काठमाडौं, २३ मंसिर । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निष्क्रिय भएको संसद सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । संवैधानिक इजलासमा रहनुभएको कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाले आज प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त आदेश दिनुभएको हो ।

संसद सचिवालयले राणाले अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा एक साताअघि उहाँमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र दिएको थियो । नेपाल बार एसोसियसनले संसद सचिवालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । त्यसअघि सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले पनि संसद सचिवालयसँग जवाफ मागेको थियो ।