माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई नेकपा एमालेले कारवाही गरेको विषय सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेको सर्वविदितै छ । यही विषयलाई टेकेर सभामुख अग्नि सापकोटाले एमालेलाई स्मरण गराउने गरेका थिए । अदालतमा विचाराधिन रहेको विषयमा वा अदालतले गरेको निर्णयमा यसरी सडकबाट आन्दोलन गरेर अदालतलाई नै प्रभावित पार्न खोज्नु अदालतकै अपहेलना पनि हो ।

यसिमा महत

हाम्रो टिम नेपालले दैनिक रुपमा पल शाहलाई छुटाउन प्रदर्शन गरिरहेको छ । पोखरा उच्च अदालतले, तनहुँ र नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्दै शाहलाई थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्ने फैसला सुनाएपछि हाम्रो टिम नेपाल सडक आन्दोलनमा उत्रेको हो । यसअघि गायिकासमेत रहेकी नाबालिक किशोरीले पलमाथि बलात्कार आरोप लगाउँदै नवलपुर र तनहुँ प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् ।

तर गायिकाले अदालतमा बकपत्र दिँदा वयान फेरेर आफूमाथि बलात्कार नै नभएको बताएकी थिइन् । अब पोखरा उच्च अदालतका अनुसार यस मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउञ्जेल सम्म शाहलाई थुनामा राखिनेछ । पललाई थुनामै राख्ने भएपछि हाम्रो टिम नेपाल लगायत शाहका शुभचिन्तकहरुले आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेका छन् ।

नाबालिक किशोरीले बकपत्रमा गर्दा बयान फेरेसँगै शाहलाई र उसका शुभचिन्तकलाई अब पल छुट्छन् भन्ने लागेको थियो तर त्यसो नभएर अदालतको आदेश फरक आयो । अदालतकै फैसलालाई इन्कार गर्दै शनिबारदेखिशाहका समर्थकले सडकमा शसक्त ढंगले प्रतिकार गर्ने जनाएका छन् ।

राज्यको न्यायिक निकाय अदालतको प्रक्रियामा रहेको कुनै पनि कुराको निरुपण न्यायीक प्रक्रियाबाटै खोज्नुपर्छ । पल शाहका लागि उच्च अदालत पोखराको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउने विकल्प बाँकी नै छ । तर समाचारहरुमा आए अनुसार उनले त्यो बाटो नरोज्ने संकेत गरेका छन् । यसरी न्यायीक निरुपणमा नगई सडक आन्दोलनबाटै फैसला खोज्नु अराजकता र जर्वजस्ती हो ।तर यसरी सडकबाट फैसला खोज्ने चलन न्यायीक निकायलाई प्रभावित पार्ने प्रचलन पल शाहकोे पहिलो भने होइन । यसअघि पनि रवि लामिछाने विरुद्धको आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दामा पनि चितवन जिल्ला अदातललाई सडकबाटै प्रभावित पार्न खोजिएको थियो । अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दामा संसदमा पनि प्रश्न उठाउन नपाउने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ ।

माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई नेकपा एमालेले कारवाही गरेको विषय सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेको सर्वविदितै छ । यही विषयलाई टेकेर सभामुख अग्नि सापकोटाले एमालेलाई स्मरण गराउने गरेका थिए । अदालतमा विचाराधिन रहेको विषयमा वा अदालतले गरेको निर्णयमा यसरी सडकबाट आन्दोलन गरेर अदालतलाई नै प्रभावित पार्न खोज्नु अदालतकै अपहेलना पनि हो ।

तर यस्ता विषय नेपालमा पटक–पटक भइरहँदा पनि राजनैतिक दल र अदालत स्वयं बेखबर बन्दै आएको आएका छन् । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा पीडकको पक्षमा आन्दोलन गर्नु आफैमा संवेदनहीनताको पराकाष्ठा र लज्जास्पद पनि हो । त्यसभन्दा पनि अनेक दवाब प्रलोभन देखाएर पीडितलाई आफैविरुद्ध बयान दिन बाध्य बनाउनु मानवअधिकार उल्लंघन हो ।

बयान फेर्ने कुरा यी किशोरी गायिकाको यो पहिलो भने होइन । नेपालमा अधिकांश बलात्कार र बलात्कार उद्योग मुद्दामा पीडितले बयान फेरेर पीडकले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । यसरी बयान फेर्नु आफैमा अपराध हो । यस्ता अपराधमा अदालतले आँखा चिम्लँदा पटक–पटक दोहोरिने गरेका छन् । यस्ता जघन्य विषयमा पीडितको संरक्षण नगरेसम्म दोहोरिरहने खतरा बढेको छ ।

यस्तो हुँदा पीडक समाजमा छाती फूलाएर हिड्ने र पीडित भने पीडकसँग भागी हिड्नुपर्ने वा लुकेर बस्नुपर्ने अथवा आत्महत्यासम्म पुग्नुपर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना हुँदैन भन्न सकिँदैन । जर्वजस्ती करणीमा अहिले उठिरहेको हदम्यादको मुद्दाभन्दा पीडितको संरक्षणले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । जसले गर्दा अबदेखि कुनै बालिका, महिलाले बयान फेर्न बाध्य हुन नपरोस् ।

तर त्यतातर्फ न त राज्य, न त महिला अधिकारवादी संघसंस्था, न त कुनै राजनैतिक दलको ध्यान गएको देखिन्छ । जबसम्म सडकबाट न्याय प्रभावित पार्ने काम र पीडितलाई आफूविरुद्ध बयानदिन बाध्यपार्ने काम रोख्न सकिन्न तबसम्म सभ्य समाजको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । हदम्यादको विषय आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । त्यसभन्दा अघि पीडित संरक्षणमा सबैको ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी छ ।