काठमाडौं, साउन ५ । सर्वोच्च अदातलले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका नेपाल सरकारका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले थुनामै राखी अनुसन्धान पर्नेसम्मको आधार, कारण र औचित्य नदेखिएको भन्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

‘निजउपर भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि मुद्दा नचलाउने भनी निर्णय गरेकोसमेत देखिन्छ‚ यस स्थितिमा निजलाई थुनामा नराख्ने हो भने प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी हुन नसक्नेसम्मको अवस्था इजलाससमक्ष पेस हुन आएको अनुसन्धानसम्बन्धी सक्कल मिसिलबाट देखिन नआएकाले यी निवेदकलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको आधार, कारण र औचित्य देखिएन, आदेशमा भनिएको छ ।

राउतलाई काठमाडौंबाट विराटनगर जाने क्रममा असार २४ गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको थियो । राउतको तर्कबाट उमा कार्कीले बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । अदालतले राउतलाई विदेश जान भने अदातलले रोक लगाएको छ ।

२०६६/०६७ ताका प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको निवास विस्तार गर्ने नाममा भूमाफियाको योजनाअनुसार अगाडि बढेको सट्टाभर्नासम्बन्धी निर्णयमा राउत शाखा अधिकृत हुँदा टिप्पणी उठाउनु भएको थियो । त्यही टिप्पणी सहसचिव, सचिव, मन्त्री हुँदै तहगत रुपमा सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्‌मा पुर्याइएको थियो ।

त्यस बेला माधवकुमार प्रधानमन्त्री थिए । उपप्रधान तथा भौतिक तथा योजनामन्त्री विजय गच्छदार, सचिव दीप बस्न्यात तथा भूमि सुधार सचिव छविराज पन्त हुनुहुन्थ्यो ।