काठमाडौं, भदौ १० । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले महानगरपालिका आफैले बनाएको कार्यबिधि तोडनु भएको पाइएको छ ।

तीन दिनदेखि नक्सा पास गर्दा पार्किङ बनाउने भनिएको ठाउँमा बनाइएका संरचना र अन्य अनधिकृत संरचना भत्काउने अभियान सुरू गरेर चर्चामा रहनुभएका मेयर शाहले महानगरकै नियम तोडनु भएको हो । मेयर शाहले यस्तो कारबाही गर्न महानगर आफैँले बनाएको कार्यविधि लत्याउनु भएको हो ।

मेयर बालेनले काठमाडौं महानगरले २०७५ साउनमा लागू गरेको भवन निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि लत्याउनु भएको छ । नक्सा वा मापदण्डविपरीत भवन वा संरचना बनाउनेलाई कसरी कारबाही गर्ने भन्नेबारे उक्त कार्यविधिको छैटौं नम्बरमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘नक्सा पासबिना निर्माण गरिएको भवन वा पास भएको नक्सामा हेरफेर गरी निर्माण गरिएको भवन वा नक्सा पास प्रक्रियामा रहेको तर पास भइनसकेको अवस्थामा निर्माण भएको भवनको हकमा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड र भवन संहिताविपरीत भए/नभएको यकिन गरी त्यस्ता भवनको हकमा प्रमुख (मेयर) समक्ष सुनुवाइको लागि पेस गर्नुपर्नेछ। त्यस्ता भवनहरूको प्राविधिक प्रतिवेदन, नक्सावालाको भनाइ समेत सुनी/सुनुवाइ गरी प्रमुखले न्यायिक मनको प्रयोग गरी जरिवाना गरी नक्सा पास गर्न वा भवनको कुनै भाग भत्काउने गरी ठहर गरेबमोजिम नक्सा पाससम्बन्धी थप कारबाही हुनेछ ।’

महानगरको यो कार्यविधिअनुसार नक्साविपरीत बनेको भवनको कुनै भाग भत्काउनु अघि चार वटा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । पहिलो, कुनै भवन वा संरचना मापदण्ड र भवन संहिताविपरीत भए नभएको महानगर आफैँले यकिन गर्नुपर्छ । दोस्रो, भवन नक्सा पास मापदण्ड र संहिताविपरीत भएको देखिए मेयर समक्ष सुनुवाइका लागि पेस गर्नुपर्छ। तेस्रो, मेयरले त्यस्ता भवनको प्राविधिक प्रतिवेदन हेर्नुपर्छ र नक्सावाला (घरधनी) लाई आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिनुपर्छ, उसको भनाइ सुन्नुपर्छ ।चौथो, त्यसपछि मेयरले न्यायिक मनको प्रयोग गरेर जरिवाना तिराएर नक्सा पास गर्ने वा भवनको कुनै भाग भत्काउने गरी ठहर गरेबमोजिम नक्सा पाससम्बन्धी थप कारबाही गर्न सक्छ ।

तात्कालिन मेयर बिद्यासुन्दर शाक्यको पालामो महानगरले तय गरेको यो कार्यविधिले कसैमाथि अन्याय नहोस र जानेर वा नजानेर कसैले गल्ती गरेको छ भने पनि उसले सुनुवाइको मौका पाओस, आफ्नो कुरा राख्ने अवसर पाओस भन्ने न्यायिक प्रक्रियाको आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ ।

यो कार्यविधिले मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना हटाउनुअघि घरधनिको कुरा सुन्नुपर्ने विधि तय गरेको छ । यो कार्यविधि स्थानीय कार्यसञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेका नक्सा अनुरूप भए नभएको जाँचबुझ गर्ने र कारबाही गर्ने प्रावधानहरूसँग पनि मिल्छ । उक्त ऐनको दफा ३९ देखि ४१ सम्म पनि यस्तै प्रकृया तोकेको छ ।

महानगरले पछिल्ला दिनमा अपनाएको प्रक्रिया हेर्ने हो भने त्यसमा गम्भीर त्रुटि देखिएको छ । कसले मापदण्डविपरीत काम गरेको छ, कसले नक्साविपरीत संरचना बनाएको छ भन्ने यकिन गरेर ती व्यक्तिलाई आफ्नो भनाइ राख्न दिनुको सट्टा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको भन्दै मेयर आफै एस्काभेटर लिएर एक्कासि संरचना भत्काउने जस्तो काम भइरहेको छ । त्यसले घरधनीलाई आफ्नो भनाइ राख्ने मौका त दिएको छैन नै, त्यस्ता घर भाडामा लिएर व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई पनि मारमा पारेको छ ।