काठमाडौं, असार ८ । सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सचिवालय भंग गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय फ्रस्टेटेड सचिवहरुको अखडा भएकाले काम नलाग्ने भन्दै भंग गर्न सुझाउनु भएको हो । सांसद पाण्डेले गम्भीर असन्तुलित भएको कारणले सरकारले ल्याएको बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नसक्ने बटमलाइन पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाउनु भयो ।

यस्तो छ पाण्डेको भनाई

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग आदि विगतमा प्रधानमन्त्रीको मातहतमा थिएन । अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरुले आफ्नो हातमा लिएर केन्द्रीकृत गर्नुभयो । त्यो केन्द्रीकृत गरिएको कुरालाई आजको प्रधानमन्त्रीले पनि विरोध गर्नुभएको छ ।

आफू प्रधानमन्त्री भएपछि पुरानै ठाउँमा किन फर्काउनुभएन ? आज प्रधानमन्त्री भएको भए उहाँको कानले नै सुन्ने गरी भन्ने मेरो विचार हो । किन फर्काउनुभएन ? संघीयताको पक्षमा छौं कि हामी केन्द्रीय राज्य व्यवस्थाको पक्षमा छौं । आफू पावरमा हुँदाखेरी अझै धेरै केन्द्रीकृत गर्दै जाने विचारमा हामी छौं । त्यो कुरा हामीले सोच्न जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रालयहरु चलिरहेका छन या छैनन ? म सोध्न चाहन्छु । संघीय मामिला मन्त्रालयको तराई मधेश समृद्धि भन्ने योजना छ । ६९ करोड ६५ लाख रुकम २५ जिल्लाको लागि तर, एउटा निर्वाचन क्षेत्रको लागि ४० प्रतिशत बजेट खनाइएका छन एउटा मन्त्रीले । यसलाई सन्तुलित भन्न मिल्छ ?

एउटा मन्त्रीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा खन्याउने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय अस्तव्यस्त छ । आज प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिँदैगर्दा एकजना माननीयले सोधेको उत्तर पनि आएको रहेनछ । यो तीन दिनअघि प्रश्न गरेको हो नि ! उहाँको सचिवालयले तयार गरिदिनु पर्छ कि पर्दैनथ्यो ? त्यस्तो सचिवालय विघटन गरे हुन्छ । अहिले मन्त्रीहरुले मन नपराएका सचिवहरु त्यहाँ कवाडी थन्काए जस्तो थन्क्याउने स्थिति रहेछ । हरेक फ्रस्टेटेड मान्छेहरु थन्काउने भएपछि तिनीहरुले काम गर्छ ? यतातिर ध्यान जान जरुरी छ ।