काठमाडौं, फागुन १३ । नेकपा एमालेले बर्तमान सत्ता गठबन्धन कायमै रहेको बताएर राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार खडा गर्दै नेपाली कांग्रेसलाई कडा काउन्टर दिएको छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचन र सत्ता गठबन्धन फरक हो भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अडानलाई मध्यनजर गर्दै एमालेले पुस १० मा बनेको सत्ता गठबन्धन कायम राख्दै राष्ट्रपतिमा संबिधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो ।

एमालेको यो निर्णयसँगै बतृमान सत्ता गठबन्धन भत्काएर सरकारमा जाने कांग्रेसको तत्कालको सपना तुहिएको छ भने निर्वाचनको मिति पुस २५ गतेसम्म नयाँ समिकरण बन्ने संभावनाको ढोका पनि खोलेको छ । यही आधारमा एमालेले राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन नेपाली कांग्रेसबाहेक सबै दलसँग संवाद गर्ने निर्णय लिएको छ ।

आज बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकपछि उपमहासचिव एवं प्रचार तथा प्रकाशन बिभाग प्रमुख पृथ्बीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका लागि उपाध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य सुवास नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाउने र कांग्रेसबाहेक सवै दलसँग संवाद गर्ने निर्णय गरिएको बताउनु भयो ।

‘राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा हामीले पुस १० गते गठबन्धनमा भएको सहमतिबमोजिम पार्टीका उपाध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य सुवास नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेका छौं, कांग्रेसबाहेकका सबै दलहरूसँग राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म हामी छलफल र संवाद गछौं । सहकार्यको वातावरण बनाउँछौं,’ उपमहासचिव गुरुङले भन्नुभयो, कांग्रेसको आफ्नै उम्मेदवार भएकाले कांग्रेसबाट हामीलाई सहयोगको आश भएन ।

गुरुङका अनुसार आजको बैठकमा सरकारको बिषयमा कुनै छलफल समेत गरिएन । ‘अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन लागेको हो । हामीले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार तय गरेका छौं, सरकारको बिषयमा छलफल नै भएन,’ उपमहासचिव गुरुङले भन्नुभयो, ‘अहिले हामी पुस १० मा बनेको गठबन्धनमै छौं ।’

एमालेको यो निर्णय गठबन्धन भत्काउने कांग्रेसको योजनालाई काउन्टरका रुपमा आएको नेताहरुले बताएका छन । एमालेले प्रधानमन्त्री स्वयंले सत्ता गठबन्धन टुटेको घोषणा नगर्दासम्म आफूहरु कायम रहेको बताएको छ ।

‘पुस १० गतेको सहमतिअनुसार हाम्रो पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिन्छौँ। आठ दलीय बनेको छैन। सामान्य बसेर कुराकानी मात्रै भएको हो । कुनै सम्झौता भएको छ र ? पुरानो गठबन्धन टुट्यो भनेर कतैबाट आएको छ र ? यो त उहाँहरूले बनाएको प्रश्न मात्रै हो,’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै उपमहासचिव गुरुङले भन्नुभयो ।