काठमाडौं, माघ ४ । सरकारले मन्त्रीहरुले कूटनीतिक नियोग र विदेशी प्रतिनिधिलाई भेट्दा अनिवार्यरुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि राख्नु पर्ने राख्नु पर्ने निर्णय गरेको छ ।

आज सिंहदवारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मन्त्रीहरुले कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि र विदेशी प्रतिनिधिहरुलाई आफूखुसी भेटेको गुनासो बढेपछि यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री डा. बिमला राई पौडेलले परराष्ट्रको प्रतिनिधिबिना मन्त्रीहरुले कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि र विदेशी प्रतिनिधिहरुलाई भेटन नपाउने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

सो प्रस्तावलाई बैठकले पारित गरेको एक मन्त्रीले जनताटाइम्स डटकमलाई बताए । ’कूटनीतिक नियोग तथा विदेशी प्रतिनिधिलाई भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्ने निर्णय गरेको छ,’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भन्नुभयो । परराष्ट्रको प्रतिनिधिबिना भेटन नपाउने ब्यवस्था २०६८ सालमै भएको थियो । तर उलंघन गर्ने काम भइरहेकोमा आजको बैठकले कडाईका साथ पालना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

’नेपाल सरकारका मन्त्री वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा अन्य उच्च पदाधिकारीले विदेशी सरकारका मन्त्री, राजदूत वा उच्च सरकारी अधिकारीसँग भेटघाट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्नुपर्नेछ,’ सरकारका उच्च अधिकारीहरुले विदेशी कूटनीतिक आचारसंहिता २०६८ मा भनिएको छ, ’परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भेटघाटका अवसरमा भएको वार्ताको विवरण तयार गर्नुपर्ने छ ।’

यस्तै बैठकले उखु खरिदको समर्थन मूल्य पनि निर्धारण गरेको छ । बैठकले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५४० रूपैयाँ तोक्दै ढुवानी भाडा प्रतिक्विन्टल ७० रूपैयाँ सरकारले व्यहोर्ने पनि निर्णय गरेको छ । यसैगरी विभूषण वितरण गर्ने सम्बन्धमा मापदण्ड तयार गर्न अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्राडा देवराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । पौडेलका अनुसार क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित समस्याका बारेमा बैठकमा छलफल भएको र थप अध्ययन गरी उपयुक्त निर्णयमा पुगिने छ । यस्तै बैठकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्याक्रम कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्ययोजना बनाउन सात दिनको समय तोकेको छ ।

बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधारका सचिवलाई उर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड नेतृत्वको बर्तमान मन्त्रिपरिषदले पूर्णता प्राप्त गरेपछि पहिलो पटक आज बसेको बैठक बुधबार सिंहदबारमा बसेको थियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले मंगलवार मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्नुभएको थियो ।