काठमाडौं, असोज ३१ । मुलुक चुनावी अभियानमा होमिएको छ । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरु गठबन्धन बनाएरै चुनावी अभियानमा होमिएका छन भने नेकपा एमाले संभव भएको क्षेत्रमा अन्य शक्तिसँग तालमेल गर्दै एक्लै चुनावी अभियानमा होमिएको छ ।
यसपटक स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको पनि बाढी लागेको छ । २०७४ सालको निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो । ओली सरकारले साढे तीन बर्ष काम गर्दा मुलुकको समग्र क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको तथ्यांकहरुले देखाएको छ । जनताटाइम्स डटकमले भेटाएको यो भन्दा अन्य थुप्रै काम ओली सरकारको पालामा भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको पालामा ओली सरकारले अघि बढाएको काम जस्तो उल्लेख गर्न लायक केही भेटिदैन । पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर मूल्यबृद्धि र सत्तारुढ दलको दशैं खर्चबाहेक यो सरकारले यस अवधीमा सिन्कोसम्म भाँच्न सकेको छैन ।
पार्टीभित्र र बाहिरबाट भएको निरन्तर असहयोग, चौतर्फी घेराबन्दी र द्वैषपूर्ण प्रचारवाजीका बीचमा सरकारले ४१ महिनाको अबधिमा असाधारण काम गर्यो । सङ्रक्षेपमा पहिलो बर्षमै तयार गरिएको आधारलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
पढनोस ओली सरकारले गरेको यी काम
– प्रशासनिक संरचना : संघमा २२ मन्त्रालय, १२ वटा संवैधानिक निकाय, ५४ विभाग र विभाग स्तरका कार्यालयहरु, अन्य ४ आयोग/सचिवालय सहित १ हजार ८१ कार्यालय कायम गरियो ।
– प्रदेशस्तरमा सात–सात वटा मन्त्रालय, एक–एक वटा प्रदेशसभा सचिवालय, एक–एक वटा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, ६३ वटा निर्देशनालय र ७ सय १७ डिभिजन तथा कार्यालयहरु कायम । स्थानीय तहलाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गरी ७ सय ५३ तहको संगठन संरचना स्वीकृत ।
– प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद् गठन । संघीयता कार्यन्वयन सहजीकरण कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन।
– वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानमा सहजिकरणका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्तर सरकारी वित्त परिषद् गठन ।
– वित्तिय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि राजश्व बाँटफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा तयार ।
– समानीकरण अनुदानको मात्रा (संघीय सञ्चित कोषबाट कुल बजेटको प्रदेश तहमा ३.८ प्रतिशत र स्थानीय तहमा कुल बजेटको ६.५ प्रतिशत वित्तीय समानीकरण )
– सशर्त अनुदानको आधार,
– समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि
– मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्ककोवितरण (प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५/१५ प्रतिशत )
– प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेट व्यवस्थापनगर्नेविधि तय (आन्तरिक राजश्व र राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमको योगफलको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्ने सीमा निर्धारण)
– सञ्चित कोषहरु तथा राजश्व बाँटफाँटका विभाज्य कोष सञ्चालनका विषय जस्ता प्राबिधिक विषयहरुनिर्विवाद टुङ्ग्याइयो ।
– प्रदेश तथा स्थानीय तह सञ्चालनको लागि आवश्यक योजना तथा बजेट, एकीकृत सम्पत्ति कर, न्यायिक समितिको कार्यसञ्चालन, खरीद तथा सार्वजनिक वित्त जस्ताविषयहरुमा तालिम ।
(स्थानीय तहका ५१ हजार ४ सय ६५ जना पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षण । प्रदेश तहका लागि १७ र स्थानीय तहका लागि २१ वटा कार्यविधि, मार्गदर्शन, निर्देशिकाहरुको नमूना उपलब्ध गराइएको) ।
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन (संघमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ६ सय ८५ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ७ सय ६६ दरबन्दी कायम)
(सङ्घीयतामा रूपान्तरित भएका अन्य राष्ट्रहरूको अनुभव हेर्दा यो उपलव्धि निकै उत्साहजनक थियो ।)
– संबिधान कार्यान्वयनः नयाँ मुलुकी संहिताहरु ०७५ भदौबाट लागू गर्ने तयारी । ३१ मौलिक हक कार्यान्वन गर्ने कानून ०७५ असोज २ भित्र निर्माण गरिसक्ने तयारी ।कार्यान्वयनमा रहेका ३ सय ३९ कानून मध्ये संविधानले नचिन्ने र संविधानसँग मेल नखाने कानुनहरुलाई संविधान सम्मत तुल्याउने, संविधान बमोजिमका नयाँ कानून निर्माण गर्ने कार्य अन्तरगत १ सय ६५ ऐन संशोधनको प्रक्रिया आरम्भ ।
उपलब्धिको रफ्तार : पहिलो बर्षमा, सरदर ५ दिनमा एउटा विधेयक मस्यौदा गरी मौलिक हक कार्यान्वयन आरम्भ । मौलिक हकसंग सम्बन्धित १६ कानुन सहित २५ कानुन संघीय संसदबाट पारित । ४ दर्जनभन्दा बढी नियमावली र गठन आदेशहरु, ३ दर्जन निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड जारि । दोस्रो बर्षमा, थप ३० नयाँ कानुन निर्माण । तेस्रो बर्षमा, थप ३४ सहित तीन बर्षमा कूल ८९ कानुन निर्माण ।
– नयाँ सरकार गठन भएसंगै सरकार सञ्चालनको पुरानो ‘न्यारेटिभ’मा परिवर्तन । (जस्तैः राजनीतिक मुद्धामा हुने बहस, विकास/निर्माणका मुद्दातर्फ मोडियो । राजमार्ग, सुरुङ, रेल, पानी जहाज, खानिज र खानी, श्रोत र संभावना, उद्यमशीलता र औद्योगिकीकरण, जनसाङ्खिक लाभ र समय, शिक्षा–स्वास्थ्य–सार्वजनिक सेवा र ‘डेलिभरी’ जस्ता मुद्धामा चर्चा हुन थाले ।)
लगानी मैत्री बातावरण : श्रम कानूनमा परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढेसंगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना भयो ।
– एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन र आर्थिक एवं पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रोत्साहन गर्न प्रधामन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उद्योग–वाणिज्य प्रवद्र्धन सम्वाद परिषद्’ गठन ।
– स्वायत्त थिङ्क ट्याङ्कसंस्थाको रुपमा ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ स्थापना ।
– वाह्य तथा अन्तरदेशीय लागनीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानीको लागि उत्प्रेरित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन ।
परिणामः छोटो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको नजरमा पनि हाम्रो सरकार पर्योे ।
– पहिलो चोटी स्वीट्जरल्याण्डको डावोसमा हुने विश्व आर्थिक मञ्चमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण त्यस मञ्चलाई सम्बोधन।
– संबोधनको लागि अक्सफोर्ड विश्व विद्यालयमाप्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण (तत्कालिन प्रम चन्द्रशमसेरपछि आमन्त्रित पहिलो प्रम ओली)
– एशिया सोसाइटी लगायतका विश्व मञ्च,विभिन्न क्षेत्रीय मञ्चहरू र विभिन्न प्रतिष्ठित विश्व विद्यालय सहितका प्राज्ञिक थलोहरुमा संलग्नता।
– नेपाल आफैंले जलवायू परिवर्तन, हिमाल र मानवीताको भविष्य थिममा विश्वस्तरीय सगरमाथा संवादको शुरुवात गर्ने तयारी ।
– नलेज कन्फरेन्स आयोजना सहित ब्रेन गेन सेण्टर स्थापना ।
– नेपालका प्रधानमन्त्रीको छिमेकी देश भारत र चीनको भ्रमण र ती देशका सरकार र राष्ट्र प्रमुखहरुको नेपाल भ्रमणबाट दुई देश बीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्यो ।
– हुलाकी राजमार्ग जस्तो बर्षौंदेखि अलपत्र परिरहेको आयोजनामा फटाफट काम शुरु, दुई दशकदेखि चर्चामा मात्र रहेको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण कार्य शिलान्यास गरेको १७ महीनामै सम्पन्न
– दुई देशबीच कृषि, रेलमार्ग र अन्तरदेशीय जलमार्गका क्षेत्रमा सहयोग अघि वढाउने सहमति
– दुइदेश बीच निकासी पैठारी गरिंदा विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ प्रणाली मार्फत सोझै बीरगञ्जमा क्लियरेन्सको व्यवस्था, कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहबाट रेलमार्फत हुने पैठारीमा विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ् शुरु
– पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा हुने गरेको चुहावटलाई नियन्त्रण गर्नपेट्रोलियम ट्याङ्करहरुको लकिङ प्रणाली लागू ।
– चीनसंग ‘हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल’मार्फत आवद्धता । यस अन्तरगत रेल, सडक र ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने विभिन्न १४ समझदारी तथा सम्झौता
– दुई देशबीच पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकलमा सहमति र नेपाललाई चीनका सडक र बन्दरगाह प्रयोग गर्दै समुद्रसम्मको पहुँच प्राप्ति । (एउटा न्यारेटिभः ल्याण्ड लक्डबाट ल्याण्ड लिङ्क्ड)
‘हरेक दिन– एककदम अगाडि’को नारामा शुरु गरिएका कामका केही उपलब्धिः
क) राजनीति, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको विषय
– डा. सिके राउत नेतृत्वको समूह पृथकतावाद परित्याग गरी राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा संलग्न ।हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नेत्रबिक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको समूहको राज्यसंग सहमती। मधेस केन्द्रित दलहरु औचित्य र आवश्यकताको आधारमा संबिधान शंसोधन हुने भन्ने एमालेको अबधारणामा सहमत भई सहकार्यमा सङ्लग्न भए ।
– नेपाल–भारत सम्बन्धको सन्दर्भमा ‘प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह(इपिजी)’ गठन। सहमतीमा तयार गरिएकोसुझाव प्रतिवेदन समेत बुझ्न भारत सरकारबाट आलाटाला ।
– विवादमा रहेको भारतीय दुतावासको विराटनगरको फिल्ड अफिस बन्द गरियो ।अनमिनको अबशेषको रुपमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मामला विभागबन्द ।
– अन्तराष्ट्रिय सीमाको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा :दक्षिण सीमा सुरक्षा एकाईको औसत दूरी १८ किमीबाट घटाई ८ किमीमा (यस लक्ष अनुरुप थप १ सय १४ सीमा सुरक्षा चोकी, १ हजार ६ सय ४ वटा नयाँ सीमा स्तम्भ निर्माण र थप १ हजार ३ सय ११ सीमा स्तम्भको मर्मत संभार)।
– सुदूरपश्चिम प्रदेशको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाईसमेटेर नयाँ प्रशासनिक–राजनीतिक नक्सा प्रकाशित,चुच्चे नक्साको नाममा चर्चित नेपालको नक्सालाई संसदबाट सर्वसम्मत रुपमाअनुमोदन ।
ख) तीन बर्षमा भौतिक तथा आर्थिक विकासको रफ्तार
– प्रतिदिन ५ किमी सडक कालोपत्र गरिए ।
– प्रतिदिनकम्तिमा १२ भवन निर्माणभए ।
– प्रत्येक दिन सरदर १ भन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण भयो ।
– हरेक दोश्रो दिन सरदर कम्तिमा एउटा सडक पुल निर्माण भयो ।
– हरेक तेश्रो दिन सरदर एउटा ग्रामिण पुल निर्माण भयो ।
– सातवटै प्रदेशका २१० स्थानीय तहलाई राजमार्गसंग जोड्ने सडक र १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक निर्माणको कार्य शुभारम्भ गरियो ।
– आारभूत रुपमा मुलुक तुइन विहिन भएको छ । यस अबधिमा १ सय ३० तुइन विस्थापित गरी झोलुङ्गेपुल निर्माण गरियो । सीमा नदी महाकालीसहित ५ स्थान बाहेक अन्यत्र तुइन बाँकी छैनन् ।
ग) ठूला सभाभवन निर्माणको लहर :
– ललितपुरको गोदावरीमा ३ हजार क्षमताको आधुनिक सभाहल निर्माण
– बुटवलमा १ हजार २ सय क्षमताको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण आरम्भ
– लुम्विनीमा ५ हजार अट्ने सभाभवन निर्माण आरम्भ
घ) आवास निर्माण :
– २०७५ चैत १७ गतेको आएको हावाहुरी र चक्रवातका कारण बारा र पर्सा जिल्लाका ८६९ घरहरुको सम्पूर्ण निर्माण कार्य तत्काल सम्पन्न गरी सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण
– ५ लाख फुस्का छाना जस्तापाताले प्रतिस्थापन गर्न सस्तोमा काठ उपलव्ध गराइ प्रतिपरिवार रु ५० हजारको व्यवस्था,
– सघन सहरी विकास कार्यक्रम अन्तरगत तराई–मधेस लगायतका २१ जिल्ला सदरमुकामहरुमा सहरको पूर्वाधार विकास तथा सौन्दर्यकरण आयोजना सञ्चालन (५० करोडका दरले बजेट अतिरिक्त वजेट व्यवस्था)
ङ) औद्योगिकीकरण :
– सवा सय उद्योग ग्राम स्थापनाको कार्यआरम्भ ।
– डिपिआर सहित कञ्चनपुरको दैजी, बाँकेको नौबस्ता, मकवानपुरको मयुरधाप, रुपन्देहीको मोतीपुर र झापाको दमकमा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास अन्य ३ वटा औद्योगिक क्षेत्रहरु– कैलालीको लम्की, चितवनको शक्तिखोर र सर्लाहीको सागरनाथ शिलान्यासको प्रकृयामा ।
– भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सञ्चालनमा ल्याउने कार्यमा जोड, केही ड्राइपोर्टस्थापना र सञ्चालनको प्रकृया आरम्भ ।
– धौवादीको फलाम खानीबाट फलामको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरी कार्यारम्भ, दैलेखमा पेट्रोलियम खानी र बैतडीमा पस्फोरस खानको अन्वेषण जारी ।
च) प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई थप सुदृढ गरी निरन्तरता
– हाल प्रस्तावित १० हजारमध्ये २ हजार ७ सय ७६ पकेट, १ हजार ५ सयमध्ये ३ सय ३६ ब्लक, ३ सयमध्ये १ सय ६ जोन र २१ मध्ये १६ सुपर जोनहरुमा काम भइरहेको । एक दशकको यस परियोजनामा कूल बजेट १ खर्व ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख प्रबन्ध गरिएको ।
– रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रकृया आरम्भ गरिएको, अर्गानिक नेपालको अबधारण अघि बढाइएको ।
छ) तीन बर्षमा अर्थतन्त्रको अवस्था
ओलीले सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी लिंदा हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार मोटामोटी रुपमा ३५ खर्ब बराबरको थियो । सरकार सञ्चालनको पाँच बर्षभित्र यसको आकार ५० खर्व नघाउने गरी आर्थिक गतिविधि बढाउने लक्ष्यतोकियो ।यदी कोरोना महामारी हुँदैन थियो भने हाम्रो जिडिपीको आकार ५० खर्व सहजै नाघ्ने थियो, जसलाई तलको तालिकाले स्पष्ट पार्दछ ।
कर नबढाउने तर करको दायरा बढाउने नीति सहित शुरु गरिएको काममा पहिलो बर्षमैं आर्थिक बृद्धि उल्लेखनीय भयो ।केही उदाहरणहरु :
– अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरुले नेपाललाई दक्षिण एशियाको उदाउँदो अर्थतन्त्र (राइजिङ्ग स्टार) को उपमा दिए
– विश्व बैंकको व्यवसायसम्बन्धी सूचकाङ्क (इज आफ डुइङ विजनेश इण्डेक्स)ले नेपालको व्यावसायिक वाताबरणमा उल्लेख्य सुधार भएको जनायो ।
– वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन विश्व प्रतिष्पर्धासम्बन्धी सूचक (ग्लोबल कम्पिटेटिभ इण्डेक्स) मा नेपालले १ तह (१०९ औं बाट १०८ औं) प्रगति गर्यो ।
– राष्ट्रको आर्थिक सामाजिक कार्यसम्पादन र संस्थागत मूल्याङ्कनसम्बन्धी विश्व सूचक (कण्ट्री परफरमेन्स एण्ड इन्स्टिच्यूसनल एसिसमेण्ट) मा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेकोले विश्व बैंकबाट बढी सहायता पाउने हैसियत राख्यो ।
– विश्व बैंकको ‘वुमेन, बिजनेस एण्ड द ल २०२० इण्डेक्स’ले महिला व्यवसाय र कानूनका क्षेत्रमा सुधार गर्ने १० प्रमुख देशको उत्कृष्ट तीनको सूचिमा नेपाललाई राख्यो ।
सङ्क्षेपमा, तीन बर्षको आर्थिक अवस्थालाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छः
– संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास नीति समितिबाट नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रको सूचिबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतीको लागि सिफारिस।
– नेपालको आर्थिक बृद्धि लगातार औसत ७ प्रतिशत (कोभिड–१९ महामारी अघिको अवस्था) ।
– राजश्व परिचालन नियमित भन्दा थप १०० अर्ब बढी भयो ।व्यवसायिक आयकरको दायरामा ५२.२ प्रतिशतले बृद्धि भयो । सार्वजनिक बजेटको आकार रु १८६.६४ अर्बले बृद्धि भयो।
– २ बर्षमै ३० लाख ५८ हजार करदाता करको दायरामा
– ‘एक नेपाली, एक बैंक खाता अभियान’मा करिब ६२ प्रतिशत नेपालीको बैंकमा खाता
– नेपाल आर्थिक बृद्धि गर्ने १० मुलुक भित्र समावेश ।
– प्रतिव्यक्ति आय ३५.२ (नेरुमा) प्रतिशतले बृद्धि।
– संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव विकास प्रतिवेदनले नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क (एचडीआई) मादुई स्थान माथि उक्लिएको जनाइनु । २८ बर्षमा नेपालको कुल राष्ट्रिय आयमा १३०.५ प्रतिशतले बृद्धि भएको उल्लेख हुनु ।
– निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्या२१.६ प्रतिशतबाट १८.७ प्रतिशतमा झर्नु, बहु आयामिक गरिबीको सूचकाङ्क ३०.१ बाट १७.४ मा झर्नु ।
– पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि रु. २ अर्ब ३५ करोड बराबरको लागत बचतहुनु । आयात १२.१ प्रतिशतले घट्यो, निर्यात ४.५ प्रतिशतले बृद्धि भयो ।
– वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटिरहेको थियो तर विप्रेषण आप्रवाह भने ११.१ प्रतिशत (नेरुमा)लेबढी रहनु ।
ज) तीन बर्षमा सामाजिक तथा सञ्चार क्षेत्रको प्रगति
यस्तो भनियो–
“आउने हिउँदबाट कसैको पनि चिसोका कारण ज्यान जान दिइन्न । ‘कोही भोकै पर्देन, भोकले कोही मर्दैन’ ।सडक–मानव रहित शहर अभियान हुनेछ ।”
उपलब्धि :
– विश्व भोकमरी सूचकाङ््क (ग्लोबल हङ्गर इण्डेक्स) मा नेपालले छिमेकी भारतलाई उछिन्यो । ११७ मुलुक सम्मिलित सूचिमा नेपालको स्थान ७३ औं रह्यो । यो नेपाल खाद्य असुरक्षा र अभावको स्थितिमा नरहेको संकेत थियो ।
– विश्वव्यापी खुशी मापन सूचक (वल्र्ड ह्याप्पिनेस इण्डेक्स)मा नेपाल तीन तह माथि उक्लियो । यसले निरन्तरता पायो ।
– विश्व शान्ति सूचक (ग्लोबल पिस इण्डेक्स २०१९) प्रतिवेदनले नेपाललाई मध्यम सुरक्षा भएको मुलुकहरुको पहिलो स्थानमा उल्लेख गर्योे ।
– राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम तथा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमले उल्लेखनीय प्रगति गर्योे:
– दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका १ सय ७४ गर्भवति तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्वार कार्य समेत गरियो ।
– छात्राहरुका लागि स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम शुरु गरियो ।
– वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले प्रकाशन गरेको लैङ्गि समानताको विश्व प्रतिवेदन(ग्लोबल जेण्डर ग्याप रिपोर्ट २०२०) ले नेपालमा राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा सुधार भएको र आर्थिक क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता बढेको उल्लेख गर्योे । दुई बर्षको अबधिमा नेपालले चीन, श्रीलङ्का र भारतलाई उछिन्यो ।
– युनिसेफको विश्व प्रतिवेदन अ वल्र्ड रेडी टु लर्नले सन् २००० पछिका १७ बर्षमा नेपालको विद्यालय भर्नादर १२ प्रतिशतबाट ८६ प्रतिशत पुगेकोमा ‘विश्व मै अगाडि’ भन्दै प्रशंसा गर्यो ।
– जनस्वास्थ्यकोसन्दर्भमाएकैचोटी ३९६ पालिकाहरुमा पाँचदेखि पन्ध्र शैयासम्मका आधारभूत अस्पतालको बजेट व्यवस्था सहित शिलान्यास गरियो ।
– स्वास्थ्य वीमा सेवाविस्तार भयो (सरकार छोड्दा २५ लाख १० हजार नागरिक यसमा समेटिए) । जेष्ठ नागरिकका लागि १ लाख सम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरियो । मृगौला, मुटु क्यान्सर लगायतका दश विभिन्न प्रकारका गंभीर रोगबाट पीडितको उपचार सहुलियत बृद्धि गरियो।
– पिसिआर परीक्षण ल्याव हुँदै नभएको अवस्थालाई अन्त्य गरी त्यसको संख्या ८३ पुर्योइयो । अस्पतालको क्षमता अभिबृद्धि गरी स्वास्थ्य पूर्वाधार, उपकरण तथा जनशक्ति सहितस्वास्थ्य प्रणाली थप सुदृढ गरियो ।दक्षिण एशियामा भारतपछि पहिलो खोप अभियान सञ्चालन गर्ने मुलुकको रुपमा आवश्यक मात्रामा कोभिड विरुद्धको खोपको प्रबन्ध गरियो ।
– नेपाललाई दक्षिण एशियाको पहिलो खुल्ला दिसामुक्त मुलुक घोषणा गरियो । आधारभूत स्तरको सरसफाईको पहुँच शतप्रतिशत जनसंख्यामा पुर्योइयो ।
– आधारभूत खानेपानीमा पहुँच ९१ प्रतिशत जनतामा पुर्योई पछिल्लो बजेट मार्फत् प्रतिपरिवार २० हजार लिटर पानी निशुल्क वितरणको व्यवस्था गरिएको थियो ।
रोजगारीः सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरियो । श्रमसम्बन्धी सेवाहरुलाई प्रबिधिमा आधारित बनाई सरलीकृत गरियो । विभिन्न मसलसकहरुसंगश्रम संझौता गरियो । श्रम स्वीकृति लगायतका सेवाहरु प्रदेशबाटै प्रबाह गर्न थालियो । श्रमिकलाई बैंक मार्फत् ज्याला भुक्तानी दिने प्रकृया आरम्भ गरियो ।
– एक आर्थिक बर्षमा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सरकार सञ्चालनको पहिलो २ बर्ष मै करिब २२ लाख श्रमदिन बराबरको रोजगारी सिर्जना गरियो ।
– राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत भएका कामबाट ४० करोड श्रमदिन बराबरको रोजगारी सिर्जना गरियो । १ लाख दक्ष र १० लाख अर्धदक्ष श्रमिकहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराइयो । ६ हजार ईञ्जिनीयरहरुलाई तालिम दिइयो ।
– विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई उनीहरुले सिकेको सीप आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित रु १० लाखसम्मको ऋण उपलव्ध गराउने व्यवस्था शुरु गरियो ।
– उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत व्याज अनुदानमा ७ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउन थालियो।
– नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि सुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउनस्टार्टअप च्यालेञ्ज फण्डको व्यवस्था गरियो ।
विभिन्न सामाजिक संरक्षणका प्रबन्धका सहित श्रम तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा ‘नयाँ युग’को सुत्रपात गरियो ।
– विभिन्न ८ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरियो । महिनाको सय रुपैंयाबाट शुरु भएको जेष्ठ नागरिक भत्ता दैनिक १३३ रुपैंयापुर्योइयो । कुनै न कुनै सामाजिक सहायता पाउनेको संख्या करिब १ करोड पुग्यो।
– श्रमिकहरुका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा शुरु गरियो । सरकार छोड्ने समयसम्ममा यस योजनामा सूचिकृत हुने संस्थाहरुको संख्या करिब साढे १५ हजार र श्रमिकहरुको संख्या करिब ४ लाख पुग्यो ।
– श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकमा रु ५,२०० बृद्धि भयो ।
सञ्चारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । एक देश, ८ क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य कृषि, उर्जा, पर्यटन, वित्तिय सेवा, सहरी पूर्वाधार र डिजिटल आधार) र ८० डिजिटल प्रयास (इनिसियटिभ्स)को अवधारण आधारित डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याइयो । उच्च गतिको फोर–जी सेवा हाम्रै सरकारले सञ्चालनमा ल्यायो । अहिले यसको विस्तार ७७ जिल्लामानै भएको छ । यसको पहुँच करिब ६५ लाख ग्राहकबीच छ।
– हेटौंडामा निर्माणधीन अवस्थाकोडेटा रिकभरी सेण्टरको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइयो ।
हामीले सरकारको नेतृत्व गरेसंगै प्रस्तावित नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को तयारी कार्यलाई तीब्रता दिइयो । नेपाल भ्रमण बर्षलाई ध्यानमा राखेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थललाई बुटिक एयरपोर्टको रुपमा पुनर्निर्माण गर्ने योजना सहितजुनसुकै विमान पनि उड्न र बस्न सक्ने गरीत्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग पुनःनिर्माण भयो । यो धावनमार्ग ४० बर्षपछि तोकिएकै समयभित्र सम्पन्न भएको सरकारी आयोजना हो ।
– आन्तरिक विमानस्थलको संख्या ५५ नाघ्यो । बाह्रै महिना सञ्चालन हुने विमानस्थलको संख्या २९ बाट ३६ पुग्यो ।
– बार्षिक ३लाख ३० हजार हवाई सिट क्षमता थप भयो भने रातीको समयमा पनि सञ्चालन हुनसक्ने विमानस्थलको संख्या ८ पुग्यो ।
– विश्व प्रसिद्ध वानडरलस्ट म्यागेजिनले नेपाललाई भ्रमण गर्नैपर्ने विश्वका १५ मुलुक मध्येमा समावेश गर्यो ।
– वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले प्रकाशन गरेको विश्व भ्रमण तथा पर्यटनसम्बन्धी प्रतिवेदन (ट्राभल एण्ड टुरिजम कम्पिटेटिभ्नेस रिपोर्ट २०१९)ले नेपाललाई १४० मध्ये १०२ औं स्थानमा समावेश गर्यो ।
विगतदेखि भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त रहेकाहरु क्रुद्ध नै हुनेगरी सुशासनका संयन्त्रहरु क्रियाशील पारियो ।आर्थिक कारोवार हुने कतिपय सरकारी कार्यालयमा सरुवाको लागि मरिहत्ते गर्नेहरु त्यस्ता कार्यालयमा नजान बहानावाजी गर्न थाले । भ्रष्टाचार गर्नेहरु गौंडागौंडामा हुने निगरानीबाट अत्तालिए । दुई बर्षमैं यसको परिणाम सकारात्मक देखियो :
– राजश्व प्रशासनमा सदाचार प्रबद्र्धन भई राजश्व संकलनमा सकारात्मक सुधार भयो(तीन बर्षको अबधिमा रु. ३३ खर्व ८४ अर्ब ३ करोड राजश्व संकलन भयो)।
– भ्रष्टाचार, राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरमा ४८ अर्बभन्दा बढी बिगो दावी सहित ७३६ मुद्धा दायर गरियो ।
– अवैध सुन तस्करीको भयावह आपराधिक मनोबृत्ति र अपराधको श्रृंखलामा संलग्न अपराधीहरुको संगठित सञ्जाल ध्वस्त पार्ने कार्यले ठूलो सफलता पायो ।
– विभिन्न जिल्लाका ३०१ रोपनी जग्गा सहित चर्चित ललिता निवास प्रकरणको १३६ रोपनी जग्गा हडप्नेका बिरुद्ध मुद्धादायर गरियो ।
– विधिको शासन (रुल अफ ल इण्डेक्स २०१९) सूचकले नेपाललाई दक्षिण एशियामा सबैभन्दा राम्रो कानुनी राज भएको मुलुकका रुपमा उल्लेख गर्यो । विश्वका १२६ देशमध्ये नेपालको स्थान ५९औं थियो । दक्षिण एशियाली अन्य मुलुकहरु श्रीलंका, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानको स्थान क्रमशः ६३, ६८, ११२, ११७ र १२३ थियो ।
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शितासम्बन्धी सूचक (करप्सन पर्सेप्सन इण्डेक्स २०१९) मा नेपाल ११ औं स्थानमा माथि चढ्यो । प्रतिवेदनमा समावेस भएका १८० देशमध्ये नेपालको स्थान ११३ थियो ।
च) भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण
– निजी भवन निर्माण : ७ लाख ४ हजार ३ सय ४४
– शिक्षण संस्थाहरु : ७ हजार ५५३ मध्ये ८८ प्रतिशत सम्पन्न, ९३६ निर्माणाधिन
– स्वास्थ्य संस्थाहरु : १ हजार १९७ मध्ये ६२.७ प्रतिशत सम्पन्न, ३५४ निर्माणधिन
– सार्वजनिक भवनहरु : ४१५ मध्ये ९३.५ प्रतिशत सम्पन्न, २० निर्माणधिन
– सुरक्षा निकायका भवन : २१६ मध्ये शतप्रतिशत सम्पन्न
– साँस्कृतिक सम्पदा : ९२० मध्ये ६५.९ प्रतिशत सम्पन्न, १३२ निर्माणधिन । बृहत् टुँडिखेल गुरुयोजना प्रस्ताव गरिएको ।
– दशरथ रंगशालाको पुननिर्माण सम्पन्न, पोखरामा नयाँ रङ्गशाल निर्माण ।
– १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकूदको भव्य आयोजना संगै नेपालको स्थान दक्षिण एशियामा भारतपछि पहिलो रह्यो ।
– सारमा, पुननिर्माण कार्यबाट जिडिपी बृद्धि दरमा १ देखि ३.३ प्रतिशतसम्म योगदान भयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्