काठमाडौं, असार ३१ । सर्वोच्च अदालतले धिरजप्रताप सिंहलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) बनाउने सरकारको निर्णयविरूद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ ।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजीपी) विश्वराज पोखरेलले आफूभन्दा १७ महिना जुनियर सिंहलाई आइजिपी बनाउने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै दायर रिट सर्वाेच्चले आज खारेज गरेको हो । न्यायाधीश दिपककुमार कार्की र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले आज एआइजी सिंहले आइजीपी नियुक्तिबिरुद्ध दायर रिट खारेज गरिदिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताउनु भयो ।

वैशाख १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बरियता क्रममा तेस्रो नम्बरमा रहनुभएका एआइजी सिंहलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गरेको थियो । पोखरेल २०७७ मंसिर २५ गते एआइजीमा बढुवा हुनुभएको थियो भने सिंह २०७८ चैत ७ गते एआइजीमा बढुवा हुनुभएको थियो । सरकारले वरीयताक्रम अनुसार पहिलो नम्बरमा रहेका विश्वराज पोखरेल र दोस्रो नम्बरमा रहेका सहकुल थापालाई पाखा लगाएर तेस्रो नम्बरमा रहेका सिंहलाई आइजिपी बनाएको थियो ।

आफू भन्दा कनिष्ठलाई आइजीपि बनाउने सरकारको निर्णय कानुन विपरित भएको भन्दै पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको हो । तर उहाँको रिट खारेज भएको छ । सर्वाेच्चको यो फैसलासँगै अव बरिष्ठताको आधारमा बढुवा हुनैपर्ने प्रावधान खारेज भएको छ ।