काठमाडौं, बैशाख ८ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटबार्ता भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिशको बिषयमा केही गम्भीर प्रश्न रहेकोले हल गर्नका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख विपक्षी दलका नेतासमेत रहनुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटबार्ता गर्नुभएको हो । भेटमा अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा यसअघिका प्रधानन्यायाधीश कुन मितिबाट अवकाश भएको हो ? र के कारणले भएको भनेर संवैधानिकरूपमा नै खुलाइनुपर्ने अडान लिनुभएको छ ।

‘डेढ वर्षदेखि के कारण अदालत नेतृत्वविहीन भयो ? प्रधानन्यायाधीश पद कहिलेदेखि के कारण रिक्त भयो ? तिथि मिति र कारण खुलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था तपार्यंलाई स्मरण गराउन चाहन्छु,’ बार्तामा ओलीको भनाई उधृत गर्दै स्रोतले जनताटाइम्स डटकमसँग भन्यो, ‘तपाईहरूलाई चित्त नबुझेपछि भोलि फेरि अर्को प्रधानन्यायाधीशलाई पनि महाअभियोग लगाएर यसैगरी अनिर्णयको बन्दी नबनाउने के ग्यारेन्टी छ ? पहिले कारण खुलाएर निर्णय लेख्नुपर्छ ।’

यसअघि संवैधानिक परिषदको बैठकमा पनि विपक्षी दलका नेता ओलीले सिफारिसको निर्णय गर्दा प्रधानन्यायाधीश पद के कारणले रिक्त भएको हो भनेर खुलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था सम्झाउनु भएको थियो । आजको छलफलमा पनि ओलीले सोही कुरा दोहोर्याउन भएको छ । ओलीको सो अडानपछि प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै जवाफ दिन नसकेको ओलीनिकट स्रोतलेब तायो ।

कांग्रेस–माओवादी नेतृत्वकोसत्ता गठबन्धनले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाएर डेढ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गर्दा के कारणले रिक्त भएको हो भन्ने आधार खुलाउनु पर्ने ओलीको अडानपछिसत्ता गठबन्धन तनावमा परेको छ ।

सत्ता गठबन्धनले २०७८ फागुन १ गते तात्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराबिरुद्ध महाअभियोग लगाएको थियो । तर, पारित गर्ने दुई तिहाई बहुमत नभएकाले राणालाई अदालतमा फर्किनबाट रोक्ने नियतले लामो समय छलफल नगराइ थन्क्याइएको थियो । सत्ता गठबन्धनले न्यायालयलाई आफू अनुकुल काम गर्न बाध्य पार्न थालेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्णयमै कारण खुलाउने अडान लिनुभएको हो ।