम्भिर्य सरकारले वुझेको पाइंदैन ।

८. अर्थतन्त्रमा अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको, वाह्य असंतुलन भयावह भएको, उपभोग्य तथा निर्माण सामाग्रीको अचाक्लि मुल्य वृद्धि भएको, बैंकिंगक्षेत्रमालगानीयोग्य रकमको शुन्यता रहेको, ब्याजदर दिन दिनै वढिरहेको, शेयर मुल्य निरंतर घट्ने भएकोर व्यवसायिक वातावरण गिर्दो रहेको जस्तागम्भीर संकटको अवस्था सिर्जना भईरहेको वेला सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ७ प्रतिशतको मुल्य वृद्धि, कर प्रणालीमा भारी छूट, अस्वभाविक रुपमा रकम वितरण र सस्तो लोकप्रियताका कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि कमसेकम अर्को बर्ष थप रु २५ खर्वको लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । यो रकम कहांवाट जुट्ने हो ?

९. सरकारको वजेटको ठूलो हिस्सा उपभोगमा नै जाने हो । पूंजीगत खर्च भनि छुट्याइएको रु ३ खर्व ८० अर्ववाट रु ३ खर्व नै खर्च भएपनि लक्ष्यित आर्थिक वृद्धिका लागि कमसेकम रु २० देखि २२ खर्व सम्मको रकम कहांवाट ल्याउने हो ? अहिले बैंकमा लगानी योग्य पैसा छैन । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल नहुंदै बैंैकको पैसा रित्तिएको वेला त्यत्रो रकम कहांवाट आउला? के विदेशी लगानी एक बर्षमै खवौं रुपैयामा आउला त? त्यसमाथि भुक्तानी संतुलन अहिले नै नाजुक अवस्थामा पुगिसकेको वेला ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई चाहिने पूंजीगत सामानको आयात कति गर्नु पर्ने होला? हाम्रो देशको उत्पादनमा आयातित वस्तुको हिस्सा उच्च छ । यदि ८ प्रतिशतको वास्तविक आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतकै मुल्य वृद्धिलाई आधार मान्ने हो भने थप आयात नै रु ४ देखि रु ५ खर्व पुग्ने संभावना हुन्छ । त्यसवेला देशको व्यापार घाटा के कति होला ?के त्यति घाटा पूर्ति विप्रेषणको र पर्यटन आयले धान्न सक्ला? त्यो हुन नसके विदेशी मुद्रा संचिति अरु कति घट्ला ?विदेशी लगानी र ऋणमा वृद्धि नै भए पनि त्यसले के अरु भुक्तानी घाटा हुन रोक्न सक्क्ला? के वस्तु निर्यात वजेटमा भनिए झैं एक वर्षमा नै दोव्वर होला ? त्यो पत्याउने आधार के ?

१०.देशको निर्यात जन्य उत्पादन धेरै वृद्धि नहुञ्जेल उच्च आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्नु भनेको भुक्तानी असंतुलन वढाउनु र एक वर्षको आर्थिक वृद्धि अर्को वर्ष टिकाउन नसक्नु हो भन्ने हामीले वुझ्नु पर्दछ । फेरी यसको अर्थ नेपालले ७ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नै सक्दैन भन्ने पनि होइन, अहिलेको जस्तो उच्च मुल्यवृद्धि, काजोर भुक्तानी संतुलनको अवस्था, प्रतिकूल वाह्य अवस्था, निजी लगानीको प्रतिकुल अवस्थामा चैं त्यो संभव छैन भनिएको हो ।

११. यस सरकारकापालामा बजेट खर्च ५ वर्ष यताकै सर्वथा न्यून रहेकोे छ । आर्थिक वर्षको करिव डेढ महिना मात्र वांकी रहंदा पूजीगत खर्च वार्षिक अनुमानको ३३ प्रतिशत मात्र भएकोछ । प्रदेशले पनि अहिले सम्म वार्षिक विकास वजेटखर्च गर्न सकेको अवस्था छैन । स्थानीय तह निर्वाचनका कारण त्यसतहको विकास प्रशासन केही समय थप अलमल हुने अवस्था छ । उच्च व्यापार घाटा हुने गरी भएको आयातवाट विगतमा राजस्व संकलनमा सहयोग भएपनि सरकारका पछिल्ला आयात नियंत्रण गर्ने कदमवाट राजस्व संकलनको लक्ष्यमा पुग्न पनि कठिन हुने देखिन्छ भने राजस्व उठाउने लोभले समयमा नै आयात नियंत्रण नगर्दा ठूलो आर्थिक असंतुलनका मारमा देश पर्दैछ । यस्तो अवस्थामा यस सरकारले चालु आर्थिक वर्षको संसोधित अनुमान भन्दा २४ प्रतिशत वढीको वजेट ल्याएको छ । यो संसोधित अनुमान नै हासिल हुने कुनै संभावना छैन किनभने अव सरकारले दैनिक रु ११ अर्व खर्च गर्न सक्दा मात्र त्यो लक्ष्य भेट्न सकिन्छ, अहिले सम्म भने दैनिक औसत रु ३ अर्व खर्च भएकोमा खर्चको गति ४ दोव्वर गर्दामात्र त्यो संभव हुन्छ । फेरी यसरी गरिने खर्चको गुणस्तर चैं कस्तो होला स्वत अनुमान गर्न सकिन्छ ।

१२. राजस्व तर्फ पनि चालु वर्षको संसोधित अनुमान र आगामी वर्षको अनुमान दुवै हचुवा छन् । आगामी वर्ष अहिलेको संसोधित अनुमानका तुलनामा २२ प्रतिशतले वढ्ने अनुमान गरिएको छ जवकि यो वर्षको वृद्धिदर भने १८ प्रतिशत हुने भनिएको छ । चालु वर्षको यो वृद्धि प्राप्त गर्न अव सरकारले दैनिक रु ६ अर्वका दरले राजस्व उठाउन सक्नु पर्छ जुन अहिले सम्म दैनिकरु ३ अर्वले मात्र संकलन भएको छ । आयात व्यापारमा नियंत्रण नभएको वेला त त्यति मात्र राजस्व उठ्यो भने अव त्यसको दोव्वरका दरले कसरी राजस्व उठ्ला र । यदि अहिले अनुमान भन्दा कम राजस्व उठेमा अर्को वर्षको वृद्धिदर २४ प्रतिशत भन्दा माथि हुनुपर्ने हुन्छ, जुन आयात नियंत्रण गर्नु पर्ने वेलामा हासिल गर्न संभव नै हुंदैन । यसको नतिजा भनेको अर्को वर्षका लाथि स्रोत नपुग्ने नै हो । यसरी स्रोत नै नपुग्ने वजेट अनुमानको कुनै विश्वसनीयता हुने कुरा पनि भएन ।

१३. सरकारले आगामी वर्ष रु २५६ अर्वको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यो ऋणको ठूलो हिस्सा वैंकिंग क्षेवाट नै उठाउने हो । अहिले वैंकमा निक्षेप वढेको छैन । निजी क्षेत्रको कर्जाको माग पुरागर्न नसक्दा वित्तीय क्षेत्र आलोचित भयरहेको छ । अहिले वैकहरुको निक्षेपको औसत ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भइसकेको छ भने कतिपय वैंकको त यो अनुपात ९५ प्रतिशत भन्दा माथि छ । यसलाई घटाउनु पर्ने दवावमा वैंकहरु छन् । वास्तवमा यो अनुपात ८० प्रतिशत भन्दा माथि हुनु वित्तीय स्थायित्वका दृष्टिले उचित पनि होइन ।

१४.मथिको पृष्ठभूमीमा वैंकहरुवाट ऋण लिएर सरकारले घाटा पुर्ति गर्न खोज्दा व्याजदरमा थप दवाव सिर्जना गर्नु हुनेछ । फलस्वरुप ऋणको व्याजदर वढ्न गई निजी लगानी निरुत्साहित हुने छ र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि हासिल हुने छैन । खासगरी यो वर्ष नै शुरुका महिनाहरुमा कर्जा अधिक विस्तार हुंदा, विप्रेषण कम आउंदा, सरकारको ट्ेजरीमा भएको रकम समेत खर्च नहुंदा र मौद्रिक नीति समयमै परिमार्जन नहुंदा वैंकमा थप लगानीका लागि तरलताको समस्या चुलिएको हो । यो अवस्थामा तत्काल सुधारको लक्षण देखिएको पनि छैन । समग्र वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको चरम भएको, व्याजदर आकासिएको, चर्को व्याजदरमा समेत उद्योग व्यवसायमा लगानीका लागि पूंजी प्राप्त हुने अवस्था नरहेको, वैंकहरुको थप लगानी क्षमता शुन्य भएकाले उद्योग, व्यवसाय, निर्माणका लागि चालू पूंजी तथा अति आवश्यकीय सामानको एल. सी. खोल्न समेत वैंकहरुमा तरलताको अभाव देखिएको पृष्ठभूमीमा आएको यो वजेटले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्नु भन्दा मिठा चिप्ला कुरा गरेर भ्रम फैलाउने मात्र काम गरेको छ ।

१५. देशमा अहिले समानान्तर अर्थव्यवस्था चलेको छ कि भन्ने महसूस हुंदैछ । सरकार आफैं तस्करीलाई प्रोत्साहित गर्ने, राजस्व छली, हुण्डी लगायत क्रिप्टो मुद्रा, हाइपर फण्ड, डिजिटल संपत्ति लगायतका क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा अवैधरुपमा लगानी भइरहेको कुरामा ध्यान नदिने र यस्ता कार्य नियंत्रणमा चासो नदेखाउने स्थितिमा छ । सरकार स्वयं अपारदर्शी र अवैध कारोवारीलाई प्रोत्साहन दिने र त्यस्तो हर्कत गर्नेलाई नियंत्रण गर्ने नियामक निकायलाई हतोत्साहित गर्ने काम गरिरहेको छ । गभर्नर निलम्वनको दुष्प्रयास यसकै उदाहारण हो भने संपत्ति सुद्धिकरणको आरोप लाग्ने गरी अवैध स्रोतवाट पनि लगानी गर्न सकिने गरी कानून वनाउन खोज्ने कुरा यसको थप प्रमाण हो ।

१६.यो सरकार प्रतिकुल अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थावाट देशलाई पर्न सक्ने असरको गहन अध्ययन गरी त्यसको सामना गर्ने तयारीमा लागेकै छैन । रुस युक्रेन युद्धका कारण कतिपय वस्तुको आपूर्ति श्रृंखला भत्किएको छ । धेरै देशहरुले खाद्यान्न, मल, औषधि, तेलहन लगायतका वस्तुहरुको निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाएका छन् । आर्थिक परिसूचक विग्रिएकाले श्री लंकाको संकटलाई मध्यनजर राख्दै देशको अर्थतन्त्रमा त्यस्तै त हुंदैन भन्ने चिन्ता व्याप्त छ । यस्ता समस्या प्रति सरकारको उदासिनताका कारण निजी क्षेत्रको मनोवल खस्केको छ । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट् वैंक, योजना आयोग, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय जस्ता आर्थिक क्षेत्रसंग सम्वन्धित निकायविच पर्याप्त समन्वय नहुंदा निजी क्षेत्रले सुधारको अपेक्षा गर्नै छोडेको देखिन्छ । तथापी केही व्यवसायीको स्वार्थमा वजेटमा तल माथि गरेर यो सरकार एउटा तप्कालाई खुसी पार्न सफल भएझैं देखिन्छ । साना मझौला तथा राष्ट्यि पुंजी निर्माणमा सहयोगी हुने आम व्यवसायी भने यो वजेटवाट निरास छन् । खासगरी विदेशी लगानीका लागि न्यूनतम रु ५ करोड रकम चाहिने व्यवस्थालाई हटाई रु २ करोड पनि लगानी गर्न सकिने प्रस्तावले यो वर्ग प्रताडित हुने भएको छ । वास्तवमा संपूर्ण निजी क्षेत्र र विकासका सवै साझेदारहरुलाई विश्वासमा लिंदै गम्भीर समस्यामा परेको आर्थिक अवस्थालाई आगामी वर्षको बजेट मार्फत सामान्य अवस्थामा ल्याउनु पर्ने वेलामा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र वजेटवाट समेत अहिलेको समस्याको गहिराईमा पुग्ने र आम व्यवसायीको हित हुने काम हुन सकेको छैन ।

१७.आगामी आर्थिक वर्षमा आम निर्वाचन हुंदैछ । निर्वाचन पछि वन्ने सरकारले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर यो वजेट कार्यान्वयन गर्नेछ । यही गठवन्धन कायम रहने अवधिमा मात्र यो वजेट केही अंशमा कार्यान्वयन होला, तर त्यसपछि अहिले हचुवाका भरमा, स्रोत विना, संभ्याव्यता अध्ययन विना, तथा परियोजना वैंकमा प्रविष्ट नगराइकन निहित स्वार्थवश राखिएका आयोजना कार्यान्वयन हुने छैनन् । अझ आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनका क्रममा धेरै कर्मचारी खटिनु पर्ने र धेरै समय त्यसमा व्यथित हुने भएकाले पनि वजेट खर्च हुन कठिन छ । खासगरी निर्वाचनका लागि गरिने तयारी र निर्वाचन संचालनका कारण सरकारका विकास कार्यक्रम नै वढी प्रभावित हुनेछन् । चुनावी बजेट भएको र निर्वाचन पछि वन्ने सरकारको आफ्नै प्राथमिकता हुन सक्ने कारण पनि आगामी बजेटमा धेरै नयां कार्यक्रम ल्याउनु भन्दा चालू कार्यक्रम सम्पन्न गर्नेतिर ध्यान दिनु पर्दथ्यो । तर भर्खर निर्वाचित भएर ५ वर्ष शासन गर्ने अधिकार पाएको सरकारको जस्तो यस सरकारले २ वर्षे, ३ वर्षे तथा ५ वर्षे कार्यक्रमको फेहरिस्त नै प्रस्तुत गरेको छ, जुन वजेटको अनुशासन, लोकतान्त्रिक पद्धति र जनताको अभिमतको विरुद्ध छ । (क्रमसः)