काठमाडौं, साउन ३ । प्रहरी महानिरीक्षक बशन्त कुँवरले एक वर्षअघि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक धीरज सिंहले गरेको निर्णय उल्ट्याउनु भएको छ । सिंहले बढाएको नेपाल प्रहरीका लेखापालहरूको पदावधि घटाउँदै कुँवरले निर्णय उल्ट्याउनु भएको हो ।

सिंहभन्दा अघिल्ला महानिरीक्षक सिंहले लेखापालहरूको पदावधि दुई वर्ष बढाएर ८ बर्ष बनाउनु भएको थियो । तर कुँवरले पुरानै कायम गर्दै ६ बर्षमा झार्नुभएको हो । तात्कालिन महानिरीक्षक सिंहले २०७९ असार २७ गते लेखापालहरूको पदावधि ६ वर्षबाट बढाएर ८ वर्ष पुर्याउनु भएको थियो ।

प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुवेर कडायतले नेपाल प्रहरीको नीतिगत निर्णय गर्ने निकाय नीति समन्वय समिति (पिसिसी)ले लेखापालहरूको पदावधि पुनः ६ वर्ष गर्ने निर्णय गरेको र पिसिसीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सर्कुलरसमेत जारी भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

आठवर्षे पदावधिलाई निरन्तरता दिँदा पुराना लेखापालहरूले अवसर पाइरहने र नयाँले नपाउने अवस्था देखिएपछि यसअघिको निर्णय परिवर्तन गरिएको प्रवक्ता कडायतको भनाइ छ । ‘नयाँ व्यवस्थाले लेखा तालिम लिएर पनि जिम्मेवारी नपाएकाहरूले अवसर पाउनेछन, त्यसका लागि पनि पदावधि घटाइएको हो,’ प्रहरी प्रवक्ता कडायतको भनाई छ ।

नेपाल प्रहरीमा प्रहरी मुख्यालय मातहत बजेट चल्ने ५ सय ११ वटा युनिटमा लेखापालको दरबन्दी रहेको छ । ती प्रहरी युनिटलाई ‘क’देखि ‘घ’सम्म वर्गीकरण गरिएको छ ।

लेखा अधिकृतको जिम्मेवारी दुई–दुई वर्ष कायम गरिएको छ भने प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) लेखापाल हुने कार्यालयमा भने वर्ग लागू गरिएको छैन । लेखा अधिकृतमा प्रवेश गरेपछि तोकिएको समयसम्म सो समूहबाट बाहिर पनि जानुपर्दैन । नेपाल प्रहरीमा लेखापालको दरबन्दीलाई आकर्षक पोस्टिङका रूपमा लिइन्छ ।