काठमाडौं, फागुन ५ । सरकारले कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीलाई माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावपछि मन्त्रिपरिषदले सांसद चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहाका लागि राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।

गृहमन्त्रीसमेतको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै चौधरीको सजाय मिनाहाका लागि पहल गर्नुभएको थियो । सोही प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहाको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो । त्यसअघि गृह मन्त्रालयले चौधरीमाथि लागेको कसुरको अवस्थाबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार गृह मन्त्रालयले ’सांसद चौधरीको मुद्दा कुन अवस्थामा छ ?’ भनेर सोधेको र उहाँ आगजनी मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीबाट दोषी करार भई सजाय भुक्तानरत रहेको जानकारी केही दिनअघि गराइएको थियो । त्यसपछि गृहले चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि आगजनीको कसुरमा बाँकी सजाय मिनाहा गर्न सकिने राय सरकारलाई दिएको थियो । त्यसकै आधारमा सरकारले निर्णय गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा फाइल पठाएको हो ।

१३ वर्षअघिको कुटपिट र आगजनीको घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद र जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी अरुण चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेपछि मात्र घटनाबारे जानकारी सार्वजनिक भएको थियो । सोही आधारमा उहाँ हालै पक्राउ पर्नुभएको हो ।

कैलालीको लम्कीमा २०६६ भदौ ३ मा भएको निजी सवारी आगजनीसम्बन्धी घटनामा चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले २०७० वैशाख ९ मा दोषी ठहर भई ६ महिना कैद र ८ लाख १९ हजार ४ सय २३ रुपैयाँ बिगो भराउन आदेश दिएको थियो । तर फैसला कार्यान्वयन नभएर उहाँ प्रहरीको फरार सूचीमा हुनुहुन्थ्यो । सांसदमा निर्वाचित भएपछि मात्र चौधरीको विगतको कसुरबारे विवरण बाहिरिएको हो ।