काठमाडौं, १ असोज । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने कारणमा रञ्जन कोइराला सम्बन्धी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा इजलास गठन र फैसला सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सल्लाह गर्न गएको विषय औंल्याएको छ ।

शनिबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा राणामा कार्यक्षमता अभाव देखिएको, संसदीय सुनुवाइ समितिमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकोसहित ९ बुँदा उल्लेख गरिएको छ ।

११ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका ६ सांसदले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित गरेका हुन् । नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका गरी ५ सदस्यले भने फरक मत राखेका छन् ।